काठमाडौं उपत्यकामा एक सातादेखि फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन । चोक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिदा सडक दुर्गन्धित भएर हिंड्न नै कठिन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा विगत लामो समयदेखि
सरकारले सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने निर्णय गरेको जेठो विश्वविद्यालयको अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । सरकारकै वेवास्ताको शिकार बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तिरन्तर तालाबन्दीको मारमा छ । आफ्नै विद्यार्थी संगठन नेपाल
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान गर्ने र पुग्ने गन्तव्य स्थल मात्र नभई हवाई मार्ग (इनरुट) को मौसम समेत सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिने भएको छ । इनरुटको मौसम
समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको भार अधिक हुनुपर्ने हो, तर हालै जारी गरिएको वार्षिक बजेटमा त्यो पाइएन । मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएको उमेर
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेटले जसरी आकार बढाएको छ त्यसैगरी स्रोत पहिचान गर्नभने
स्कुल जानका लागि बालबालिका श्रम गर्छन् भने बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पनि त्यसको अनुमति दिन्छ । तर नेपालको दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका पढाइमा भन्दा बढी कामतिर लागेका देखिन्छन् । जसले गर्दा पढाइमा
लिङ्गका आधारमा गरिने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो । नेपालजस्तो पितृप्रधान संस्कारको मुलुकमा लैङ्गिक हिंसा भन्नु नै महिला हिंसा भन्ने बुझिन्छ । तर, पुरुष पनि लैङ्गि हिंसाका शिकार भएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि चलिरहेको छ । भोलि शुक्रबार हुने देशव्यापी निर्वाचनका लागि महिनौं अघिदेखि थालिएको प्रचार–प्रसारलाई लिएर निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिहरुले तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्
स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्तिले मु्लुक असहिष्णुतायुक्त पहाडको चुचुरोतिर चढ्दैगरेको देखिएको छ । दलका शीर्ष नेताहरु मुलुक बनाउने परिदृश्य नभएपछि एकले अर्कालाई खुइल्याउने काममा ब्यस्त
यही शुक्रबार हुने निर्वाचनमा खासगरी नगर क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले आफ्नो नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिवद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य विषय पनि हो । किनभने स्मार्ट सिटी आजको विश्वीकरण र
विश्वमा प्रथम अर्थतन्त्रको मुलुक अमेरिका भएपनि मानवीय विकासमा ऊ निकै पछाडि छ । मानवीय विकासमा युरोपेली मुलुक नर्बे सबैभन्दा अगाडि छ । हामी भौतिक विकासलाई महत्व दिएर अमेरिका र चीनजस्तो
देशैभर निर्वाचनको माहोल छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीसम्म निर्वाचनको प्रचारमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा लागेका छन् । सरकारी ढुकुटीको
नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हरेक नागरिकमा स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ । यस अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका नेताहरुले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । नेपाली
‘फोहोरमाथि राजनीति’ शब्दावलीको प्रयोग लाक्षणिक रुपमा धेरै हुनेगरेको पाइन्छ । ‘धमिलो पानीमा माछापार्ने खेल’ पनि यस्तै लक्षणा र व्यञ्जनाको अभिव्यक्ति हो । तर पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सोझो वा
चुनाव नजिकिंदै गएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि लोकरिझ्याइँको हतकण्डा देखिएको छ । यो केबल मत तान्ने ध्येयले प्रेरित हुने गरेको
वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भैसकेको छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन चिन्ह पनि पाइसकेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु हुन् वा स्वतन्त्र रुपमा मनोनयन दर्ता गरेका
मिल्नु, एकीकृत हुनु र सहयात्रा गर्नु सदा स्वागतयोग्य विषय मानिन्छ । तर, ‘पोजिटिभ’ हुनु सामान्यतः सकारात्मक विषय भए पनि कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा राम्रो नभएजस्तै स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुबीचको गठबन्धन पनि सकारात्मक
नेपालमा विशेषगरी महिला स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर छ । घरपरिवार, समाज र राज्यकै मूलधारमा समेटिन नसकेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था निकै समस्यामा छ । यस विषयलाई राजनीतिक दल र राज्यले समेत प्राथमिकतामा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्रप्रति कडा टिप्पणी गरेको समाचार मंगलबार निकै भाइरल भयो । सन्त नेता मनमोहन अधिकारीको २३औं स्मृति
हिजो वैशाख १२ गते नेपालभर उम्मेदवारीको तुफान उठ्यो– पार्टीले टिकट दिएका र नदिएका आकांक्षीबीच कुटाकुटसम्म भयो । कति ठाउँमा प्रहरीले अश्रुग्याससम्म प्रहार गर्नुप-यो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको