अहिले किसानलाई धानबालीमा राख्ने मल पाउन निकै मुस्किल छ । कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा बर्खे रोपाई शुरु हुनलाग्दा पनि किसानले मल नपाउनु राष्ट्रिय लाजकै विषय हो । संघीय संसद्मा
सत्ता घटक मध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना चार मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाब बढेको
दुई सातासम्म रोकिएको उपत्यकाको फोहोर शुक्रबारबाट उठ्न शुरु भएको छ । सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिलसाइटका स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्झौता भएपछि बल्ल फोहोर उठेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय
नेपालमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त, दर्शन र वैचारिक आधार सत्ताप्राप्ति भएको छ । राजनीतिको अभीष्ट कुर्सीको प्राप्ति पनि हो, तर यसमा मात्र सीमित हुनु चाहिं दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस–कम्युनिष्ट
विश्वमा चिकित्सा विज्ञानले ल्याएको परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । हरेक क्षेत्रको विकास र परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पनि उत्तिकै परिवर्तन र सुधारका संकेतहरु देखिएका छन्
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा राजधानी दुर्गन्धित हुनथालेको छ । फोहोरकै कारण राजधानीमा ट्राफिक जामको समस्या देखा पर्नथालेको छ । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नुवाकोट र
सर्वोच्च अदालतले पर्यावरण जोगाउन निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न दिएको फैसलाले वातावरणीय पक्षको विविध पाटोबारेको बहसले तीव्रता पाएको छ । प्रस्तावित विमानस्थल मुलुककै ठूलो पूर्वाधार योजना हो । यसको अनुमानित लागत ७
काठमाडौं उपत्यकामा एक सातादेखि फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन । चोक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिदा सडक दुर्गन्धित भएर हिंड्न नै कठिन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा विगत लामो समयदेखि
सरकारले सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने निर्णय गरेको जेठो विश्वविद्यालयको अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । सरकारकै वेवास्ताको शिकार बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तिरन्तर तालाबन्दीको मारमा छ । आफ्नै विद्यार्थी संगठन नेपाल
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान गर्ने र पुग्ने गन्तव्य स्थल मात्र नभई हवाई मार्ग (इनरुट) को मौसम समेत सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिने भएको छ । इनरुटको मौसम
समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको भार अधिक हुनुपर्ने हो, तर हालै जारी गरिएको वार्षिक बजेटमा त्यो पाइएन । मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएको उमेर
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेटले जसरी आकार बढाएको छ त्यसैगरी स्रोत पहिचान गर्नभने
स्कुल जानका लागि बालबालिका श्रम गर्छन् भने बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पनि त्यसको अनुमति दिन्छ । तर नेपालको दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका पढाइमा भन्दा बढी कामतिर लागेका देखिन्छन् । जसले गर्दा पढाइमा
लिङ्गका आधारमा गरिने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो । नेपालजस्तो पितृप्रधान संस्कारको मुलुकमा लैङ्गिक हिंसा भन्नु नै महिला हिंसा भन्ने बुझिन्छ । तर, पुरुष पनि लैङ्गि हिंसाका शिकार भएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि चलिरहेको छ । भोलि शुक्रबार हुने देशव्यापी निर्वाचनका लागि महिनौं अघिदेखि थालिएको प्रचार–प्रसारलाई लिएर निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिहरुले तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्
स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्तिले मु्लुक असहिष्णुतायुक्त पहाडको चुचुरोतिर चढ्दैगरेको देखिएको छ । दलका शीर्ष नेताहरु मुलुक बनाउने परिदृश्य नभएपछि एकले अर्कालाई खुइल्याउने काममा ब्यस्त
यही शुक्रबार हुने निर्वाचनमा खासगरी नगर क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले आफ्नो नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिवद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य विषय पनि हो । किनभने स्मार्ट सिटी आजको विश्वीकरण र
विश्वमा प्रथम अर्थतन्त्रको मुलुक अमेरिका भएपनि मानवीय विकासमा ऊ निकै पछाडि छ । मानवीय विकासमा युरोपेली मुलुक नर्बे सबैभन्दा अगाडि छ । हामी भौतिक विकासलाई महत्व दिएर अमेरिका र चीनजस्तो
देशैभर निर्वाचनको माहोल छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीसम्म निर्वाचनको प्रचारमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा लागेका छन् । सरकारी ढुकुटीको
नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हरेक नागरिकमा स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ । यस अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका नेताहरुले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । नेपाली