खरिद प्रक्रियाको पालना झन्झट होइन, गुणस्तरको आधार

विकास निर्माण, सेवा खरिद तथा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । लामो समय लेखा अधिकृतका रूपमा काम गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र खरिद प्रणालीमा अनुभव हासिल गर्नुभएका नेपाल सरकारका उपसचिव रमेश पौडेल सार्वजनिक खरिद ऐनका अध्येता तथा प्रशिक्षकका रूपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पुरातत्व विभागमा प्रमुख पुरातत्व अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका पौडेलसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनद्वारा गरिएको कुराकानी ।

सार्वजनिक खरिद भनेको के हो ? यसको मूल उद्देश्य के हो ?
जनताको सम्पति अथवा राज्यको सम्पति खर्च गरी वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने विधिलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ।राज्यले जनताको हितका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिदले त्यसको तरिकाबारे बताउँछ । यसको मुख्य उद्देश्यको भनेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने नै हो।खरिद प्रक्रियामा पैसा खर्च हुन्छ ।त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिको खर्चलाई मितव्ययी बनाउने सार्वजनिक खरिदको मुख्य उद्देश्य हो।यसले खरिदमा स्वच्छता कायम गर्दै बजारमा हुन सक्ने नकारात्मक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दछ।स्वच्छ खरिद प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराउने जस्ता विषय यस अन्तर्गत पर्दछ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई कुन कानुनी व्यवस्थाले निर्देशित गरेको छ ?
नेपालमा द¥हो कानुनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ रहेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र मितव्ययी बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो। योअन्तर्गत नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सँगसँगै यी ऐन, नियमअन्तर्गत बनेका विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधिहरूसँगै पछिल्लो चरणमा ई – प्र्रकुरमेन्ट विधिलाई परिपोषित गरी खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थिति गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कस–कसको भूमिका रहन्छ ?
खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने सबैको साझा जिम्मेवारी हो।पहिलो जिम्मेवारी राज्यको हो ।राज्य सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गरी आवश्यकताअनुसार संशोधन पनि गरिराखेको छ । यसको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरू केलाउने सम्बन्धित संसदीय समिति जिम्मेवारी रहन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन कस्तो हुनुपर्दछ। भइरहेका ऐनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? भन्ने विश्लेषण गर्ने मुख्य काम सरकारको हो ।सरकार भनेको खरिद प्रक्रिया संलग्न सबै मन्त्रालय, विभाग निकाय, संयन्त्रहरू हुन् ।

यो अनुगमन गर्ने विषय भएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम गरिराखेको छ । यस कार्यालयले अनुगमन गर्ने, खरिदका विधि र प्रक्रियाबारे सरलीकरण गर्दैै जाने अनि कागजात तयार गर्ने, सबै कार्यालयका लेखा, बजेट हेर्ने शाखा र खरिद इकाइहरू यसका मुख्य जिम्मेवारहरू हुन्।त्यससँगै वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू, त्यससम्बन्धी कम्पनीहरू ख्रिद कार्यमा संलग्न हुने निकायहरू हुन्।सँगसँगै यो प्रक्रियामा विभिन्न समयमा सुझाव दिने विज्ञ,यसबारे आवाज उठाउने सबैको पनि जिम्मेवारी रहेको छ।

सरकार पक्ष र निर्माण व्यवसायीका आआफ्ना कुराहरू होलान् । दुवैको उद्देश्य भनेको मुलुकको सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गरेर जनताको कल्याण र सार्वजनिक सम्पतिको रक्षा गर्ने नै हा े।खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यी दुवै पक्षको मुख्य भूमिका रहन्छ ।अर्कोतर्फको विषय भनेको बजार हो।बजार जति व्यवस्थित,स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जान्छ त्यति त्यति नै खरिद प्रक्रिया पनि व्यवस्थित बन्दै जाने छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
निर्माण व्यवसायीहरूले यसका प्रक्रिया र विधिको पालना गर्दा काममा ढिलाई भयो भन्नु तर्क गर्नु उचित हुँदैन ।किन खरिद प्रक्रियालाई परिपक्व बनाउन, निर्माण र खरिदको गुणस्तरको लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ऐन लागत इष्टिमेन्ट तयार गर्ने, त्यसको स्वीकृति गर्नुपर्ने भयो, त्यससम्बन्धी सूचना निकाल्ने, मूल्यांकन गर्ने, अनुगमन गर्ने, भुक्तानी गर्ने र फरफारक गर्ने जस्ता विधि र प्रक्रियाले नै खरिदको कामलाई परिपक्व बनाउँदछ ।

