नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको पा“चौ संशोधनको विरोध गर्दै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको ३ महिना पनि नपुग्दै निर्माण व्यवसायी महासंघलाई बेवास्ता गर्दै फेरि संशोधन गरिएको भन्दै मध्यमाञ्चल निर्माण व्यवसायी महासंघ सदस्य ईश्वर पण्डितले सहक्षेत्रीय प्रशासक कुमारबहादुर खड्कालाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
पा“चौ संशोधनमा उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरी एक करोड पु¥याइएको र हेभी इक्युप्मेण्टसमेत प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले यसको विरोध गरेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको संशोधनले निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारमा बाधा हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । उपभोक्ताबाट गरि“दै आएको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समीक्षा नगरी यसबाट हुने बेफाइदासमेत आंकलन नगरी नियमावली संशोधन गर्नु दुःखद भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघ सदस्य पण्डितको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया