संविधान : संशोधन यस्तो होस्

संविधान देशको मूल कानुन हो । हरेक देशका आ–आफ्नै खालका संविधान छन्, कतै लिखित त कतै अलिखित । संविधानको अधीनमा रही अन्य कानुन निर्माण गर्ने हुँदा यसलाई गतिशील र विशिष्टीकृत कानुनी दस्तावेज पनि भनिन्छ । धेरै बहस र छलफलपछि नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाबाट लागू गरिएको हो । संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो । यस अवधिमा संविधानको अक्षरशः पालन भयो÷भएन, बाधा÷अवरोध के रह्यो, जटिलताहरु कति सिर्जना भए, नेतृत्वको भूमिका कस्तो रह्यो ? आदि विषयमा छलफल र मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

नेपाल धार्मिक सहिष्णुता तथा विविधतामा एकता भएको देश हो । बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक तथा सामाजिक विविधता यहाँको पहिचान हो । संविधानले यी सबै पक्षहरुको हक–हित र अधिकारलाई समेट्ने प्रचुर प्रयास गरेको छ । संविधान प्रदत्त नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् । सुशासन, गरिबी निवारण, दिगो विकास, मानवअधिकारको रक्षा, भ्रष्टाचाररहित प्रशासन, समानता, विधिको शासन तथा समृद्ध नेपालको निर्माण यसको मूल ध्येय हो । संविधानको व्यावहारिक प्रयोगमा केही जटिलताहरु र द्विविधाहरु देखियो, विशेष गरी राज्यको संरचना र शासकीय स्वरुपमा ।

शासकीय स्वरुपमा केही सुधार, थपघट तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ । हामीले बनाएको संविधान हजारौं वर्षसम्म पनि उपयुक्त होस् । हामीले गर्ने निर्णयले हजारौं वर्षपछिका हाम्रा सन्ततिले हाम्रा पुर्खा यस्ता थिए भनी गर्व गर्न पाऊन् । त्यहाँ स्वार्थ र असमानताको गन्ध कतै नदेखियोस् । गलत तर्कको अभिमानबाट हाम्रा निर्णयहरु ग्रसित हुनुहुँदैन । अरुको कुरा स्वीकार्न नसक्नु आफ्नो कुरा स्थापित गराउन नसक्नु हो । तसर्थ समस्याको साझा विन्दुमा सबैको एक मत हुनुपर्छ । छलफल र बहसलाई तीव्रता दिनुपर्छ । राम्रा पक्षहरुको अनुशरण गर्दै मिहिन ढंगबाट परीक्षण गरी समस्यालाई सरल र सरलीकृत बनाउनुपर्छ । राम्रा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्दा जटिलता हुन सक्छ । त्यसलाई इमानका साथ निरुपण गर्नुपर्छ । तसर्थ लम्बीय र क्षितिजीय कसीबाट परीक्षण गरी संविधानलाई सैद्धान्तिक दस्तावेज बनाउन सके यो सबैको साझा दस्तावेज बन्न सक्छ ।

बालहठ राखेर भोलिको जटिलताको ख्याल नगरी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नु गलत हो । संविधान दुई–चार वर्षका लागि होइन, सयौँ वर्षपछिसम्मको सैद्धान्तिक दस्तावेज हो । देश र जनताको भविष्य कस्तो बनाउने ? हामीले बनाउने संविधानले निर्धारण गर्दछ । संविधान वर्तमान नभएर भविष्य हो, आज होइन भोलि हो । त्यसैले संविधान विगतको दृष्टान्त, वर्तमानको गति र भविष्यको पथ–प्रदर्शक हो । यो कुरा संघीय संसद्का सदस्यहरुले बुझ्न आवश्यक छ । रिस, आवेग र अहंकारबाट टाढा रहेर गरेको निर्णय निष्कर्षमुखी हुन्छ । संविधान समस्याको पोको होइन, समाधानको सारथी बन्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । राज्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधार र स्थिरताका लागि कार्यपत्र तयार पारी छलफल चलाउने जिम्मासमेत दिइएको छ ।

उतार–चढावको लामो घटनाक्रमबाट पाठ सिक्दै सुझबुझका साथ समाधान उन्मुख संविधान संशोधन अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो । समस्याबाट पाठ सिकेर समाधानतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । पुनः त्यही गल्ती दोहो¥याउने छुट अब कसैलाई छैन । ‘म राम्रो, अरु नराम्रो’ होइन, देश र जनताको हितका लागि म नराम्रो हुन तयार छु भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । विगतकै जस्तो पटक–पटक संसद् विघटन, अवसरका लागि चाकडी–लेनदेन, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय, बेथिती, हुकुमी शैली, सत्ता–उन्माद, नागरिकप्रति उदासीन, कर्मकाण्डी राज्य सञ्चालन, सत्ताका लागि लुछाचुँडी, निरन्तर सरकार फेरबदल, सत्ताका लागि मोल–मोलाइका सम्झौता आदि संवैधानिक रुपमै निर्मूल पार्नुपर्छ ।

