नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरीे दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सो अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम पनि सदुपयोग होस् र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पनि पुगोस् भन्ने उद्धेश्यले नेपाल टेलिकमसँग यो सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। उहाँले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतका आयोजनामा नेपाल टेलिकम सहभागी भएकोमा कम्पनीलाई धन्यवाद दिँदै भविष्यमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न कम्पनीको सहभागिता रहने अपेक्षा गर्नुभयो।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई विश्वास गरेर दोस्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएकोमा धन्यवाद दिँदै उच्च प्राथमिकता दिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयोजना सञ्चालन गरिने जिल्लामा विस्तृत अध्ययन भइसकेको र ती स्थानमा जीएसएम, सीडीएमए, एडीएसएल र वाईम्याक्समध्ये स्थानअनुसार जुन प्रविधिबाट सम्भव हुन्छ सोही प्रविधिबाट द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। यस आयोजनाअन्तर्गत टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका सरकारी एवम् सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद केन्द्र, वडा कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने टेलकमले जनाएको छ। सो सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
चार जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोकको ८० स्थानमा ११८ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र ६९ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा सेवा उपलब्ध हुने छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको ७० स्थानमा ८२ वटा सरकारी तथा ससामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्र, नुवाकोटको ६२ स्थानमा, ९५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्र र रसुवाको १८ स्थानमा १६ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य एवम् आयुर्वेद केन्द्र गरी ७४७ सेवा केन्द्रमा यो सेवा उपलब्ध हुने छ। दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुने यो सेवाको लागत करिब २१ करोड १६ लाख रुपियाँ हुने टेलिकमले जनाएको छ।