यी प्रक्रियाहरूबाटै गु्रजरिँदै जाँदा कामको तयारी र काम परिपक्व बन्ने हो ।यी विधि पालना गर्ने क्रममा आयोजनामा ढिलाई भयो भन्ने गुनासो, टिप्पणी निर्माण व्यवसायीहरूबाट आइरहेको हुन्छ ।प्रक्रिया पूरा गर्दा लाग्ने समयले नै कामलाई परिपक्व बनाउने हो ।कुनै कामलाई परिपक्व बनाउन त्यसका लागि लाग्ने समय दिनुपर्दछ ।यसका लागि विधि र प्रक्रिया चाहिएको हो । बिना प्रक्रिया खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित हुँदैन ।भात पकाउन पनि निश्चित समय लाग्दछ ।खरिद प्रक्रियामा पनि निश्चित समय लाग्ने नै हुन्छ ।त्यो निश्चित समयभन्दा बढी समय जानु भनेको समस्या हो ।

यसलाई निर्माण व्यवसायीहरूले आत्मसात गर्नुपर्दछ । त्यसैले निश्चित क्यालेण्डरलाई अनुसरण गरेर कामलाई अघि बढाउनुपर्दछ ।बजेट निकासा समयमा, बोलपत्र समयमा, काम समयमा गर्नुपर्दछ । कहिलेकाँही बाहय तत्वले पनि प्रभावित पार्दछ ।खरिद प्रक्रियामा समयावधि उल्लेख गरिएको छ ।यही तालिकालाई पालना ग¥यो भने आयोजना सञ्चालनमा ढिलाई हुँदैन ।आयोजना ढिलाई हुँदा हरेक कुरो परिर्वतन हुनेगर्दछ ।अर्कोतर्फ राज्यका निकाय, कर्मचारीहरूले पनि विधि, प्रक्रियामा हलो अड्काउने भन्दा सहजीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।यति भयो भने खरिद प्रक्रिया पालना गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले झन्झटको महसुस गर्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका मुख्य चुनौतीहरू के–के छन् ?
खरिद कार्यमा व्यवस्थापकीय चुनौती भनेको एउटा समय लाग्ने हो। समय लाग्दछ पनि । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई तयारी गर्न समय चाहिन्छ । त्यसलाई सकेसम्म यथासम्भव छोट्याउन सक्यौं भने काम चाडै अघि बढ्छ ।अर्कोेतर्फ बजारमा वस्तु तथा सेवाको सहजता आपूर्तिले पनि भरपर्दछ ।निर्माणका लागि बालुवा, सिमेन्ट इँटा, रडलगायत निर्माण सामग्रीहरू बजारमा छैनन् भने काममा ढिलाई हुन्छ ।

काममा ढिलाई हुँदा मूल्य वृद्धि हुने र लागत मूल्य बढ्ने जस्ता समस्याहरू आउनेगर्दछ ।यस्तो अवस्थामा कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग हुने,अनुगमन पनि फितलो हुने जस्ता समस्याहरू खरिद व्यवस्थापका चुनौतीहरू हुन्।अर्कोतर्फ खरिद ऐन प्रक्रियामा आएका सुधार बमोजिम सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति र जनशक्तिको क्षमता पनि एउटा अर्को चुनौती रहेको छ ।

त्यस्तो जनशक्तिको अभाव, भएका जनशक्तिमा क्षमताको अभावले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन ।त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप, भौगोलिक जटिलता पनि चुनौतीहरू छन्।यो सँगसँगै निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो प्राविधिकलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने, हिसाबलाई चुस्त राख्ने जस्ता चुनौतीहरू छन्।

