भूकम्पपीडितलाई द्रुत गतिमा राहत पुग्ने कार्यविधि बनाउन निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पपीडितलाई राहत पुग्ने गरी द्रुत गतिमा कार्य अघि बढाउन सरोकारवाला मन्त्रालय तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राधिकरणसहित सरोकारवाला मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो।

भूकम्पबाट क्षति भई जोखिमयुक्त बस्तीमा बसिरहेका परिवारलाई तत्काल अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन, घर निर्माण गर्ने पीडितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन तथा भूकम्पपीडित सुकुमबासीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन अन्तर मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय गराउने विषयमा पहल गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले राख्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। प्रस्तावमा सरकारी वन, सार्वजनिक स्थान र बाटोमा घर भई भूकम्पले क्षति भई लाभग्राहीको सूचीमा परेका र निज वा निजको श्रीमतीका नाममा अन्यत्र कतै जग्गा नभएको हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससंँग सिमाना जोडिएको स्थानीय निकायभित्र सुरक्ष्ीित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ठ एक लाख दिने यस्तो अवस्थामा निजले बसेको स्थान छोड्नुपर्ने रहेको छ। त्यस्तै साना–साना बस्ती, (१० घर परिवारसम्म) लाई स्वइच्छाले अन्यत्र जाने गरी कार्यक्रम ल्याउने, अन्यत्र जाँदा हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससंँग सिमाना जोडिएको स्थानीय निकायभित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ठ एक लाख दिने। अन्यत्र जान नचाहने १० भन्दा बढी घरपरिवार भएमा प्राधिकरण आफैंले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य गर्ने रहेको छ।

त्यसैगरी भूकम्पपीडितलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग अन्तर्गत परिभाषित गर्ने र त्यस्ता वर्गलाई भूकम्पबाट घर क्षति भई लाभग्राहीको सूचीमा परेको हुनुपने, बन्न लागेको घर र जग्गा धितो राख्ने, भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूचि १ (१२) बमोजिमका जग्गामा बसोबास गर्ने लाभग्रहीको हकमा बन्न लागेको घर धितो राख्ने र बैंकलाई मान्य हुने आयआर्जनको सुनिश्चितता गरी गराई ल्याउनुपर्ने तथा ऋणको भाकाभित्र सोही घर र जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने, ऋण नतिरेको अवस्थामा ऋणको भाका नागेपछि पासपोर्टलगायत स्थानीय निकायबाट गरिने सिफारिसमा रोक लगाउने तथा कुनै पनि सामाजिक सुविधाहरू नदिने शर्त राखिएको छ।

गुठी, स्वबासी, गाउँ ब्लकलगायत निस्सा भएका तर लालपुर्जा नभएका व्यक्तिलाई घरको नक्सा पास गर्न समस्या परेको हुँदा सो बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धी निर्णयका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।