अझ गहिरो सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानमा तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न कूटनीतिक तरंगका बीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँदिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुभएको छ । बालेन सरकार गठनपछि भारत भ्रमण गर्ने पहिलो मन्त्रीका रूपमा खनालको यो भ्रमणलाई दुवै देशको सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।

तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा शनिवार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, ऊर्जा व्यापार, विकास साझेदारी, सीमा व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत नेपालसँगको साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा राखिएको भिडियोमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रविधि तथा नवीकरणीय ऊर्जालगायतका नयाँ क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य विस्तार गर्ने पर्याप्त अवसर रहेको बताउनुभएको छ । सीमा समस्याका बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ– ‘हाम्रो लामो र विशिष्ट खुला सीमामा सुरक्षा कायम राख्न पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं ।

’ उहाँले नेपाल र भारत सधैं एकअर्काको साथमा उभिँदै आएको उल्लेख गर्दै पश्चिम एसियामा जारी संकटका बीच पनि नेपालमा इन्धन आपूर्तिलाई निरन्तरता दिइएको पनि बताउनुभयो । जयशंकरले हालै भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न अझ गहिरो सहकार्य आवश्यक रहेको’ सन्देश दिनुभएको छ । यसअघि अप्रिलमा मौरिससमा भएको भेटमा पनि जयशंकरले खनालसँगको छलफलपछि दुई देशबीचको साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभएको थियो ।

खनालको दिल्ली यात्रा यस्तो समयमा भएको छ, जब भारतले नेपाल–भारत सीमा विवादमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बेलायत र चीनको संलग्नताबारे सार्वजनिक धारणा राखेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले सीमा विवाद दुई देशबीचको विषय भएकाले द्विपक्षीय संवादबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा दोहो¥याएको थियो ।