साढे १३ खर्ब खर्च गर्दा सरकारको आम्दानी सवा ११ खर्ब मात्रै

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । राजस्व संकलन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक भए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेट खर्च लक्ष्यको एक तिहाइमा समेत पुग्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको दैनिक आय–व्यय विवरणअनुसार सरकारले हालसम्म ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ प्राप्ति गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो । यस अवधिमा कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ, अर्थात् लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै कर राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । सरकारले जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ कर उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.०३ प्रतिशत बराबर हो । तर, गैरकर राजस्व ९९ अर्ब रुपियाँमा सीमित रहँदा लक्ष्यको ६४.७३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।

अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्म केवल २२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन ४२.८२ प्रतिशत मात्र हो ।

खर्चतर्फ भने सरकारले कुल १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । यो विनियोजित बजेटको ६८.५६ प्रतिशत हो । चालु खर्च ९ खर्ब ८ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । तर, विकास निर्माणको मुख्य सूचक मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि जेठ मसान्तसम्म मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत मात्रै हो । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँको पुँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष पुँजीगत बजेटको आकार बढाइए पनि खर्चको गति भने झन् सुस्त देखिएको छ ।
सरकारले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि तथ्यांकले त्यसको प्रभाव देखाउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु भएसँगै सरकारमाथि पुँजीगत खर्च बढाउने दबाब बढेको छ । तर विगतका वर्षहरूमा जस्तै अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउने भएकाले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय खर्चमा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।
जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले राजस्व संकलनमा सुधारको संकेत गरे पनि विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन क्षमता र विकास प्राथमिकतामाथि पुनः प्रश्न खडा गरेको छ। अब बाँकी एक महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कति गति दिन सक्छ भन्ने विषय अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।