काठमाडौं ।
बहुचर्चित विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा आपूर्ति प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमवार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार राहदानी विभागमार्फत सञ्चालन गरिएको विद्युतीय राहदानी छपाइ, आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्मविपरीत कार्य गरी निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने गरी निर्णय भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
यद्यपि जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै हङकङमा रहँदै आउनु भएकी पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले ई–पासपोट छपाइ प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको भन्दै आयोगलाई पत्राचार गर्नु भएको थियो ।
मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अन्य सरकारी अधिकारी तथा सम्बन्धित पक्षलाई समेत अभियुक्त बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ गते मूल्यांकन समिति गठन गर्नु भएको थियो । अख्तियारको आरोपअनुसार सोही समितिमार्फत निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मूल्यांकन र ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
ठेक्काअन्तर्गत जर्मनीका भेरिडोस र मुल्हबाउर कम्पनीले क्रमशः ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर सम्झौताअनुसार हालसम्म काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको तथा प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको दाबी आयोगले गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने तथा प्राविधिक सर्तहरू निश्चित कम्पनीअनुकूल बनाइएको विषयसमेत फेला परेको अख्तियारको दाबी छ । आयोगले यसलाई सार्वजनिक स्रोत र राज्यको संवेदनशील सेवासँग जोडिएको गम्भीर भ्रष्टाचारको प्रकरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
देशको पहिचान र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राहदानीजस्तो संवेदनशील दस्तावेजको खरिद प्रक्रियामा अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता भएको आरोपसहित पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च प्रशासनिक अधिकारीसम्मका विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक तरंग उत्पन्न भएको छ ।
अब यो बहुचर्चित राहदानी ठेक्का प्रकरण विशेष अदालतको कानुनी परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ । अदालतले अभियोगको वैधानिकता, खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा प्रतिवादीहरूको भूमिकाबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । विशेष अदालतको फैसला नै यो प्रकरणको भविष्य र दोषी–निर्दोषीको टुंगो लगाउने निर्णायक आधार बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया