लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्नुपर्ने

मन्त्रिपरिषद्को सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीमा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरूको पहिचान गर्दै सुधारका लागि दिएको सुझावले ऊर्जा क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म आयोजना निर्माण अघि नबढाउने प्रवद्र्धकप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सिफारिस छ । विद्युत् ऐन– २०४९ को दफा ८ बमोजिम यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझावले अब अनुमतिपत्रलाई ‘लाइसेन्स राज’ प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने संकेत गरेको छ ।

विगतमा लागू गरिएको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको सट्टा पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुमतिपत्र वितरण भएको आलोचना खेप्दै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा समितिले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली अवलम्बन गर्न दिएको सुझाव ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । यसले योग्य, सक्षम र वित्तीय रूपमा सबल लगानीकर्तालाई मात्रै आयोजना जिम्मा दिने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यसै गरी विद्युत् ऐन– २०४९, विद्युत् नियमावली– २०५०, जलविद्युत् विकास नीति– २०५८ तथा विभिन्न निर्देशिकाबीच रहेका बाझिने र अस्पष्ट प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी एकीकृत तथा स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझावले लगानीकर्ताले भोग्दै आएको प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

समितिले आयोजनाको अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाको भरमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै यस्ता विषयलाई नियमावलीमै समावेश गर्न सिफारिस गरेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको नियामकीय स्थायित्व र पूर्वानुमेयता बढाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ । जलविद्युत् आयोजना केवल निजी क्षेत्रको लगानी परियोजना मात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहने भएकाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना तयार गर्न, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् माग पूर्वानुमान तथा न्यूनतम लागतमा उत्पादन योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । विगतमा आयोजना विकास र प्रसारण पूर्वाधारबीच समन्वय अभावका कारण उत्पादन सम्पन्न भएर पनि विद्युत् प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका उदाहरणहरू रहेका छन् ।

त्यसैले योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित ईआईए प्रक्रिया लामो समयसम्म लम्बिँदा आयोजना निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ । समितिले यी प्रक्रिया अधिकतम १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियागत अवरोध हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ । तर, अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर पनि वर्षौंसम्म आयोजना अगाडि नबढ्ने, कानुनी अस्पष्टता रहने र संस्थागत दोहोरोपनका कारण लगानी तथा कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुने समस्या समाधान नगरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

त्यसैले समितिको प्रतिवेदनलाई केवल अध्ययन दस्तावेजका रूपमा सीमित नराखी व्यावहारिक सुधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधार गर्न सकिएमा नेपालले आफ्नो जलविद्युत् सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ ।