रोविन पौडेल, काठमाडौं
वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ म्यानपावर कम्पनीको दर्ता खुलाएपछि त्यसको विरुद्धमा व्यवसायीहरू उत्रिएपछि म्यानपावर कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न नसकेको र नयाँ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी नखुलेका कारण थप म्यानपावर कम्पनीको आवश्यकता नरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘पहिले नै धेरै रोजगार कम्पनी छन्। सरकारीस्तरबाट नियमित अनुगमन र निगरानी हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनीको थप गर्दा झन् समस्या उत्पन्न गराउँछ।’
‘हाल ७ सय ५४ इजाजतपत्र व्यवसायीमध्ये करिब २ सयले वार्षिक १ सयभन्दा कम कामदारमात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेका छन्।’ भन्दै संघले दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ–‘भारत तथा चीनमा पनि इजाजतपत्र संस्थाहरूको संख्या नेपालको भन्दा बढी नरहेको अवस्थामा यहाँ थप गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’
‘सरकारबाट म्यानपावर कम्पनी घटाउनुपर्ने कुरा गरी त्यही अनुसारको नीति ल्याउँछ तर सरकारी निकाय नै थप कम्पनी दर्ताको अनुमति दिन्छ। यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो। उहाँका अनुसार अनावश्यक रुपमा कम्पनी थपेर असहजता बढाउनुभन्दा भएकालाई नै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका हुन्।
खुल्ला बजार अर्थ नीति रहेको मुलुकमा दर्ता रोक्न रोक्दै प्रतिस्पर्धालाई सीमित घेराभित्र राख्न खोजेको आरोप व्यवसायीहरूमाथि लाग्ने गरेको छ।यस सम्बन्धमा संघका अध्यक्ष ढकालले खुल्ला बजार नीतिको कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक भए पनि व्यवहारमा उतार्न गाह्रो रहेको बताउनुभयो। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा सबैले एउटै क्षेत्रमा लगानी गरी अराजकता सिर्जना गर्नुभन्दा अन्य व्यवसायमा हात हाल्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। ‘व्यापार घट्नेभन्दा हाम्रो संख्या धेरै हुँदा झन् धेरै समस्या निम्त्याउँछ।’ उहाँको भनाइ थियो।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेशमान गुरुङ पनि अहिलेको अवस्थामा नयाँ म्यानपावर कम्पनी थप्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिलेको अवस्थामा डेढ सयभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीको आवश्यकता नरहेको गुरुङले बताउनुभयो। ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको कामदारलाई सरल सेवा दिनु र उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नु हो। त्यसका लागि उहाँहरू नै नेपाल र रोजगारीमा जाने देशमा एजेन्ट राखी सुविधा दिन सक्षम हुनुपर्यो।’
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै डा. गुरुङले भन्नुभयो–‘अहिलेको अवस्थामा ३⁄४ वटा मेनपावर कम्पनीबाहेक अन्यले सिधैं रोजगारदातासँग सम्बन्ध राख्न सक्दैनन्।’ तीनै कम्पनीले गरेको सम्झौता र संख्याअनुसार अरु कम्पनीले कामदार पठाउने गरेका छन्।
‘म्यानपावर कम्पनीहरू फाइदाउन्मुख भएका कारण प्रत्यक्ष ठगीमा संलग्न छन्,’ डा. गुरुङले बताउनुभयो। हाल सञ्चालित अधिकांश म्यानपावर कम्पनी सबैरुपमा असक्षम रहेकाले यस क्षेत्रमा समस्या बढेको उहाँको भनाइ छ।
यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारले नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोल्न रोक लगाएको थियो। विभागको नयाँ नीतिपछि २४ वटा नयाँ म्यानपावर खोल्न व्यवसायीहरूले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। यससँगै वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीको संख्या ७ सय ७८ पुगेको छ। विभागका अनुसार हाल १ सय ७ वैदेशिक रोजगार कम्पनीले मात्र नियमित रुपमा कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिमलगायत सेवा दिँदै आएका छन्।