आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म काम नगर्ने र समय घर्किएपछि बजेट खर्च गर्नुपर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई चलनचल्तीमा असारे विकासको रुपमा बुझ्ने र बुझाउने गरिन्छ । नेपालमा जुनसुकै दलको सरकार आएपनि असारे विकासले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
बजेट खर्चमा प्रगति देखाउन हतार– हतारमा काम गर्दा विकास आयोजनामा गुणस्तरीय काम नहुने त निश्चित नै छ र यसको सोझो सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँंग पनि रहेको देखिन्छ ।विगतमा झै यस वर्ष पनि विकास–निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च गरिएको छ । हरेक वर्ष यस प्रणालीले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्ला ८ वर्षको तथ्यांकले कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा बजेट (४०–५० प्रतिशत) असारमै खर्च हुने गरेको देखाएको छ । कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको हो ।
आर्थिक वर्षको शुरुवाति महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गर्नेगर्दा खर्च प्रणाली कमजोर भएको हो । यसले गर्दा असारे विकासले प्रश्रय मात्र पाएको छैन, यसले निरन्तरता पनि पाइरहेको छ । यस्तो असारे विकास कामचोर ठेकेदार र अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारीका लागि अनियमितता गर्ने सजिलो माध्यम बनेको देखिन्छ । बजेट अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भयो ।
बजेट पारित भएको लामो समयसम्म प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नहुने प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । संविधान आउनुपूर्व असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसदबाट असोजसम्ममा पारित हुन्थ्यो । त्यसैले बजेट पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेस्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बल्ल फागुन–चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो ।
यसले गर्दा पुँजीगत खर्च जेठ–असारमा हुनु स्वाभाविक जस्तो थियो । तर, १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति छाडेको छैन । यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । यसले गर्दा असारे विकासलाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । विकास–निर्माणका काममा अधिकांश समय प्रक्रियामै अल्झाइन्छ, समयतालिका अनुसार काम नै हुँदैन ।
निश्चित समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेपछि कसरी काममा गुणस्तर आउँछ ? न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु सरासर गलत हो । तर यस्तो गलत कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीहरूको समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुनेहुँदा गुणस्तरबारे कुनै प्रश्न उठाइने गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने बजेट खर्चमा विकृति देखिएको औंल्याएको छ । यस्ता सुझाव र जनअपेक्षालाई समेत ख्याल गरी तत्काल सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।