सुनील महर्जन, काठमाडौं
घीय माामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू अनिश्चित्कालीन हडतालमा उत्रिएपछि स्थानीय निकायका कामकारबाही ठप्पप्रायः बनेको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय निकायमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सोमबारदेखि पेन डाउन गरी कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
७५ जिल्लाका जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। उनीहरूलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छैन। कर्मचारीको आन्दोलनले गर्दा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको कार्यहरूसमेत अवरुद्ध भएको छ।
स्थानीय निकाय ठप्प हुँदा नागरिकता, नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउनेदेखि दैनिक महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। पुनर्निर्माण, अनुदान वितरण, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायत विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयनमा उसै त ढिला भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको आन्दोलनले झन् ढिलाइ भएको छ। ‘विकास निर्माणको काम शुरु हुने फागुन महिनादेखि हो। कर्मचारीको आन्दोलन छ, कहिले आन्दोलन सकिने, कहिले काम हुने पत्तो छैन।’ –जिविस कार्यालय ललितपुरमा भेटिएका भारर्देउका सेवाग्राही रत्नबहादुर तामाङले भन्नुभयो।
चैत मसान्तसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम फर्छइैट गर्नुपर्ने भनिएपछि अहिलेसम्म योजनाको सम्झौता नभएकामा आम उपभोक्ताहरू चिन्तित देखिन्थे। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको घर पुनर्निर्माणका लागि नक्सा पासको काम अवरुद्ध भएकामा हैरान भएका सेवाग्राही पनि ललितपुर उपमहानगरपालिकाको परिसरमा भेटिएका थिए।
यस किसिमको हैरानी सेवाग्राहीले ७५ जिल्लामा भोग्नुपरिरहेको छ। नगरपालिका, गाविस, वडा, जिविसमा काम लिएर आएका सेवाग्राहीहरू हडतालले काम नै भएन भनेर फर्किएको देखिन्थे भने कर्मचारी क्यान्टिनमा बसेर चिया खाने, खुला ठाउँमा बसेर घाम तापिरहेको देखिन्थे। उनीहरूले हातमा ‘हामी कार्यकारीको नोकर होइन, कर्मचारीहरूलाई विभेद गर्न पाइन्न’ भन्ने प्लेकार्ड लिएर बसेका थिए।
स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, स्थानीय निकाय, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, गाविस कर्मचारी नेपाल र स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन सबै मिलेर आन्दोलन गरेका थिए।
ती संगठनहरूले अघि सारेका मुख्य मागहरूमा स्थानीय तह संरचनामा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्दा हालका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूको इच्छाअनुरुप घरपायक स्थानीय तहहरूमा समायोजन गर्नुपर्ने रहेका छन्।
त्यसै गरी स्थानीय निकायमा बीसौं वर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा रहेका करिब ६ हजार कर्मचारीहरूको सेवालाई निरन्तरता दिन ऐन, नियम, कार्यविधिमार्फत स्थायीत्व र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानतः बन्ने नयाँ संरचनाहरूमा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने पनि उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीय संरचनामा सम्मानजनक समायोजन गरिनुपर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको माग रहेको छ।
स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजनमा आन्दोलनरत कर्मचारीले स्थानीय कर्मचारीलाई प्रदेश कोषको दायरामा राखेर सरुवा गर्नुपर्ने, अस्थायी र करारका कर्मचारीको सम्मानजनक समायोजन गर्नुपर्नेलगायत १८ बुंदे माग अघि सारेका छन्।
संविधानको धारा ३०२ को उपदफा २ मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई सरकारले सिधै उल्लंघन गरी अस्थायी र ज्यालादारी निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा ल्याएर तहगत रूपमा कार्यालय संञ्चालन गर्ने नीति बनाएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहको कर्मचारी निजामती तहको प्रदेश स्तरीयमा पनि जाने नीति बनाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
संविधानले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको छनोटका लागि संघीय र प्रदेशमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि निजामती कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने नीति लिएको छ। यही व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण अव्यावहारिक भन्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेक्दै स्थानीय तहका वडास्तस्तरसम्म निजामती कर्मचारीहरू पठाउने र नपुग भएमा लोक सेवा आयोगका प्रतिक्षा सूचीमा रहेका कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त गरी पठाउने नीति सरकारको रहेको छ।
‘यो नीतिले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हित गर्दैनन्।’ नेपाल नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो। यसैबीच संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्थानीय निकायबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित नर्गन आग्रह गरेको छ। कर्मचारीहरूले राखेका अधिकाशं मागहरू विद्यमान ऐन, नियम कानुनले समेट्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयले हाललाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरेर संवाद, छलफलमा आउन आग्रह गरेको छ।