प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारले यसै वर्षदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरे पनि कार्यक्रम नाम मात्रैको भएको आरोप लाग्न थालेको छ। कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाका विकट स्थानका अधिकांश स्थानीयलाई जानकारी नभएको गुनासो गरेका छन्।
यद्यपि सरकारले यस आर्थिक वर्षभित्र २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। अहिलेसम्म ८ जिल्लामा ४७ हजार ७ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरिए बिरामी भएको व्यक्तिले ५० हजार रुपियाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउने समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि एउटा जिल्लामा ४ देखि ६ जनासम्म कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ।
स्वास्थ्य प्रबन्धकको नेतृत्वमा कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। गाविसस्तरमा स्वयंसेवकका रूपमा दर्ता सहयोगीहरूलाई परिचालन गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाबासीलाई दर्ता प्रक्रिया असहज नहोस् भन्दै जिल्ला तहमा कर्मचारी खटाइएको समितिका निर्देशक लोहनीले जानकारी दिनुभयो।
स्वास्थ्य बीमाका बारेमा जनताहरू आकर्षित हुन नसक्नुका बारेमा नेपाल समाचारपत्रले जिज्ञाशा राख्दा कार्यकारी निर्देशक लोहनी भन्नुहुन्छ– ‘पर्याप्त मात्रामा जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन। नागरिकहरू निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति भरोसा राख्छन्।’
बीमा कार्यक्रमका बारेमा चासो नदिएको पाइयो। अब योजनासहित अघि बढ्छौं।’
सरकारले कैलाली, इलाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, अछाम बाग्लुङ र वैतडीमा पहिलोचरणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
नागरिकले बीमा गर्ने प्रकृयाका बारेमा प्रष्ट पार्दै निर्देशक लोहनी भन्नुहुन्छ,– समितिमा आबद्ध कर्मचारी जिल्ला तहमा खटिएका छन्। ती कर्मचारी जनताको घरदैलोमा आउँछन्। दर्ता सहयोगीले फोटो खिच्छन्। परिवारको स्पष्ट विवरण लेख्छन्। बीमित हुन २ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ। अनि स्वास्थ्य बीमाको परिचयपत्र केही दिनमा उपलब्ध भएपछि बिरामीले ५० हजार रुपियाँसम्म निःशुल्क सेवा पाउँछन्।’
आगामी असार मसान्तसम्म २५ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने तयारी थालिएको समितिले जनाएको छ। सरकारले २०७२ चैत २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरूआत गरेको थियो। समितिका अनुसार पाँच जनाको परिवार भएको एक घरका लागि दुई हजार पाँच सय र पाँच जनाभन्दा बढी परिवार भएको घरमा प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ थप दस्तुर लिई स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति बिरामी परेमा ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने र पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति बिरामी भएको घर परिवारको एक व्यक्ति बिरामी परेमा ५० हजारभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँका दरले सुविधा थपिँदै जाने बताइएको छ। यद्यपि गर्भपतन, मादक पदार्थ सेवनका कारण लागेको रोगसम्बन्धी सेवा नदिइने समितिले बताएको छ।
वैशाख, जेठ, असारमा बीमा दर्ता गरेकाहरूले भदौ १, साउन, भदौ, असोजमा दर्ता गरेकाहरूले मंसिर १, कार्तिक, मंसिर, पुसमा दर्ता गरेकाहरूले फागुन १ र माघ, फागुन, चैतमा दर्ता गरेकाहरूले जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको समितिका अधिकृत जोगलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो।