जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्यः प्रम

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमा उल्लेखित संशोधित अनुमानभन्दा २२ अर्ब बढी राजस्व असुली तथा सरकारको नगद बचत अनुमानभन्दा करिब एक सय ३० अर्ब रुपियाँ बढी कायम हुन आएको बताउनुभएको छ। मंगलबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

उहाँले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सर्वसाधारणको जनजीविका र विकासका पूर्वाधार सम्बन्धी थप कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै बजेटलाई पुनरावलोकन गरी पूरक बजेट ल्याउने आफ्नो तयारी भए पनि संसदमा यो विषयको प्रवेशले थप अविश्वास बढाउला भनेर आफू त्यो बाटोमा नलागेको बताउनुभयो। काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायतका शहरलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको तथा आउँदो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

नेपालको विकासको इतिहासलाई अब लोडसेडिङ अघि र पछिको युगमा विभाजित गरिने दाबी गर्दै उहाँले लोडसेडिङ अन्त्यले केवल उज्याँलो थपिएको छैन, केवल औद्योगिक गतिविधि र राजस्वमात्रै बढेको छैन। लोडसेडिङ अन्त्यले जनताको आफैंमाथि भरोसा बढेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। यसले ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन भन्ने निराशालाई चिरेर ‘गरे हुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको उहाँले बताउनुभयो।

फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आपंmैंले निर्माण गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम गरिएको उल्लेख गर्दै यसअघि यति तीव्र गतिमा कहिल्यै काम नभएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो। फास्ट ट्रयाकको डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–‘फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।

हुलाकी मार्गबारे आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठान भएपछि निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको तथा अनिवार्य रूपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो।

भूकम्पपीडितलाई अनुदानको रकम पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपियाँ पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भूकम्प प्रभावित मुख्य सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य शुरू भइसकेको तथा उपत्यका बाहिरका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका करिब ९१ प्रतिशत लाभग्राही पहिचान गरी तीमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार जम्मा भएको दाबी गर्नुभयो। दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रकम वितरण गर्न प्रभावित जिल्लामा ८ अर्ब ३२ करोड निकासा गरिसकिएको तथा अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा पनि पुननिर्माण शुरू उल्लेख गर्नुभयो।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजना र अनुगमन गरिएका अन्य आयोजनाका काम द्रुत गतिमा अघि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चितवनको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदैछ। किसान आयोग गठन भएको छ र जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो।