रास्वपा : प्रदेश रहने, प्रदेशसभा नरहने !

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले मुलुकमा वैचारिक आँधी सिर्जना गरेको छ । प्रदेशसभाविहीन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने उसको विचारमाथि अहिले सर्वत्र चर्चा छ । रास्वपाको विचार नै छैन, उरन्ठेउला युवाहरुको जमात हो यो, यसलाई राजनीतिक विचारधारायुक्त पार्टी भन्न सकिन्न– पुराना राजनीतिक दलहरु रास्वपालाई यसरी नै आलोचना गर्थे ।

तर, उसले आफूलाई ‘समाजवादी लोकतन्त्र’को विचारले परिवेष्ठित गर्दै चितवनमा प्रथम महाधिवेशन समाप्त गरेको छ । यतिखेर ऊसँग विचार पनि छ र अगाडि बढ्ने लक्ष्य पनि छ । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रथम महाधिवेशनको घोषणापत्र वाचन गरेर सुनाउँदा भने पनि, ‘अब हामीलाई विचारहीन भनेर लाग्ने गरेको आरोप खारेज भएको छ ।’

यसबीच पुराना राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले ‘अब हामीले रास्वपालाई लगाउने गरेको आरोप खारेज ग¥यौं’ त भनेका छैनन् तर प्रदेशसभा खारेज गर्ने विचारको भने विरोध गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा संघीय शासन व्यवस्थाका सूत्रधार मानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्, ‘नयॉं सत्तासीन दल रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र प्रकारान्तरले संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।

पहिलो त विधिको हिसाबले एकातिर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नो एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आम जनसमुदायबीचमा ठूलो विश्वासको संकट पैदा हुनेछ र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्न सक्छ ।

दोस्रो, हाम्रोजस्तो जातीय÷राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिसहित गरिएको पुरानो एकात्मक राज्यको संघीय पुनर्संचना जानेर–नजानेर भत्काइयो भने त्यसले गम्भीर जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना गर्नेछ, जुन कसैको पनि हितमा हुनेछैन । त्यसैले ‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु’ सट्टा संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल ‘चुपचाप सुशासन र विकास’ तिरै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । जो मर्जी !’

डा. भट्टराई नेपालका त्यस्ता एक्ला विद्वान् नेता हुन्, जो आफू कार्यकारी पदमा नभए पनि मुलुकमा आफ्ना विचार र एजेन्डा पारित गरी लागू गराउन सफल छन् । नेपालमा राजतन्त्र हटाउन आन्दोलन भएन, न त धर्मनिरपेक्षताकै मुद्दा आन्दोलनमा उठाइएको थियो । तर, यो समयको माग हो भन्दै डा. भट्टराईले संविधानमा समावेश गराए । छिमेकी भारतलाई नेपाल धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मन परेको थिएन ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा यी प्रावधान राखिएकोमा उसले तत्काल आक्रोश देखायो । नेपालमा अनेक बहाना खोज्दै नाकाबन्दी पनि लगायो । राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यप्रति भारतका नेता राजीव गान्धी, सोनिया गान्धीहरु रिसाएका भए पनि नेपालमा राजतन्त्र नै नरहोस्, हिन्दू राज्यको सट्टा धर्मनिरेपेक्ष राज्य होस् भन्ने भारतको चाहना थिएन ।

त्यसैले भारत न त नेपालको संविधान, २०७२ को पक्षमा थियो, न त सात प्रदेशवाला गणतन्त्रात्मक नेपालकै पक्षमा । केही समयअघि मात्र रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा गएका र विशेष सम्मान पाएर पनि फर्केका सबैलाई विदितै छ । प्रदेशसभा खारेजी भारतलाई रिझाउनका लागि घोषणापत्रमा समावेश भएको प्रावधान त होइन ? भनेर पनि अड्कल लगाउन सकिन्छ । यो छिमेकीको एजेन्डा हुनसक्छ ।

यद्यपि रास्वपाको घोषणापत्रमा डा. बाबुरामका एजेन्डाले भने स्थान पाएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख उनकै एजेन्डा हो । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका र माओवादी कम्युनिस्ट नेताका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिचय बनाएका डा. भट्टराई नै त्यस्ता व्यक्ति हुन्, अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको काम छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीमा मुलुक गएपछि अब आर्थिक प्रगति र भौतिक विकास आवश्यक छ, त्यसका लागि समाजवादी आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ भनेर उनेले नै वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता देखे, समाजवादी राजनीतिक दलको नेतृत्व गरे, पछि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अभिभावकत्व पनि लिए ।

आज रास्वपाले वैकल्पिक शक्ति मात्र भएर देखाएको छैन, समाजवादी लोकतान्त्रिक दलका रुपमा आफूलाई परिचित गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । डा. बाबुरामले भनेजस्तै शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समाजवादी लोकतान्त्रिक दलका रुपमा वैकल्पिक शक्ति बनेर रास्वपा उभिएको छ । चितवनमा भएको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा एक्ला पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको मात्र उपस्थिति हुनुले डा. भट्टराई, रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह, डा. स्वर्णिम वाग्लेहरुबीच कुनै स्तरमा नियमित सम्पर्क र सम्बन्ध छैन भन्न सकिन्न ।
सम्पर्क र सम्बन्ध भए डा. भट्टराईले रास्वपाको घोषणापत्रको प्रावधान, ‘प्रदेशसभाको खारेजी’लाई किन आलोचना गरे त भनेर आशंका गर्न सकिन्छ ।