उतार–चढावको लामो घटनाक्रमबाट पाठ सिक्दै सुझबुझका साथ समाधान उन्मुख संविधान संशोधन अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो । समस्याबाट पाठ सिकेर समाधानतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । पुनः त्यही गल्ती दोहो¥याउने छुट अब कसैलाई छैन । ‘म राम्रो, अरु नराम्रो’ होइन, देश र जनताको हितका लागि म नराम्रो हुन तयार छु भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । विगतकै जस्तो पटक–पटक संसद् विघटन, अवसरका लागि चाकडी–लेनदेन, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय, बेथिती, हुकुमी शैली, सत्ता–उन्माद, नागरिकप्रति उदासीन, कर्मकाण्डी राज्य सञ्चालन, सत्ताका लागि लुछाचुँडी, निरन्तर सरकार फेरबदल, सत्ताका लागि मोल–मोलाइका सम्झौता आदि संवैधानिक रुपमै निर्मूल पार्नुपर्छ ।

संसद्मा सधैँको झगडा र बाझाबाझ कुन संसदीय मर्यादा हो ? सच्चिने भनेर जनतालाई गरेको बाचा यही हो ? संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म मर्यादाविहीन क्रियाकलापले जनमतलाई कुल्चिने काम भइरहेको छ । भनसुन, चाकडी, चाप्लुसी र आसेपासेका लागि मात्रै राज्यसत्ता हो भने राणा र पञ्चायत कालमा के फरक भयो ? त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिलाई लोकतन्त्र भन्ने वा लोकतन्त्रको ब्यानरमा मञ्चित लोकतान्त्रिक सामन्तवाद ! सत्ता सञ्चालनमा देखिएको व्यवहारले यसलाई हजारौँपटक पृष्टि गर्दैन र ?

नागरिकको समस्या एकातिर, सरकार र संसद्को रवैया अर्कोतिर । तैपनि यसलाई ‘राजनीति’ को संज्ञा दिएर देशलाई लुछ्नु लाजको विषय हो । भदौ २३–२४ गते जेन–जेडको त्यो विस्फोटक आन्दोलन, जसका कारण राष्ट्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुप¥यो । सयौँले ज्यान गुमाए । यसको जवाफदेहिता तत्कालीन सत्ताले लिनुपर्छ । यस्तो अवस्था यिनै सत्तालिप्साहरुको स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवारीपनले आएको हो । तसर्थ, अब देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदै असल सोच र मनसायका साथ राज्य सञ्चालन अपरिहार्य देखिन्छ । हार्दा ‘म’ र जित्दा ‘देश’ भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भई आचरण, व्यवहार र संस्कार सुधार्दै संवैधानिक प्रावधानलाई सच्याउन सबै सांसद एक हुनुपर्छ ।

संस्कृति भनेको भावना हो, असल आचारण र व्यवहार हो, जीवन पद्धति हो । असल आचरण र व्यवहारको कसीमा नैतिकतालाई बाँध्न सक्नुपर्छ । सबै कुरा कोरिएका काला धर्साहरुले समेट्न सक्दैन । तसर्थ वर्तमान संविधानमा विशेष गरी शासकीय स्वरुप र राज्यको संरचनालाई केही परिमार्जन गर्न सकेमा देश सुशासन र दिगो विकासतर्फ अगाडि बढ्नेछ अनि राजनीतिक स्थिरता पाइनेछ । त्यसैले शासकीय स्वरुप सुधारका लागि यहाँ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघीय व्यवस्थापिका

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (१) मा गर्नुपर्ने सुधारका कुरा गरौँ । सर्वप्रथम प्रतिनिधिसभातर्फको सुधारका कुरा उठान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । १४१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा ९४ सामानुपातिक गरी २३५ जनाको प्रतिनिधिसभा गर्ने । त्यस्तै एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्न प्रत्येक जिल्लामा हुने निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी १ बाट बढ्दो क्रममा महिलाले मात्र उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्ने । जस्तै– काठमाडौं जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र छ । यसको ३३ प्रतिशत गर्दा महिला ४ जना र पुरुष ६ जना निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यसका लागि क्षेत्र नं. १, २, ३ र ४ महिला उम्मेदवारका लागि मात्र । जुनसुकै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा यी चार क्षेत्रमा महिलाको मात्र उम्मेदवारी दिने । यसमा पुरुषले उम्मेदवारी दिन नपाउने । त्यस्तै अर्को झापा जिल्लामा ५ निर्वाचन क्षेत्र छ । यसमा २ जना महिला र ३ जना पुरुष निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यसका लागि १ र २ क्षेत्र महिलाका लागि । यसै गरी अन्य जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि ३३ प्रतिशतले हुन आउने संख्या एकिन गरी शुरु अंकबाट आउने निर्वाचन क्षेत्र महिलाका लागि अनिवार्य गर्ने ।

यसो किन : महिलाहरु निर्वाचन लड्न सक्दैनन् भन्ने भावना हटाउन । महिलामा साक्षरता प्रतिशत बृद्धि गर्न । महिला÷पुरुष आनुपातिक निर्वाचित हुन । महिलाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निश्चित गर्न । महिलाको अधिकार दीर्घकालीन रुपमा सुनिश्चित हुन यसो गर्नु उचित हुन्छ ।

तर प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दुवै राख्न हुँदैन । संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै ठीक छ । बरु सबै पार्टीले चुनावअघि भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जान सक्छन् । त्यो राम्रो पनि हुन्छ, बढी प्रजातान्त्रिक पनि देखिन्छ । घोषित उम्मेदवारले जिते वा सो सम्बद्ध पार्टीले बहुमत ल्याए उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, नजिते वा बहुमत नल्याए बन्दैन । अर्कोको बन्छ । सुधारको नाममा कार्यकारीको अलग, संसद्को अलग परिपाटी बनाइयो भने गम्भीर संवैधानिक जटिलता आउने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रावधानपट्टि नलाग्दा नै राम्रो । मानाँै कुनै ‘ए’ पार्टीको प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति चुनियो तर संसद्मा सो पार्टीको बहुमत आएन । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले झन् कुनै पनि काम गर्न सक्दैन । ऐन–कानुन बनाएर संसद्बाट पास गर्न सक्दैन । उसले ल्याएका योजना संसद्ले असफल गराउँछ । विपक्षीको बहुमत हुने हुँदा बजेट नै पास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । सरकार सञ्चालनमा गम्भीर जटिलता सिर्जना हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ (२) मा गर्नुपर्ने सुधार अर्को छ । राष्ट्रिय सभातर्फको कृुरा गर्दा एक जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी ७७ जनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने । २५–२५–२७ हुने गरी कार्यकाल विभाजन गर्ने । राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन अनिवार्य स्नातक पास गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसो किन ? :प्रत्येक जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने, योग्य, दक्ष र अनुभवीहरुको प्रवेश हुने, बूढाहरुको नभएर शिक्षितहरुको सभा हुने हुन्छ ।
संघीय कार्यपालिका

संविधानको धारा ७६ को(२) का सम्बन्धमा कुरा गरौँ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा सांसदहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यस्तो समर्थन दिने दल वा सांसदले ५ वर्षसम्मै समर्थन फिर्ता गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउनुहुँदैन । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने संवैधानिक निर्णयबाहेक अन्य राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरु संसद्को बहुमतबाट पारित गराउनुपर्छ ।

यसै गरी कार्यपालिकाले गरेका संवैधानिक निर्णयहरु अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुनुपर्छ । तर यदि त्यस्तो निर्णय गलत छ भन्ने संसद् वा व्यवस्थापिकालाई लागेमा कार्यपालिकाले गरेको त्यस्तो निर्णय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र हटाउन सकिने प्रावधान हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गर्न नसकिने हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (९) मा सुधार गर्नुपर्नेछ भने धारा ७८ खारेज हुनुपर्छ । त्यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता र विज्ञता हासिल गरेका बढीमा १७ जना गैरसांसदलाई राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । धारा ७७ (ख) खारेज गर्नुपर्छ ।

यसो किन ? : सुशासन कायम गर्न, स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, दिगोरुपमा आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सुधार गर्न, अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न यसो गरिनु उचित हुन्छ ।

न्यायपालिका

धारा १३३ मा थप गर्नुपर्ने कुरामा कार्यपालिकाले गर्ने कुनै पनि संवैधानिक निर्णयहरु अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरिनुपर्छ ।

यसो किन ? : कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने हो, न्यायालयप्रति होइन । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका र न्यायपालिका दुवैको नियन्त्रणबाट बाहिर राख्न यसो गर्नुपर्छ । कार्यपालिका देशको प्रशासनिक मुटु हो । यसले प्रचलित कानुन र संविधानको अधीनमा रहेर निर्बाध निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । तर सोही निर्णयलाई लिएर हुने अदालती हस्तक्षेप रोक्नका लागि माथिको बुँदा थप्नुपर्छ । त्यस्तै कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने, विपक्षीले मुद्दा हाल्ने र अदालतले रोक्ने हो भने कार्यकारीको औचित्य रहँदैन । तसर्थ कार्यकारीको औचित्य पुष्टि गर्न पनि यसो गर्नु उचित हुन्छ ।