खरिद ऐनमा सुधारको आवश्यकता छ कि छैन ?
खरिद ऐनमा भएका न्युनत्तम विधि त पालना गर्नुपर्दछ ।यसमा भएका अनावश्यक प्रक्रिया, प्रक्रियाको दोहोरोपन, कागजको भारलाई भने समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहवान गर्दा अलि प्रक्रिया लाग्छ । अरू देशमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको छ ।

विधि र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्दछ र त्यसलाई सकेसम्म छोटो बनाउनु राम्रो पनि हो ।त्यसका विभिन्न विधिहरू पनि ल्याएका छौं।अभ्यास, सुझावलाई आत्मसात गदै खरिद ऐन क्रमशः संशोधन भइरहेको छ ।यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई अलि सहज पनि बनाएको छ ।थे्रस होल्डमा पनि सुधार भएको छ ।मुख्य कुरो भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष निरन्तर परिर्वतन गर्दै जानु नै हो।

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन के गर्नुपर्ला ?
कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, स्वच्छ, विश्वससनीय, र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यमा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विना भेदभाव प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने समान अवसरको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

ऐन र व्यवहारबीचको दूरी कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐन खरिद कार्यलाई दिशानिर्देशन गर्ने एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्। यसलाई व्यावहारिक बनाउने सरकारी कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीहरूले आफनो बुद्धि विवेक, अनुभव लगाएर काम गर्नुपर्दछ भने निर्माण व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवारी भएर काम गर्ने हो भने यसमा देखापरेका समस्या स्वतः हल भएर जानेछ।ऐनको कारण उत्पन्न समस्याको हो भने ऐनको संशोधन, कार्यशैलीको समस्या भने व्यवहार परिर्वतन गरी अघि बढ्नुपर्दछ ।

अहिले निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरू पनि यसमा जिम्मेवार र जानकार बन्दै गएको छ ।व्यावहारिक समस्या क्रमशः सुधार हुँदै गएको पाएको छु । ऋहिले ठूला खरिद र साना खरिदको बेग्लाबेग्लै कार्यविधिहरू बन्दै गएको छ।यी कुराहरूले व्यावहारिक रुपमा सरलीकृत गरिरहेको छ। ऐनको प्रक्रिया सरलीकृत भनेको कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका र कर्मचारीको व्यवहारले नै हो।मुख्य कुरो भनेको खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी हुने हो, जिम्मेवार बनाउने हो।अहिले ई बिल्डिङ, ई प्रकोरमेन्टको अभ्यास बढ्दै गएको छ।यसमा अभ्यस्त हुँदै गयो खरिद प्रक्रिया अझै सुधार हुँदै जानेछ।

सबैभन्दा कम दर कबोल गर्ने प्रणालीले गुणस्तरमा असर पार्ने गरेको आरोप छ। तपाईँको धारणा के छ ?
कम मूल्य राख्नेलाई छनौट गर्ने कार्यले काममा गुणस्तर घट्ने समस्या पनि रहन्छ । इष्टिमेन्ट गर्ने बेला यो दर निर्धारण गरिन्छ ।बोलपत्रमा सबैभन्दा निकै कम दर भएकोलाई ठेक्का दिने प्रणालीले गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ रहिरहन्छ ।यो कुरोलाई मापदण्डले मिलाउने हो । दरसँगै गुणस्तरलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ ।

केही समस्या हाम्रो मानसिकतामा पनि छ ।हाम्रो निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासको आवश्यकता अनुसार बढ्न सकेको छैन ।सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली हालसम्म धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ, त्यो क्षमतागत कमजोरी र मानसिकताकै कारण पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना गर्नका लागि समस्या देखिएका पनि हुन्, केही प्रावधानहरू आवश्यकताभन्दा अलि बढी नै कडा बनाइयो कि भन्ने पनि यदाकदा महसुस हुने गरेको छ । कानुनमा शुरुमा सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान कानुनमा लेखिएको थिएन, तर सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउँदै लैजाँदा गुणस्तरमा सम्झौता हुन थाल्यो । समयमा आयोजना ठेक्का पूरा नगर्ने समस्या देखिन थाल्यो ।