तर, आलोचनाको भाषा हेर्दा रास्वपाप्रति डा. भट्टराईको विश्वास कायमै रहेको प्रमाणित हुन्छ । उनका शब्दहरु छन्, ‘महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र प्रकारान्तरले संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने’ । यसको अर्थ हो, प्रदेश कायम राखेर प्रदेशसभा मात्र खारेज गर्ने वा त्यसको पुनरवलोकन गर्ने हो भने ठिक्कै छ । वास्तवमा पछिल्लो दश वर्षको जुन कार्यकाल छ, प्रदेशसभाको बोझमा मुलुक पिल्सिएको समय हो । मूलरुपमा मुलुक अघोषित भ्रष्टाचारले नराम्रोसँग थलिएको छ यस अवधिमा, तर त्यसपछिको मुलुकको बोझ भनेको नीतिगत प्रावधान नै हो । यसबीच प्रदेशसभाहरु कतिपटक विघटन भए, कतिपटक गठन ! झीना–मसिना कारणले नेताहरुले प्रदेशसभामाथि बलात्कारको कुकर्म चलाइरहे । विनाकामको बोझ भयो प्रदेशसभा । कम्तीमा काम र उपादेयता हेर्दा यति ठूलो जमात त चाहिँदै चाहिन्न ! कसैले राजनीतिक पार्टी बनायो भन्दैमा राज्यले ती दलका नेताहरुलाई प्रदेशसभाको व्यवस्था गरी–गरी पालिदिनुपर्ने !

प्रदेशसभा खारेजीको सन्दर्भ रास्वपाले पहिलोपटक उठाएको भने होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गरे पनि रास्वपाले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन चाहेको कुरा निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि खुलाएको थियो । निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको रास्वपाले सरकार बनाएको तीन महिनापछि पुनः प्रदेशसभा खारेजीको विषय अघि सारेको मात्र हो । पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेद्वारा पार्टीको बन्दसत्रमा पेस गरिएको ‘अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना’ नाम दिइएको दस्ताबेजमा संविधान संशोधनका केही अवधारणा अघि सारिएको र प्रदेशसभा पुनरवलोकन गर्नेबारे बोलिएको थियो ।

स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, ‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं ।’ प्रदेशसभा खारेजीको अवधारणा अघि सार्दै उनले चुनावी बाचापत्रमा दलले संघीयताको सन्दर्भमा ‘सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’ भनिएको स्मरण पनि गरेका थिए । सोहीअनुसार अध्यक्ष लामिछानेले महाधिवेशनको अन्त्यमा घोषणापत्र वाचन गर्दै प्रदेशसभा पुनरवलोकनको कुरा गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा खारेजै गर्ने हो भने पहाड र हिमालतिरबाट खासै विरोध आउने सम्भावना देखिन्न, जति विरोध आउँछ मधेस प्रदेश र थरुहट क्षेत्रतिरबाट । यसको प्रमाण डा. सिके राउतले दिई पनि सकेका छन् । प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने कुरा उठेपछि जनमत पार्टीका डा. राउत आक्रोशित बने । ‘सबै पार्टीले आ–आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा लिन स्वतन्त्र छन्, कसैले राजतन्त्रको पुनःस्थापनालाई लिएका छन् भने कसैले प्रदेशको खारेजी ।

त्यसैले अरू पार्टीले के एजेन्डा बोक्छन्, त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा होला । त्यसै गरी कुनै पार्टीले प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा राख्नेबित्तिकै प्रदेशसभा खारेज हुने होइन, किनकि अहिलेको सरकारबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यसैले कोही तुरुन्तै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ होइन’, अध्यक्ष राउतले लेखेका छन् । रास्वपा वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन साहले चुनावअघि जनकपुरमा भएको सभामा प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा गरेको तर पार्टीले प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास गर्ने आधार गुमेको धारणा पनि उनको छ ।

यहाँनिर तीन डाक्टरका तीन थरी कुराजस्तो लागे पनि मिलन विन्दु पनि प्रस्ट देखिन्छ । प्रदेश राख्ने तर प्रदेशसभा खारेज गर्ने । अहिले प्रदेशसभा छ तर प्रदेश बलियो छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा गरेका हुन्, प्रदेश खारेज गर्नुहुन्न भनेका होइनन् । प्रदेशमा सानो निर्वाचित नेतृत्व रहने, त्यसले स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुको एक सभा सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याउन सकिन्छ ।

वास्तवमा स्थानीय निकायलाई जति बलियो बनाउन सक्यो उति नै ‘जनताको घर–घरमा सिंहदरबार’ पुग्ने रहेछ भन्ने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । हामीलाई चाहिएको स्थानीय निकायको सबलीकरण नै हो ।

आम व्यक्तिले दिनदिनै भेट्नुपर्ने निकाय नगरपालिका र गाउँपालिका नै हो । बीचको मध्यस्थकर्ताका रुपमा खडा भएको प्रदेशसभा राजनीतिक दलका मध्यम स्तरका नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र साबित भयो । दश वर्ष लगाएर प्रमाणित भएको यस तथ्यलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रदेशको स्रोत–साधन र शक्ति माथि केन्द्रतिर ल्याउँदा मात्र आपत्ति हो, स्थानीय तहमै त्यस शक्तिलाई वितरण गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुँदैन । मुलुकको आर्थिक विपन्नता र सीमित स्रोत–साधनलाई ख्याल गर्दै लोकतन्त्रको रमाइलो मनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।