कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारको ध्यानः प्रम



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको भौतिक पूर्वाधार सम्मेलन, २०१७ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अबको बाटो आर्थिक समृद्धि र विकास भएकाले त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेकोभन्दै भौतिक पूर्वाधारको विकास नै समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको बताउनुभयो । यथेष्ट लगानीको अभाव तथा कमजोर पूर्वाधारका कारण पछिल्लो १० वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेकाले आगामी दिनमा त्यसलाई बढोत्तरी गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले कृषि, जलस्रोत, जंगल र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्रमुख ध्यान दिएको भन्दै ती क्षेत्रको लागि पनि आधारभूत रुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीले अँैंल्याउनुभयो । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको धेरै प्रयोग नभए पनि पछिल्ला दिनमा सोही अवधारणाका साथ काम शुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सन् २०२२ सम्म विकाशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने र सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय आय गर्ने मुलुकका रुपमा विकास गर्न पनि आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्वदेश तथा विदेशका सबै खालका लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो । सबै राजनीतिक दलको एजेन्डा आर्थिक वृद्धि र समृद्धि नै भएकाले समान धारणाका साथ अगाडि बढेको र त्यसले गुणात्मक सफलता हासिल गर्ने बताउनुभयो ।
‘दिगो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७ शुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ मुख्य आयोजक तथा नेपाल सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी समाज सहआयोजक रहेको सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ ।

सम्मेलनको पहिलो सत्रमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक र निजी साझेदारिताका लागि आवश्यक विधेयकसमेत छिट्टै पारित गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको अर्को सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनबीच गतिशील पुल बन्न सकेमा मात्रै नेपालको छिटो विकास हुने धारणा राख्नुभयो र नेपालले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको भन्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने डा. भट्टराईले धारणा राख्नुभयो । सम्मेलनमा भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले पूर्वाधार निर्माणमा नेपालसँगै मिलेर काम गर्न भारत सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

भारतले नेपाललाई सडक र पुल निर्माणमा ३४ अर्ब रुपियाँ बढी सहयोग गर्न लागेको भन्दै भारतको रेल सञ्जालमा भएको विस्ताबाट नेपाललाई पनि लाभ पुग्ने धारणा राख्नुभयो । भुटानमा उत्पादित सबै विद्युत् भारत एक्लैले खरिद गरेका कारण भुटान यस क्षेत्रमै प्रतिव्यक्ति आम्दानी उच्च भएको मुलुकमा भन्दै नेपालले कसरी अधिकतम् लाभ लिन सक्छ भन्ने नै आफ्नो मुलुकको चासो र प्राथमिकतामा रहेको उहाँको प्रभुको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । सम्मेलनमा उद्योग क्षेत्रका ३० जनाभन्दा बढी विज्ञ, मन्त्री, नीति निर्माता र विभिन्न विकास साझेदारको सहभागिता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्