सरकार र निर्माण व्यवसायी गरी यसको दुईवटा पाटो हुने भएकाले आआफ्नो हिसाबले रायसुझाव र परामर्शहरू हुने भइहाल्यो । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि कामको सुरक्षा र बजेट सहज निकासाको विषयमा माग राख्नु जायज कुरो पनि हो । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि बजारमा खरिद गरेर नै वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने हो । सरकारको तर्फबाट पनि सरकारी स्रोत खर्च गर्दा सम्भव भएसम्म स्वच्छ होस भनि चाहना राख्नु स्वभाविक पनि हो ।निर्माण व्यवसायीको कुरो पनि जायज नै छ।सरकार र निर्माण व्यवसायीहरू समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । ऐन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता र सक्रियता निकै आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा अझै देखिएका नीतिगत कमजोरीहरू के हुन् ?
सार्वजनिक खरिदका विषयमा नीतिगत तहमा राष्ट्रिय खरिद नीति तथा रणनीतिको कमी रहेको छ । परम्परागत खरिद प्रणालीबाट माथि उठ्न नसकेको अवस्था छ ।सार्वजनिक खरिदबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सृजना हुन सक्ने अवसरहरूको खोजी र सम्भावनाका कार्य खासै हुन सकेको छैन ।सार्वजनिक खरिदमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमताको अभाव साथै सुशासन उन्मुख क्रियाकलापको अभाव जस्ता कमीकमजोरीहरू रहेका छन् ।

यी समस्याको समाधानको लागि के गर्नुपर्ला ?
ती समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय खरिद नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने, खरिद सम्वन्धी नयाँ विधिहरू पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउने, सर्वजनिक खरिदका अवसरहरूमा साझेदारहरूको व्यापक सहभागिता गराउने, खरिदमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्ने चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

पुरातात्विक संरचनाको निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक छ त ?
सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्माण भन्नाले सडक, पु्ल, भवन, कृषि, पुरातत्व मन्दिर, भवन लगायत सबैलाई निर्माणहरूलाई राखिएको छ ।यति हुँदाहुँदै पनि सडकको निर्माण र पुरातात्विक मन्दिर भवनको निर्माण प्रकृति, निर्माण सामग्री फरक फरक हुनेगर्दछ । फेरि पुरातात्विक निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने चुनासुर्खी, विशेष किसिमको माटो, झिंगटी र विभिन्न इँटाहरू पाउन कठिन पनि छ।यसले गर्दा खरिद ऐनमा पुरातात्विक निर्माण क्षेत्रको केही निश्चित प्रावधानहरू थप गर्ने हो भने कामलाई अझ सहज बनाउँछ भन्ने हो।पुरातात्विक मठमन्दिर निर्माणको खरिद ऐन बाधक भने होइन ।

पुरातात्विक क्षेत्र पनि निर्माणको बजेट पनि सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गतकै बजेट शीर्षकमा राखिएको हुन्छ। सडक, पुल बनाउने र पुरातात्विक भवन र मन्दिर बनाउने प्रविधि भने फरक हुन्छन् ।त्यसैगरी जनशक्ति, निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीलगायतले गर्दा पुरातात्विक निर्माणको लागि खरिद ऐनमा छुटै प्रावधान थप गर्नुपर्दछ । छुटै निर्माणको परिभाषा गरी दुई तीनवटा प्रावधान थप गर्ने हो भन पुरातात्विक भवन र मन्दिर निर्माणमा अझ सहजीकरण हुनेछ।पुरातात्विक क्षेत्रको निर्माणको अनुभवले यो कुरो आएको हो । खरिद ऐन पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणको लागि बाधक नभई यसलाई अझ सहज बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो।

