जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन कर्मचारी लागेका छन्



अशोक व्याञ्जु संयोजक, नेपाल नगरपालिका संघ

२० वर्षअघि धुलिखेल नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुँदा देशकै कान्छो उपप्रमुखका रूपमा चिनिएका नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक अशोक व्याञ्जु त्यही बेला भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। २०५९ सालसम्म जनप्रतिनिधिको निर्वाचित कमिटी कायम भए पनि २०५९ देखि २०७४ वैशाखसम्म कर्मचारीमार्फत स्थानीय निकाय सञ्चालन भयो। तर, पनि नेपाल नगरपालिका संघले देशभरका नगरपालिकाको क्षमता विकास, नगरपालिकामा एकीकृत योजना तथा नगरपालिकाको अधिकारका लागि निरन्तर वकालत गरिरह्यो।

नेपाल नगरपालिका संघलाई नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ल्याउँदा संघ गठनको प्रस्तावलाई सरकारले कटौती गरिदिएको छ। तर पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट मान्यताप्राप्त नगरपालिका संघलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समूहले पुनर्गठन गर्यो र उपाध्यक्ष व्याञ्जुको संयोजकत्वमा नयाँ समिति चयन गर्यो। व्याञ्जु हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धुलिखेल नगरपालिकामा प्रमुख पदमा विजयी हुनुभएको थियो। नेकपा एमाले काभ्रेका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्याञ्जु काभ्रेका तीन वटा नगरपालिका बनेपा, पनौती र धुलिखेलमा झण्डै १ अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन
काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी निर्देशक समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारका बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन, अवलोकन भ्रमण गरी विज्ञका रूपमा चिनिनुभएको छ। झण्डै तीन दर्जन देशका स्थानीय सरकारका बारेमा अनुभव बटुलिसकेका व्याञ्जुसँग स्थानीय सरकार र नागरिकको अपेक्षाका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि रामकृष्ण चापागार्इं मोतीराम तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको आठ महिना बितिसक्यो। तर, नागरिकले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भन्छन् नि ?
निर्वाचन प्रजातन्त्रका लागि अतुलनीय विषय हो। स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रका संविधान प्रदत्त २२ वटा कानुन, र प्रदेशसँगका साझा १५ वटा अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्य प्रारम्भ गर्न केही कानुन बन्न बाँकी, केही केन्द्रीय सरकारले प्रवाह गरिरहेको सेवा क्षेत्र स्थानीयस्तरमा नआएको अवस्था र कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले आंशिकरूपमा सेवा दिने काम भएको छ। सम्पूर्ण अधिकार दिन प्रदेश र केन्द्र सरकारले दिने कानुन र अधिकार, स्थानीय सरकारले पूर्णरूपमा निर्माण गर्ने कानुन पूर्ण भइसकेको छैन। अहिले अधिकार आएको छ तर आंशिक मात्रै भएको महसुस गरेका छौं।
केन्द्र सरकारको निर्देशन, विषयगत कार्यालयको अटेरीपनले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कुण्ठित गरेको अनुभूति हुँदैन ? 

केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारहरू दिनै पर्छ। परामर्श र सूचना केन्द्रीय सरकारले नै दिने हो। केन्द्रीय सरकारबिनाको स्थानीय सरकार हुँदै होइन। हामीले स्थानीय सरकार छुट्टै हो भनेर लिएकै छैनौं। तर, केन्द्र सरकारको परिभाषित अधिकार र स्थानीय सरकारको परिभाषित अधिकार मजबुत गर्ने विषयमा विवाद र समस्या हुन्छ। हामी त्यसलाई समाधान गर्ने पक्षमा लागेका छौं। लामो समयसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको नसकेको हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले बदलिँदो संविधान प्रदत्त अधिकार नचिनेर हिजो प्रयोग गरिरहेकै अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने रवैया प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यही रवैयामा विषयगत मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयहरू लागिरहेका छन्। यो स्थानीय स्वायत्त शासनविपरीत छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको बर्खिलापमा छ। हामी यसका विरुद्ध फेरि एकपटक संर्घष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यहाँहरू संगठित हुने अधिकार नै सरकारले कटौती गरिदिएको हो ? फेरि कसरी तपार्इंहरू देशभरका नगरपालिकाको अधिकारका लागि एउटै छाता संगठनबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ? 
 
अहिले कुनै नगरपालिकाको अधिकार विघटन गरिएको छैन। भ्रम पैदा भएको विषय के हो भने नेपाल नगरपालिका संघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार गठन भएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था हो। यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि राज्यस्तरमै २८ वटा कमिटीमा सहभागिता भएको वैधानिक संस्था हो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत यसले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ। यो सरकारले विघटन गरेर गरिने संस्था नै होइन। कसैको तागत छैन। तर, नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालनको ऐन ल्याउँदा त्यो ऐनभित्र नै नेपाल नगरपालिका संघ रहनेछ भन्ने प्रस्ताव परेको थियो। त्यो प्रस्ताव यो सरकारले हटाएको हो। न यो संघलाई कसैले विघटन गर्न सक्छ न मान्यता प्राप्त नभएको भन्न सक्छ।
प्रजातन्त्रको अभ्यास र मौलिकताको विषयमा कुरा गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिहरूको निर्णय र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले यो मान्छु, त्यो मान्दिन भन्नु तानाशाहीपन हो। अहिले नेपालमा शुरू भएको यो एउटा तानाशाहीपन हो। कर्मचारीतन्त्रले त्यही तानाशाही व्यवहार देखाएको छ। जसका कारण नेपालको लोकतन्त्रका लागि अब फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। आज केन्द्रीय सरकारमा कर्मचारी हावी भएको छ। भोलि प्रदेश सरकारमा पनि हावी हुनेछ। स्थानीय सरकारमा पनि कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई अप्ठेरो पारेको छ। जनताको सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रले अप्ठेरो बनाएको छ भन्ने महसुस नेपालभरका जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। १७ वर्षसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय एकात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरे। आज बहुदलीय ढंगबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र स्थापित गरेपछि आफ्नो अधिकार खोसिएको महसुस गरेर कर्मचारी जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन लागेका छन्। हिजोको रजाइँ व्यक्त गर्न नपाएपछि हामीविरुद्ध कर्मचारीतन्त्र लागेको छ। आजको युद्ध त्यहींबाट शुरु भएको छ। पुनः प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक हामी लड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। समयमै कर्मचतारीतन्त्र सच्चिनु जरुरी छ। जब दोहोरोपना भएको अधिकार कटौती हुन्छ तब मात्रै स्थानीय सरकार पूर्ण हुन्छ र जनताले खोजे जस्तो अधिकार र सुविधा स्थानीय सरकारबाटै प्राप्त हुन्छ।
स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकले चाहेजस्तो सुविधा दिन नसकेकै कारण हिजोकै जस्तो गाविस वा नगरपालिका ठीक भन्ने खालका गुनासो पनि आउन थालेको छ नि ? 
मान्छेलाई स्वभाविकरूपमा एउटा बाटोमा हिँडिरहेका बेला अर्काे बाटो परिवर्तन गर्दा असहज लाग्नु स्वभाविक हो। जनतालाई सेवा दिने प्रणाली यो नै संसारको उत्तम प्रणाली हो। यसमा जनताले सुविधा पाउन सके कि सकेनन् भन्ने कुरा एक वर्षमै भन्न सकिँदैन। संविधान प्रदत्त अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। अधिकारको दोहोरोपन छ। जनप्रतिनिधिले जबसम्म संविधान र कानुनअनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकलाई सेवा दिन सक्दैनन् तबसम्म तपार्इंले भनेजस्तै गुनासो आउँछ। नेपाली जनताको परिवर्तनका लागि यो प्रणाली खराब हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुहुँदैन। लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि यो नै उत्तम प्रणाली हो।

अधिकारमा दोहोरोपना भएर स्थानीय सरकारलाई समस्याचाँहि के छ ?

समस्या धेरै छ। वनको अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि सामुदायिक वनको दर्ता, वनको व्यवस्थापन, अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यही अधिकार बन ऐनअनुसार जिल्ला वन कार्यालयलाई दिइएको छ। एउटा अधिकार दुई स्थानमा हुँदा कसले गर्ने भन्ने विवाद छ। यस्ता थुप्रै ऐनहरू आउँदो संसद्ले खारेज गर्नुपर्छ। तब मात्रै स्थानीय सरकारलाई प्राप्त २२ वटा अधिकारकार्यान्वयन हुन सक्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, वनलगायतका थुप्रै अधिकार दोहोरो छन्। जब दोहोरोपना भएका अधिकारकटौती हुन्छ तबमात्रै स्थानीय सरकार पूर्ण हुन्छन् र जनताले खोजेजस्तो अधिकार र सुविधा स्थानीय सरकारबाटै प्राप्त गर्छन्।

 त्यही कारण विषयगत कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई नटेरेको हो ?

