उमेर र सेवा अवधिका आधारमा अवकाश

सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकामध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यही आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी कानुन ल्याउँदै छ । यसको मस्यौदा तयार भएर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई परिमार्जनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको खबर छ । कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम मस्यौदा तयार भई प्राप्त भएपश्चात् यसलाई संविधानतः लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई विधेयकका रूपमा कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्मको तयारी हेर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम यस प्रयोजनको लागि पूरा भइसकेको छ । यो प्रावधान एकपटकका लागि मात्र भनिएको छ । यस प्रकारको ऐन आउन लागेको सन्दर्भमा यतिखेर निजामती सेवाभित्र पनि चर्चाको विषय बनिराखेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरू करिब १० हजारको संख्यामा निजामती सेवाबाट एकै दिन अवकाश प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । करिब ५५ हजारको संघीय निजामती सेवाभित्र १० हजार (करिब २० प्रतिशत) कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने भनेको ठूलै संख्या हो ।

कार्यसम्पादनका लागि कार्यादेश दिएर स्पष्ट गर्ने हो अनि संगठन र व्यवस्था (ओ एन्ड एम) अध्ययन गरेर राम्ररी व्यवस्थित तवरले निजामती सेवाको दरबन्दी निश्चित गर्ने हो भने अहिलेको संख्यामा ठूलो कटौती हुनुपर्ने स्पष्ट छ । सरकारले मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरेर पनि यो व्यवस्था ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर यो मात्र यसको उद्देश्य बिल्कुल होइन । यसका उद्देश्यहरु के–के हुन सक्छन् ? यस व्यवस्था लागू गर्दा समग्र निजामती प्रशासनमा के–कस्ता सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने हुन् ? सार्वजनिक सेवा प्रभाहमा यो व्यवस्था लागू गरेपश्चात् गुणस्तर आउने हो वा होइन ? यसका सम्बन्धमा के–कस्ता व्यवस्थाहरु अभ्यासमा रहेका छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निजामती सेवामा सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ÷छैन ? नेपाल सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्नुका पछाडि लिएका उद्देश्यहरू के–के हुन सक्छन् ? यो परीक्षण मात्र गर्न खोजेको त होइन ? यिनै विषयहरुमा केन्द्रित भएर यस आलेखलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको छ ।

यसका पक्ष र विपक्षमा बहस ः
यो प्रावधानका पछाडि सरकारले केही उद्देश्यहरु राखेको देखिन्छ । प्रशासन सेवामा पुस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट सोच सरकारमा देखिएको छ । यसले नयाँ जोश र जाँगर भएका युवाहरुलाई सेवाभित्र प्रवेश गर्ने अवसर दिन्छ । दोस्रो हो, यसबाट वृत्ति विकासका अवसरहरू निजामती कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्दछन् । लामो समयदेखि एकै पदमा कुण्ठित भएर बस्नुपरिरहेका कर्मचारीहरूमा नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ जोश र जाँगरका साथ काम गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । कर्मचारीहरु स्वतः अभिप्रेरित हुन पुग्छन् । निजामती कर्मचारीहरूलाई जनताको चाहना अनुरुप परिचालन गरेर परिवर्तनको अनुभूति गराउने उद्देश्य तेस्रो हो ।

आम नागरिकका नजरमा राजनीतिज्ञहरू, कर्मचारीहरू सबै आलोचनाका पात्रहरु हुन् । आजसम्म यी समूह र वर्गहरुबाट सम्पादित कामको मूल्याङ्कनको आधारमा मतदाता सेवाग्राहीहरू निराश बन्न पुगेका हुन् । नयाँ सोच भएका, नयाँ संस्कार बोकेका नवयुवाहरूको प्रवेशबाट आम नागरिकले राम्ररी निजामती सेवालाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । सेवाप्रति आम नागरिकको सकारात्मक धारणा बन्दछ । समग्र निजामती सेवामा सुधार आउँछ भन्ने अपेक्षा सरकारको हो । के यी उद्देश्यहरू यथार्थमा पूरा होलान् ?

यसका बारेमा चिन्तन गर्दा यसअघि पनि यस्तो व्यवस्था भएको हो । २०४९ सालमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरुलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरूको हकमा व्यक्ति छनौट गरिएको थियो । यस अवधि पूरा गरेका सबैलाई अवकाश दिइएन । यही आधारमा असमान व्यवहार भयो भन्दै अदालत पुगेकाहरु पुनर्वहाली भएका थिए ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा नीतिगत हिसाबले ३० वर्ष अवधि पुगेका सम्पूर्णलाई समान व्यवहार गरेर नीतिगत आधारमा दिएको अवकाशलाई उपयुक्त मानेको थियो । तर छनोटको आधारमा २० वर्ष उमेर पुगेकालाई कसैलाई अवकाश दिने र कसैलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त नेपालका सुरक्षा निकायहरूमा पनि ३० वर्षको उमेर अवधि पूरा गरेपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था अध्यावधिक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि यस प्रकारको व्यवस्था देखिएको छ । अब नेपालको निजामती सेवामा यो व्यवस्था राख्न थालिएको बहस चलिराखेको छ । त्यसमा पनि एकपटकका लागि मात्र यो व्यवस्था लागू गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बुझिँदा यसले पुनः असमान व्यवहार गर्ने सम्भावना देखिँदै छ ।