पुरातात्विक सम्पदा तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनःनिर्माण सामान्य निर्माण कार्यभन्दा कसरी फरक छ ? साथै सम्पदा संरक्षण र विकास निर्माणबीच सन्तुलन कायम गर्न के गर्नुपर्छ ?
चार पाँच वर्षदेखि पुरातात्विक क्षेत्रको निर्माणमा काम गर्दै आएको छु । यस आधारमा हेर्दा पुरातात्विक संरचना पुनःनिर्माण त्यसको ऐतिहासिक संरचना, पुरातात्विक महत्वका विषय जोगाउने विषय पर्दछ ।त्यसमा पुनःनिर्माणमा उपयोग हुने वस्तु र सामग्री पनि विशेष किसिमको हुने गर्दछ ।

यसले नै अरू निर्माण र यसको फरक छुटयाएको हुन्छ ।त्यसले गर्दा सम्पदा र पुरातात्विक क्षेत्रलाई अक्षुण्ण राखेर विकास र निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासको नीति पनि यो कुरो भनेको छ । प्राचीन स्मारक ऐनमा यस विषयमा उल्लेख गरिएको छ । जसरी कुनै आयोजना र सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी सम्पदा प्रभाव पनि मुल्यांकन गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ। सम्पदा क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माण कार्य गर्दा त्यसले पार्ने असर र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने काम सम्पदा प्रभाव मुल्यांकनले गर्दछ।यसले पुरातात्विक क्षेत्र जोगाउन सहयोग पु¥याउँछ।

-निर्माण व्यवसायीहरूले यसका प्रक्रिया र विधिको पालना गर्दा काममा ढिलाई भयो भन्नु तर्क गर्नु उचित हुँदैन । किन खरिद प्रक्रियालाई परिपक्व बनाउन, निर्माण र खरिदको गुणस्तरको लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
– यो अनुगमन गर्ने विषय भएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम गरिराखेको छ। यस कार्यालयले अनुगमन गर्ने, खरिदका विधि र प्रक्रियाबारे सरलीकरण गर्दैै जाने अनि कागजात तयार गर्ने, सबै कार्यालयका लेखा, बजेट हेर्ने शाखा र खरिद इकाइहरू यसका मुख्य जिम्मेवारहरू हुन्।

– केही समस्या हाम्रो मानसिकतामा पनि छ ।हाम्रो निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासको आवश्यकताअनुसार बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली हालसम्म धेरैपटक संशोधन भइसकेको छ, त्यो क्षमतागत कमजोरी र मानसिकताकै कारण पनि हो ।

– सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना गर्नका लागि समस्या देखिएका पनि हुन्, केही प्रावधानहरू आवश्यकताभन्दा अलि बढी नै कडा बनाइयो कि भन्ने पनि यदाकदा महसुस हुने गरेको छ ।
– सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्माण भन्नाले सडक, पुल, भवन, कृषि, पुरातत्व मन्दिर, भवनलगायत सबैलाई निर्माणहरूलाई राखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सडकको निर्माण र पुरातात्विक मन्दिर भवनको निर्माण प्रकृति, निर्माण सामग्री फरक फरक हुनेगर्दछ।

– फेरी पुरातात्विक निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने चुनासुर्खी, विशेष किसिमको माटो, झिंगटी र विभिन्न इँटाहरू पाउन कठिन पनि छ ।यसले गर्दा खरिद ऐनमा पुरातात्विक निर्माण क्षेत्रको केही निश्चित प्रँवधानहरू थप गर्ने हो भने कामलाई अझ सहज बनाउँछ भन्ने हो ।

– भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासको नीति पनि यो कुरो भनेको छ । प्राचीन स्मारक ऐनमा यस विषयमा उल्लेख गरिएको छ । जसरी कुनै आयोजना र सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी सम्पदा प्रभाव पनि मुल्यांकन गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ। सम्पदा क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माण कार्य गर्दा त्यसले पार्ने असर र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने काम सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनले गर्दछ ।यसले पुरातात्विक क्षेत्र जोगाउन सहयोग पु¥याउँछ।