प्रजातन्त्रको अभ्यास र मौलिकताको विषयमा कुरा गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिको निर्णय र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले यो मान्छु त्यो मान्दिन भन्नु तानाशाहीपन हो। अहिले नेपालमा शुरू भएको यो एउटा तानाशाहीपन हो। कर्मचारीतन्त्रले त्यही तानाशाहि व्यवहार देखाएको छ। जसका कारण नेपालको लोकतन्त्रका लागि अब फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। केन्द्र सरकारमा कर्मचारी हावी भएको छ। भोली प्रदेश सरकारमा पनि हावी हुनेछ। स्थानीय सरकारमा पनि कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई अप्ठेरो पारेको छ। जनताको सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रले अप्ठेरो बनाएको छ भन्ने महसुस नेपालभरका जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। १७ वर्षसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय एकात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरे।

 आज बहुदलीय ढंगबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र स्थापित गरेपछि आफ्नो अधिकार खोसिएको महसुस गरेर कर्मचारी जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन लागेका छन्। हिजोको रजाइँ व्यक्त गर्न नपाएपछि हामीविरुद्ध कर्मचारीतन्त्र लागेको छ। आजको युद्ध त्यहींबाट शुरु भएको छ। पुनः प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक हामी लड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। समयमै कर्मचतारीतन्त्र सच्चिनु जरुरी छ।
ऐन, कानुन र नियम बनाएर हावी भएको कर्मचारी तन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ? 
सकिन्छ। हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रहेको ‘स्कुल अफ ल’ सँग मिलेर स्थानीय सरकारलाई प्राप्त २२ वटा अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न लागिरहेका छौं। त्यसको मस्यौदा हामीले तयार गरिसकेका छौ। गाउँ र नगर सभा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा प्राप्त भइसकेको छ। हामी विज्ञहरूको साथ र सहयोग लिएर यी सबै कानुन सार्वजनिक गर्नेछौं र कार्यान्वयन गर्नेर्छांै। नेपालको कानुन एउटै छ। देशभित्रको कानुन एउटै छ। सबै सरकारको आफ्नो मौलिकताभित्रको कानुन आफैं निर्माण गर्न स्वतन्त्र छन्। हामीले त्यसको मस्यौदा मात्रै उपलब्ध गराउने हो।
कहिलेसम्म ऐन कानुन निर्माण होलान् ? 
 
लोकतन्त्रभित्रको स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। केन्द्रसँगको अधिकार प्रदेशले, केन्द्रसँग रहेको अधिकार स्थानीय सरकारले निरन्तररूपमा संवादका माध्यमबाट तलतिर झार्दै लैजानुपर्छ। संविधान आयो, स्थानीय सरकारका लागि केही कानुन बने भन्दैमा सबै अधिकार प्राप्त हुँदैन। अधिकार निरन्तर तल जाने विषय हो। यो लेन–देनको विषय भइरहन्छ। एसिया, युरोपमा पनि यो प्रक्रिया जारी छ। स्थानीय सरकारलाई अझै मजबुत बनाउने निरन्तरको अभ्यास हो। एकताको पक्ष, सहयोगी र सहकार्यका पक्षहरू, मतभिन्नताका पक्षहरूलाई कम गर्दै स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ।
 

प्राकृतिक स्रोत र राजस्वसम्बन्धी स्थानीय सरकारले कस्तो धारणा बनाइरहेका छन् ?

तपार्इंले उठाउनुभएको विषय महत्त्वपूर्ण छ। राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधानले नै व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग बनाउनुपर्छ। त्यसको ऐन बनिसकेको छ। त्यो ऐनअनुसार आयोग गठन गर्नुपर्छ। यो आयोगले स्थानीय, केन्द्र र प्रदेश सरकारको स्रोतको पहिचान गरी बजेट बाँडफाँड गर्छ। सरकारले हिजो मन्त्रालयमार्फत पठाएको बजेट सविधानविपरीत छ। राज्यले तत्काल उक्त वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ। आयोग गठन गरेपछि उक्त आयोगले देशभरका स्थानीय सरकारको राजस्व प्रणाली गठन हुन्छ। स्थानीय सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएर कर लिन्छ। स्थानीय सरकारको आयकर मात्रै महत्त्व होइन। करअनुसारको सेवा महत्त्वपूर्ण हो। कुन विषयमा कति कर लिन्छौं त्यो विषयमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
हामीले करका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको कुरा, केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग बजेट योजनागत ढंगबाट लिने कुरा र वित्त आयोगबाट प्राप्त निक्षेपित क्षेत्रभित्र रहेर बजेट परिचालन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकीकृत योजना तर्जुमा गरी काम गर्नुपर्छ। जति बेला जे मन लाग्छ त्यही गर्ने होइन। जनताको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतको क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी र दिगो विकास गर्नुपर्छ।
कर्मचारी हुँदा विकास बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने आरोप जनप्रतिनिधिहरू हुँदा पनि लागेको हो ? आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महिनासम्म विकास बजेट २५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन भन्ने आरोप छ नि ? 
सरकारको सही विश्लेषण र व्याख्या अहिले भएजस्तो मलाई लाग्दैन। स्थानीय सरकारलाई अधिकार र बजेट गयो भनेर पूर्वाग्रही राख्नेको दृष्टिकोण हो यो। पहिलो चरणको चुनाव वैशाखमा, दास्रो चरणमा भदौमा र तेस्रो चरणको चुनाव असोजमा सम्पन्न भएको छ। सरकारले बजेट फरक–फरक चरणमा बजेट पठाएको छ। पटक–पटक चुनाव गर्ने, बजेट त्यसरी नै पठाउने अनि खर्च गर्न सकेन भन्ने ? सबै ठाउँमा एकैपटक उति नै विकास बजेट कसरी खर्च हुन सक्छ ? यो मिथ्या आरोप हो। स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन, जनप्रतिनिधिलाई बद्नाम गर्न लगाइएको यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन। आधा वर्षलाई लिएर सिंगो वर्षभरिको विश्लेषण पूर्वागही हो। दिनभरका लागि खाना पकाएर आधा दिनमै खेर गयो भन्नु मूर्खता हो। यो दृष्टिकोण स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने विषय हो।
 