नेपालको शासकीय संरचना तीन तहको छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । संघका विषयमा केही सुझावहरु माथि उल्लेख गरियो । स्थानीय तह महत्वपूर्ण तह हो । प्रदेशका सम्बन्धमा कुरा गर्दा प्रदेश ठीक छ तर प्रदेश संरचनालाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सात प्रदेशलाई यथावत् राखी प्रदेशको शासकीय संरचनालाई खारेज गरेर प्रदेश परिषद्मा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र सोही प्रदेशमा भएका स्थानीय तहका मेयर–उपमेयर तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षसहितको प्रदेश परिषद् गठन गर्ने । प्रदेश परिषद्को अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने । परिषद्ले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक कानुन बनाउनेलगायत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्नेछ ।

यसो किन ? : ६–६ महिनामा हुने सत्ता परिवर्तन रोक्न, प्रदेश संरचना सत्ताको खेल र झगडाको लागि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न, अनावश्यकरुपमा राष्ट्रलाई भएको आर्थिक भार कम गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय, सहकार्य र सन्तुलन कायम गर्न, राज्यको शासकीय संरचनाको सञ्जाल मितव्ययी, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन अनि जनताको काम छिटोछरितो गर्न र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन यसो गर्नु उचित हुन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा

अहिले जुन खालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, त्यो समय सान्दर्भिक छ । जहाँसम्म खर्चिलो भयो वा राज्यकोषबाट राजनीतिक दललाई खर्च दिने भन्ने कुरा छ, यो सरासर गलत हुनेछ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक विविधताका कारणले अहिले निर्वाचन आयोगले निर्दिष्ट गरेको खर्चको सीमा सान्दर्भिक छ । तर यसैलाई बहाना बनाएर राज्यकोषलाई फेरि दोहन गर्ने प्रपञ्च गर्नु उचित होइन । बरु यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सरल र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

निर्वाचन तालिका यस्तो होस्

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने । निर्वाचन मिति चैत्र महिनाको पहिलो शुक्रबार नै हुने गरी निश्चित गर्ने । अन्य मितिमा निर्वाचन नगराउने । वैशाख २ गते शपथग्रहण तथा कार्यकाल प्रारम्भ हुने । खाली भएका निर्वाचित पदको निर्वाचन गराउँदा चैत्र महिना नै कुर्नुपर्ने । त्यसरी निर्वाचित भएका पदहरु आवधिक निर्वाचनमा एकैपटक समाप्त हुने । मानौँ, २०८४ वैशाख ७ गते कुनै एक सांसदले पदबाट राजीनामा दिए, त्यस्तै २०८४ माघ १० गते अर्को मेयरको मृत्यु भयो भने त्यस्तो खाली भएको निर्वाचित पदको निर्वाचन २०८४ चैत्र महिनाको पहिलो शुक्रबार नै गराउने ।

यसो किन ? : निर्वाचन आयोगले पूर्ण तयारी गर्ने समय पाउँछ । चुनाव कहिले होला, के होला भन्ने द्विविधा हट्छ । कुन तहको कहिले चुनाव भयो, कति अवधि हो भन्ने विवाद निरुपण हुन्छ । समय तालिका निश्चित हुँदा पूर्वतयारी राम्रो हुन्छ ।

मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व र अन्य संवैधानिक हक–अधिकारहरु ठीक छ । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार समयक्रममा सुधार गर्न सकिने विषय हो । वर्तमान संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको कमजोरी रहेको छ । माथि उल्लिखित सुझावहरुलाई छलफल गरी व्यवस्थित गरेमा यी अंगबीच सन्तुलन र नियन्त्रण हुन सक्छ । त्यस्तै प्रदेश संरचनालाई माथि उल्लिखित अनुरुप बनाउने हो भने देशको शासन व्यवस्था मितव्ययी, छरितो र परिणाममुखी पक्कै हुनेछ । साथै संविधान बढी वैज्ञानिक, दूरगामी र दूरदर्शी दस्तावेज बन्नेछ । भविष्यमा आउन सक्ने जटिलतालाई मिहिन ढंगबाट छलफल र विश्लेषण गरी संविधानलाई निष्कर्षमुखी बनाउन सकेमा पक्कै पनि जनहित र देशहितका लागि यसले सेतुको काम गर्नेछ ।