नागरिकता दिने समग्र कानूनी प्रबन्ध रहेको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ पृष्ठ लामो सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको विषयलाई लिएर अहिले राजनीति तरंगित भएको छ ।
राष्ट्रप्रमुखले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाउनसक्ने संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले संविधान प्रदत्त व्यवस्थालाई प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई लिएर आपत्ति गर्नु आवश्यक छैन । तर पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिले सोही अध्यादेशको विषयवस्तुलाई समेटिएको विधेयक फिर्ता पठाएपछि भने स्वाभाविक रुपमा उहाँ विवादमा तानिनुभएको छ ।
अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले विरोध जनायो, यद्यपि अध्यादेशको विषय र अहिलेको विधेयकमा तात्विक भिन्नता छैन । यही सन्दर्भले गर्दा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषय आशंकाको घेरामा रहेको छ । अत विधेयक ल्याउने पात्र फरक भएको आधारमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको हो भने यसलाई सही मान्न सकिन्न ।
राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशका विषयमा संसद्ले पुनर्विचार गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने नै छ । नागरिकताको सवाल भनेको व्यक्तिको अधिकार, जनजीविकाको प्रश्न र समानतासंँग जोडिएको विषय हो । यसले गर्दा नेपालमै जन्मिएका कोही पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । नागरिकता विधेयक पारित गर्नुको मुख्य विषय यही हो ।
यही विषयलाई छोपछाप पारेर नेपालका शासकहरुले नागरिकता विधेयकलाई गैरनेपाली नागरिकलाई रातारात नागरिकता दिलाएर सच्चा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको युगमा पञ्चायतकाल भाष्यबाट मुक्त भई नेपालमा लामो समयदेखि जन्मिएर नेपालमै बसिरहेका, नेपालमै जन्मिएको तर बाबु आमा पत्ता नलागेको, नेपाली आमाबाट जन्मिएका तर बाबु पत्ता नलागेका, नेपाली पुरुषसँंग बिहे गरेर नेपालमा बस्ने महिला र उनीहरुबाट जन्मिएको सन्तान र नेपाली आमा र विदेशी पुरुषबाट जन्मिएर नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुसँंग नागरिकताको समस्या जोडिएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार अहिलेको नागरिक विधेयकले नेपालमा लामो समयदेखि जन्मिएर नेपालमै बसेको, नेपालमै जन्मिएको तर बाबु–आमा पत्ता नलागेको र नेपाली आमाबाट जन्मिएको तर बाबु पत्ता नलागेको विषय सम्बोधन गरेको छ ।
विवाह गरेर आएका बुहारी वा ज्वाईंलाई हतार गरेर नागरिकता दिने वर्तमान विधेयकप्रति आम नागरिकको विमति थियो, त्यसैले विधेयक फिर्ता हुनैपथ्र्यो । तर उही राष्ट्रपति र उही विषयवस्तुमा प्रस्तोता परिवर्तन हुनासाथ निर्णय फेरिदा मुलुकको सर्वोच्च ओहदामा रहेका व्यक्ति विवादमा तानिने अवस्था आयो, जो ठीक होइन ।
यो विधेयक पारित भएमा नागरिकता नपाएर अदालती प्रक्रियामा जानुपरेका, सुविधाबाट वञ्चित भएका धेरैले नागरिकता पाउनेछन् । यो पाटो भने गम्भीर र आवश्यक पनि छ । नागरिकतालाई सधंै देशको क्षेत्र, जाति र समुदाय विशेषलाई हेरेर आग्रह र पूर्वाग्रह राख्ने काम सदाको लागि अन्त्य गरिनुपर्दछ । नागरिकता विधेयकले राष्ट्रिय एकताको श्रीवृद्धि गर्नुपर्छ ।