यस व्यवस्थाको सकारात्मक पक्षतर्फ छलफल केन्द्रित गरी अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेकै निजामती सेवाभित्र पुस्तान्तरण गर्ने हो । यतिखेर जनप्रतिनिधि, सरकार सबैतिर पुस्तान्तरणको मनोविज्ञान राष्ट्रले पालेको देखिन्छ । प्रायः यो विश्वव्यापी लहरजस्तै बन्न थालेको छ । जब नेपाली जनताको चाहना नै पुस्तान्तरण हो भने यी दुईवटै उद्देश्यको परिपूर्ति गर्नको लागि पुराना कर्मचारीहरुबाट उनीहरुले बोकेको कर्मचारीतन्त्रको जुन संस्कार छ, त्यसबाट सम्भव हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ ।

निजामती सेवामा युवाहरूको लागि रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन आउँछ । निजामती सेवाभित्र लामो समयदेखि समान पदमा खुम्चिएर बसिराख्नुपरेका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या ठूलै छ । जिम्मेवारीमा कुनै पनि परिवर्तन नदेखी उनीहरूमा निराश छाएको अवस्था छ । यसबाट सीधै सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्दछ । नयाँ सोच, प्रवृत्ति र कार्यशैलीको विकास सेवाभित्र हुन सक्छ । संगठन परिवर्तनशील र आधुनिक बन्न सक्छ । कनिष्ठ कर्मचारीहरूले पदोन्नतिको अवसर पाउँछन् । कर्मचारीहरूमा स्वतः मनोबल उच्च हुन्छ ।

नेतृत्वमा हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिको विकास हुन्छ । दीर्घकालीन मानव संसाधन र स्रोतको योजना गर्न यसले मार्गप्रशस्त गर्दछ । लामो समयदेखि काम गरेका र कार्यक्षमतामा ह्रास आएकाहरू सुस्त बनिसकेका हुन्छन् । उनीहरूको स्थानमा सक्षम र क्षमतावान् जनशक्तिले अवसर प्राप्त गर्दछ ।

विपरीत कोणबाट पनि यसको विश्लेषण हुँदै आएको छ । निजामती सेवाको गुणस्तर कायम गर्न योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्दछ । यो कामका लागि तीनवटा खम्बा हुनुपर्छ भनिन्छ । ती हुन्– योग्यता, सीप र अनुभव । लामो समय काम गरेका अनुभव प्राप्त कर्मचारीहरू एकमुष्ट ठूलो संख्यामा सेवाबाट बाहिरिँदा उनीहरुले प्राप्त गरेका ज्ञान, अनुभव र सीपको उपयोग निजामती सेवाले गर्न पाउँदैन । यसबाट संस्थागत स्मरण र ज्ञानको पनि साथै लोप हुन पुग्छ । एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिँदा केही समयका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार हुनुपर्दछ । यसले गति लिन पुनः केही समय लाग्छ । नयाँ युवाहरूलाई दक्ष बनाउन, सीप दिन समय र स्रोत–साधनको थप व्यय हुन पुग्छ ।

सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव बढ्छ । यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक समायोजनमा पनि ठूलै समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटकका लागि मात्र यो व्यवस्था लागू गरिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने अवस्था बन्छ । किनकि जुन मितिमा यो निर्णय भयो, सोही मितिमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरुले अवकाश पाउँछन् । तर थोरै दिनले यो अवधि पूरा नगरेकाहरु ६० वर्षको उमेरसम्म सेवा गर्न पाउने स्थिति बन्छ । यो प्रावधानका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्ने हेतुले यदि कानुन ल्याउन खोजिएको हो भने यसले ती उद्देश्यहरू पूरा गर्ने सन्दर्भ मिथ्या कल्पना मात्र भएको प्रतीत हुन्छ ।

यसबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा पेन्सनबापत ठूलै रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव साथै अघि बढाउँदा यसबाट खर्च बच्न सक्छ । तर नयाँ पदहरु रिक्त नभई पद पूर्तिका अवसर कर्मचारीहरुले नपाउने हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकास कुण्ठित हुन पुग्छ । यसले समग्र निजामती सेवामा अर्को निराश र कुण्ठाको भावना जागृत हुन्छ । निजामती सेवामा यसका सर्तहरुमा परिवर्तन गर्दा र निजामती कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधामा परिमार्जन गर्दा संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको पनि परामर्श लिनुपर्दछ ।

