स्वास्थ्य बीमा संकटदेखि ३६ घण्टे ड्युटीसम्म 

चितवन, भरतपुर। 

 नेपाल चिकित्सक संघको पाँचौँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाँको प्रमुख आतिथ्यमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पदभार हस्तान्तरण सहित सम्पन्न भयो ।सम्मेलनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका गम्भीर चुनौती, स्वास्थ्य बीमाको संकट, चिकित्सकहरूको श्रम शोषण तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका एजेन्डामाथि केन्द्रित हुँदै सम्पन्न भएको छ। ‘नेपालमा आधुनिक, सुलभ र समानतामूलक स्वास्थ्य सेवाका लागि नवप्रवर्तनमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्मेलनले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापक सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ।

सम्मेलनमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल बीक्रम कार्कीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नीतिगत अस्थिरता, अपर्याप्त बजेट, कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संकटग्रस्त बन्दै गएको बताउनुभयो । नेपाल चिकित्सक संघका निवर्तमान नेतृत्वले राज्यसँग साढे तीन वर्षसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर संवाद र संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अहिले पनि अमानवीय परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “नेपालका चिकित्सक र नर्सहरूले आज पनि ३६ घण्टासम्म लगातार ड्युटी गर्न बाध्य छन्,। ” चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि न्यूनतम सेवा सुविधा, जोखिम भत्ता र अतिरिक्त श्रमको उचित मूल्यांकन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको अतिरिक्त करले उपचार महँगो बनेको र नागरिकको पहुँच झन् कमजोर भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ओपीडी बाहेकमा रातदिन कामगर्ने चिकित्सक नर्सको अपमान गरियो । के अरू स्यवयम्हीसेवी हुन? राज्यको कमजोरीको जिम्मा सधैँ डाक्टरले लिनुपर्ने अवस्था रहीरहे यो देशमै डाक्टर, नर्स भेटिदैनन।  यही अवस्थामा कायम राख्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा जटिलता तर्फ जान्छ ।

सम्मेलनमा उहाँले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्थाबारे पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य बीमाको कुल दायित्व करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्ने गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबैले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरे पनि दायित्व कसैले नलिने प्रवृत्तिले बीमा कार्यक्रम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको चिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ।

राजनीतिक अस्थिरताले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप प्रभावित बनाएको भन्दै डा कार्कीले “दसैँमा लुगा फेरेभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्री फेरिने” अवस्थाले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्बानुभयो । बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयमा थन्किएका नीति र फाइलहरू अलपत्र पर्ने गरेको उहाको भनाइ थियो।

सम्मेलनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र न्यायिक वितरण, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, एन्टिबायोटिक तथा स्टेरोइडको दुरुपयोग नियन्त्रण, ‘वान हेल्थ’ अवधारणाको कार्यान्वयन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीको विस्तार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको न्यायोचित प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथ्याङ्क विभाग स्थापना, ‘हेल्थ इन अल पोलिसीज’ अवधारणाअनुसार सबै सरकारी नीतिमा स्वास्थ्यलाई समावेश गर्ने व्यवस्था तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई सम्मेलनले जोड दिएको छ।

सम्मेलनमा चिकित्सक संघको संस्थागत इतिहास र योगदानको पनि स्मरण गरियो। करिब पाँच दशकअघि संघको नेतृत्वमा रहेर काम गरेका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले संस्थाको भवन निर्माणमा गरेको योगदान र स्वास्थ्य सेवाप्रतिको समर्पणबारे चर्चा गरे। संघको भवन निर्माणका लागि व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउँदै स्थापना गरिएको अक्षय कोषलाई विस्तार गरी हाल २० लाख रुपैयाँ थपिएको जानकारी दिइयो।

उक्त अक्षय कोष तथा भवनको सटरबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरूप वितरण गरिने जनाइएको छ। उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने चिकित्सकहरूलाई क्रमशः १२ हजार, ८ हजार र ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार तथा थप प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चिकित्सक संघका ३३औं नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्नी रिजालको नेतृत्वले चिकित्सकहरूको पेशागत सुरक्षा, सेवा सुविधा, पारिश्रमिक वृद्धि तथा कार्यघण्टा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “चिकित्सकलाई स्वयंसेवक वा बन्धुवा मजदुरजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिजालले भन्नुभयो ।

 सम्मेलनमा सहभागी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोबोटिक सर्जरी सेवा र विपन्न नागरिकका लागि क्यान्सर उपचार निःशुल्क बनाउने योजनामा भक्तपुरमा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सक संघले प्राप्त गरेको जग्गामा भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारीले सम्मेलनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण बौद्धिक मञ्चका रूपमा वर्णन गर्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ भन्नुभयो । विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाबाट आएका चिकित्सक, विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी र नीति निर्माताहरूको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको सहभागीहरूको भनाइ छ।

सम्सेलनमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पदभार हस्तान्तरण गरियो ।सोही अवसरमा बागमती प्रदेशका शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी, नवनिर्वाचित अध्यक्षले समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।उहाँले पेशागत अधिकारसँगै नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग थप समन्वय र दबाबमूलक पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रीका बिशेषज्ञ सल्लाहकार डा.मनोहर प्रधानले संघको भवन निर्माणका लागी १ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सघका पूर्व अधयक्ष डा केदार नरसिंह केसी लगायतका चिकित्सक कर्लमचारी, बिज्ञ लगायतलाई योगदानको मूल्यांकन गरी कदरपत्र र नगद सहित सम्मान गरियो ।