काठमाडौं र धरानका मेयर राजनीतिक दलले राम्रो काम नगरेको प्रतिक्रिया स्वरुप जनताले जिताएका स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् भन्नेमा आशंका छैन ।
तर, दलहरुले विजयी उम्मेदवारलाई असहयोग गरेर बदला लिंदैछन् । उता, मतदाताहरु दलविरुद्ध संगठित भएर जाइलाग्ने तयारीमा छन् । राजनीतिक दलहरुले जनताको आशय बुझेर ‘अब हामी इमान्दार हुन्छौं’ भनेर प्रकट होइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच पूरा हुनसकिरहेको छैन । स्थायी समाधान राजनीतिक दलकै नेतृत्व हो भन्नेमा कसैलाई आशंका पनि छैन ।
मेयर साम्पाङले समस्यामा परेका स्थानीय बराह सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने वचतकर्ताहरुलाई ‘मलाई सोधेर बचत गरेको हो र ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर मतदातालाई लज्जित बनाएका छन् । उनको जबाफका कारण आक्रोशित बनेको भीडले उनी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै कार्यकक्षको झ्यालको सिसा समेत फुटाइदिएको छ ।
धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारीमा ‘राम्रो ब्याज पाइने’ लोभले ठगिएका सेवाग्रहीप्रति उनको व्यवहार अपेक्षित थिएन । सहकारीले केही महीनादेखि बचतकर्ताको सावाँ र ब्याज फिर्ता गर्न छाडेपछि पीडितहरू लगातार आन्दोलनमा छन् । बराह सहकारीबाट पीडितहरू ‘बराह सहकारी पीडित संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलित छन् । संघर्ष समितिको प्रारम्भिक हिसाब अनुसार, करीब १३ हजार बचतकर्ताको आठ अर्बभन्दा बढी रकम सहकारीले फिर्ता गरेको छैन । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सहकारीको दर्ता, नियमनदेखि खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाले ‘सहकारी ऐन २०७५’ समेत जारी गरेको छ । सोही ऐन अनुसार, न्याय माग्दै उनीहरूले धरानका मेयर साम्पाङसँग पनि गुनासो गरे । मेयर साम्पाङले ‘तोडफोड गरेको’ भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिए । त्यसपछि संघर्ष समितिका अगुवाहरु पक्राउ परेका छन् । ऐनको दफा १०४ मा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, विकास, प्रवर्धन, बजारीकरणजस्ता कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न नौ सदस्यीय सहकारी विकास समिति गठन गरिने उल्लेख छ । तर, मेयर साम्पाङले सहकारी विकास समिति गठन गरेका छैनन् ।
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकारक्षेत्र उपमहानगरको भए पनि मेयर साम्पाङले क्षेत्राधिकार नबुझ्दा समस्या भएको देखिन्छ । विगत २०४३ सालयता धरानका करीब ५० सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको अर्बौं रकम डुबाइसकेको बुझिएको छ । पहिला सहकारीको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय रहँदा समेत अपचलन हुने गरेकोमा अहिले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिंदा झनै समस्या बढेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभाव बढी हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका बढेको छ । यस प्रकारको आशंका सही सावित नहोस्, हाम्रो शुभकामना छ ।
असफलताका लागि बालेन साह र हर्क साम्पाङजस्ता जनताले पत्याएका व्यक्तिको व्यवहार पनि मृदुल नहुनु कारक हुनसक्छ । पछिल्लो समय एकले अर्कालाई होच्याउने र गाली गर्नेसम्मका काम उनीहरुबाट हुनथालेका छन् । दुवै मेयर आजका मितिसम्म खटेर जनसेवा गरिरहेका छन्, उनीहरुको मेहनत सदा प्रशंसनीय छ । साथमा बोली–वचन पनि नरम र सम्मानजनक हुनु आवश्यक छ । तर जनप्रतिनिधिहरुको यस्तै व्यवहार रहने हो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफलतातिर धकेलिने खतरा बढ्नेछ ।