लोक सेवा आयोगले आयोगको हैसियतमा यसबारे निर्णय लिएको खण्डमा यस्तो असमान व्यवहार हुने गरी राय दिन गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनकि लोक सेवा आयोग समग्र निजामती कर्मचारीहरूको संरक्षक संस्था पनि हो । यस्तो संस्थाले कुन सर्तमा, कुन समयमा, के–कस्ता सेवासम्बन्धी कानुनहरू पालना गर्ने गरी के–कस्ता सुविधा कानुनतः प्राप्त गर्ने समझदारीमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् ? त्यसको संरक्षण गरेर निजामती कर्मचारीहरुलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो रहेको छ ? के–कस्ता व्यवस्थाहरु भएका छन् ? लोकतान्त्रिक देशहरूका प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा सबै देशले उमेरको हदलाई मात्र अवकाशको आधार बनाएको देखिन्छ । यसरी दुवै सर्तहरु राखेर एकपटकका लागि मात्रै पटके निर्णय गर्ने गरी व्यवस्था भएको अवस्था पाइँदैन । यसले गर्दा हामी अलग प्रकारको व्यवस्था निजामती सेवाभित्र गर्दै छौं । यो पक्ष सोचनीय हुन्छ । कतिपय देशले अवकाशको उमेरलाई पनि बाध्यकारी बनाएका छैनन् ।

अवकाश हुँदाका बखत पाइने सेवा–सुविधाका लागि यो व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । निजामती कर्मचारीहरूले गरिरहेका कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लागि पनि सेवा अवधिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । प्रायः सबै देशले यस प्रकारको अनौठो व्यवस्था गरेको सन्दर्भ अध्ययन गर्दा विश्व परिवेशमा यस प्रकारको व्यवस्था अत्यन्त दुर्लभ देखिन्छ । हामी त्यही दुर्लभ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्न पुगिराखेका छौं ।

निष्कर्ष ः
निजामती कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेश गर्दा त्यतिखेरको सम्बन्धित कानुनमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप राष्ट्रलाई सेवा दिन स्वीकार गरेर प्रवेश गरेका हुन्छन् । यसलाई अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा सरकार र व्यक्तिबीचको एक प्रकारको सम्झौता हो यो । उक्त सम्झौतामा थपघट हुने गरी सम्बन्धित कर्मचारीको सहमति र स्वीकृतिको अभावमा सामान्यतः सरकारले आफूखुशी निर्णय लिन पाउँदैन । यस प्रकार निर्णय लिने भनेकै भूत–प्रवाही कानुन बनाएर अवकाशमा पठाउने हो । भूत–प्रवाही कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु विधिशास्त्रीय मान्यताले मिल्दैन । यसको सीधा अर्थ हुन्छ– कर्मचारीहरूलाई स्वैक्षिक हिसाबले अवकाशमा जान यो सर्त पूरा गरेकाहरुलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ । यसका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेपको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो व्यवस्थाको अर्को एउटा खतरा हुन्छ । सरकारले चुस्त, सक्षम व्यक्तिलाई सेवाभित्र राखेर गुणस्तर कम भएका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट बिदा गर्न खोजेको हो ।

यदि यही उद्देश्यबाट स्वैच्छिक अवकाश दिने हो भने गुणस्तरीय जनशक्ति सेवाबाट बाहिरिन्छ । यो अझै प्रत्युत्पादक बन्न पुग्छ । हाल ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रायः सबै निजामती कर्मचारीहरु ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट अवकाश पाइने सर्तमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । बीच अवधिमा ती प्रावधानहरूमा नै परिवर्तन गरेर सेवाबाट अवकाश दिने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संवैधानिक प्रावधान अनुरुप पनि उपयुक्त हुँदैन । जब कर्मचारीहरूका बीच दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरिन्छ, त्यतिखेर २०४९ सालको कर्मचारीलाई दिएको अवकाशलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हुन्छ– पुनः कर्मचारीहरु सेवामा बहाली हुन सक्छन् । ती कर्मचारीबाट सरकारले प्रभावकारी प्रकारले सेवा लिन सक्दैन ।

एकपटकका लागि मात्र ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गर्ने हो भने, यो प्रावधान ज्यादा आलोचित बन्नेछ । किनकि निश्चित समयमा यो अवधि पूरा गरेकालाई बिदा गरेर बाँकीले ६० वर्षको उमेरसम्म सेवामा निरन्तरता दिन्छन् । यसले गर्दा समान अवस्थाका कर्मचारीबीच फरक व्यवहार हुने भएकाले प्राकृतिक न्याय–समानता तथा वैध अपेक्षाको सिद्धान्तसँग विपरीत हुन सक्छ । यद्यपि सार्वजनिक हित र प्रशासनिक सुधारको पर्याप्त औचित्य सरकारले प्रमाणित गर्न सकेमा भने सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ ।

औचित्य प्रमाणित गर्न यो परिवर्तित व्यवस्थाबाट आम नागरिकले प्रत्यक्षरुपमा अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा अल्प अवधिमै सरकारको आलोचना सर्व साधारणबाट हुने स्थिति बन्छ । यसतर्फ जनप्रिय सरकारले अध्ययन, मनन र चिन्तन गर्नु अपरिहार्य छ ।