यहाँ धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुख, काभ्रे उपत्यका खानेपानीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ ? एकीकृत खानेपानीको कामको गति के भइरहेको छ ? 
काभ्रे एकीकृत खानेपानीका केही अप्ठइरा पनि थिए। त्यही अप्ठेरोका कारण केही ढिलोपन पनि भएकै हो। ती सबै कुरा छिचोल्दै यहाँका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमार्फत सबै कुरा टुंगिसकेको छ। ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। केही काम सम्पन्न भएको भए पनि टेस्ट हुन बाँकी छ। त्यो टेस्ट सकिएपछि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ। बाँकी १० प्रतिशत काम असारभित्र सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं। आउँदो दशैंभित्र तीनवटै नगरपालिकाबासीलाई २४सै घण्टा पानी दिने तयारीमा छौं। भर्खरै एसियाली विकास बैंकसँग पनि त्यही विषयमा छलफल भएको छ। केही सानातिना समस्या छन् त्यो हामी आफैं समाधान गर्नेछौं। लामो छलफल र केही अप्ठइरालाई छिचोलेर हामी यो अवस्थामा आएका छौं। जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हामी बाँकी काम सम्पन्न गर्नेर्छाैं। जतिसक्दो चाँडो हामी त्यो योजना सम्पन्न गर्नेछौँ ।
धुलिखेल नगरलाई चिनाउने मुख्य क्षेत्र कुन हो ?
धुलिखेल नगरलाई आगामी ५ वर्षभित्र हामी पाँच वटा उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। पुराना नगरपालिको क्षेत्रभित्र एकीकृत खानेपानीबाट र अन्य वडामा अन्य स्रोतबाट ५ वर्षभित्र सबै नागरिकले गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्नेछन्। ३५ करोडको खानेपानीको सर्भे सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत डोनर खोज्ने चरणमा छौं। नेपालमै नमुना गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्नेर्छाैं। ४ महिनाभित्र शतप्रतिशत नगरबासी साक्षर भएको नगर घोषणा गर्नेर्छाैं। आउँदो ६ महिनाभित्र सबै नगरबासीको घरमा शौचालय निर्माण गरी खुला दिसामुक्त नगर घोषणा गर्नेर्छाैं। बालमैत्री नगर घोषणाको तयारीमा छौं। चालू वर्षकै लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेका छौं। ५ वर्षभित्र पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्नैर्छाैं। ५ वटासम्म फाइभ स्टार होटल निर्माण हुँदै छन्।

ग्रिन सिटी, वातावरणमैत्री नगरको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइरहेका छौं। ढल प्रशोधन, खानेपानी व्यवस्थापन, होटलमा हाइजिन भएको खाना खुवाउने जस्ता अभियान शुरु गरेका छौं। सँगै धुलिखेल नगरलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेछौँ ।

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोगमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने योजना बनाएका छौं। सबै नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिँदै धुलिखेल अस्पतालसँगको समन्वयमा बीमाको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं। आवास क्षेत्रको विकास गर्नेर्छाैं। स्थगित भएको आवास क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनेछौं। स्थगित भएका विकास निर्माणका कार्यलाई सूचारु गर्नेर्छाैं। १७ वटा विषयको डीपीआर तयार गर्न लागेका छौं।

हामी त्यही डीपीआरमार्फत अगाडि बढ्नेछौं। सरकारले घोषणा गरेको स्मार्ट सिटीका १० शहरमध्ये धुलिखेल एक हो। स्मार्ट सिटीमार्फत नगरका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेछौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्