काठमाडौं।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये कै एक ‘एनसेल–स्मार्ट सेटिङ स्क्याम’को पर्दा खुल्दै जाँदा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी लगायतका क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । अदालतमा दायर मुद्दा, सार्वजनिक हुँदै गएका विभिन्न अभिलेख, बैंकिङ कागजात, सेयर संरचना, नियामकीय निर्णय तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी विवरणहरूले अब यो प्रकरण सामान्य व्यावसायिक विवादभन्दा धेरै माथिको ठगी भएको रहस्य खुल्दै गएको छ ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा सतिशलाल आचार्य नामक एक ‘बिजनेस टाइकुन’ देखिएका छन् । प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. आई.एल.आचार्यका छोरा सतिशलालले नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएपछि यस घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सिंगापुरमा स्थापित ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि’ नामक कम्पनीमा सतिशलालको लगानी रहेको देखिएको छ । कुल पुँजी ५० लाख सिंगापुर डलर रहेको उक्त कम्पनीकोे ६० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख सिंगापुर डलर बराबरको लगानी सतिशलाल आचार्यसँग जोडिएकोले यति ठूलो सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न खडा भएको छ । विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार विदेशी पहुँच, आर्थिक व्यवस्थापन तथा उच्च राजनीतिक वृत्तसँगको सम्बन्धमार्फत आचार्य समूहले उक्त रकमको व्यवस्थापन गरेको हुनसक्नेतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित रहेको छ ।
खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रक्रियादेखि सम्पत्तिको लिलामीजस्ता प्रक्रियाका कारण यो प्रकरण झन् झन् रहस्यमय देखिएको छ । कम्पनीले करिब ३ करोड २० लाख रुपियाँ लगानी देखाएर लाइसेन्स प्राप्त गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । सचिनलाल श्रेष्ठ, भावना सिंह तथा सतिशलाल आचार्यको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखाइए पनि कम्पनीको वास्तविक केन्द्र भने राजनीतिक नेतृत्व रहेको आशंका गरिएको छ ।
तत्कालीन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूसँगको सम्बन्धका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसम्म प्रभाव स्थापित गरी अनुमति लिइएकोतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित भएको यस प्रकरणलाई नजिकबाट अध्ययन भइरहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील अर्को पक्ष कम्पनीहरूको वास्तविक पुँजी संरचनासँग सम्बन्धित रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका कागजात र विदेशी कम्पनी अभिलेखबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ । ‘लाल साहु होल्डिङ्स’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी केवल ६ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजीमात्र १ हजार अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ । नेपाली रुपियाँमा यो रकम करिब डेढ लाख रुपियाँ बराबर हुन्छ । तर, बैंकमा पेस गरिएको वित्तीय विवरणमा सोही कम्पनीले स्मार्ट टेलिकममा १ करोड ६० लाख रुपियाँ लगानी गरेको देखाइएको छ ।
त्यस्तै, ‘कोसबो इन्भेस्टमेन्ट’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर भए पनि चुक्ता पुँजी पुनः १ हजार डलरमात्र रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । तर, अडिट प्रतिवेदनमा भने ९६ लाख रुपियाँ लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले कृत्रिम पुँजी संरचना निर्माण, कागजात मिलान तथा नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
यही संरचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकमले ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर्जा प्राप्त गरेको देखिएको छ । केवल डेढ लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको विदेशी कम्पनीलाई कुन आधारमा अर्बौं रुपियाँको ऋण कसरी स्वीकृत भयो ? धितो के थियो ? कम्पनीको वास्तविक आम्दानी कस्तो थियो ? घाटामा रहेको कम्पनीलाई किन यति ठूलो जोखिममा ऋण दिइयो ? भन्ने प्रश्नको खोजीमा अनुसन्धान अधिकृतहरू केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीको अनुमति, उद्योग विभागको स्वीकृति, विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाण तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा भए नभएको विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको छ ।
अर्को कुरा कानुनअनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स, सिंगापुर’ हटाएर ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेसेल्स’ मा ल्याइँदा नियामक निकाय किन मौन बस्यो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।
सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणले प्रभावकारी निगरानी नगर्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरीमात्र नभई सम्भावित नियामकीय दुरुपयोगको संकेत हुन सक्ने आधारहरू देखिएका छन् ।
त्यस्तै, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले भावना सिंह र सचिनलाल आचार्यका सेयर आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा स्मार्ट टेलिकममा अगाडि सारिएको तथ्य फेला परेको छ । तर, जति लुकाउन खोजिए पनि बैंक ऋणको ग्यारेन्टी भने सचिनलाल आचार्य र सतिशलाल आचार्य नै रहेको तथ्यले सम्पूर्ण संरचना ‘डमी सेटअप’ भएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ । यसले अहिले वास्तविक अन्तिम लाभग्राही को हुन् भन्ने प्रश्नलाई अनुसन्धानको मुख्य विषय बनाएको छ ।
त्यस्तै, एनसेलको लाइसेन्स र स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएका विवाद र नियामकीय दबाबपछि आजियाटाले कम्पनी आचार्य समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको चर्चा छ । तर, उक्त सम्झौतामा सन् २०२९ सम्मको लाभांश आजियाटालाई नै जाने र थप ५करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ । लाइसेन्स अवधि सकिन लागेका कम्पनीमा किन ५करोड डलर लगानी गरियो ? त्यो रकमको स्रोत के हो ?, बिक्रीपछि पनि लाभ पुरानै कम्पनीलाई दिने विषय कति सान्दर्भिक छ ? यसले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यसै गरी स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच ‘क्रस होल्डिङ’नरहेको देखाउन योजनाबद्ध रूपमा संरचना परिवर्तन गरिएको देखिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार सर्वेश जोशीलाई स्मार्ट टेलिकममा अघि सारिएपछि सचिनलाल आचार्य र भावना सिंहलाई एनसेलतर्फ प्रवेश गराइएको देखिन्छ । यो वित्तीय तथा नियामकीय अपराधको विषय हो ।
उता, आचार्य समूहमाथि कर छली, लाइसेन्स शुल्क नतिर्ने तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर अर्बौंको आर्थिक खेल खेलेको आरोप लागेको छ । स्मार्ट टेलिकमको मात्रै लाइसेन्स शुल्क करिब ७ अर्ब रुपियाँ बाँकी रहेको, पुँजीगत लाभकरतर्फ अर्को करिब ७ अर्ब रुपियाँ दायित्व रहेको तथा बैंक ऋणको मूलधन करिब ५ अर्ब रुपियाँ रहेको बताइन्छ । ब्याजसमेत जोड्दा कुल दायित्व ३० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एनसेलमा भावना सिंहको करिब २० प्रतिशत सेयर रहेको अभिलेख सार्वजनिक भएपछि पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मूल्य करिब १४० अर्ब रुपियाँ आँकलन गरिएको अवस्थामा २० प्रतिशत सेयरको मूल्य झण्डै ३५ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपियाँ हाराहारी पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुनुपर्ने देखिए पनि करिब २ अर्ब ८० करोड रुपियाँमात्र कर तिरिएको चर्चा भइरहेको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार एनसेलभित्र ‘राइट सेयर’ जारी गरी नेपाली पक्षको स्वामित्व कृत्रिम रूपमा ५२ प्रतिशतभन्दा माथि देखाउने योजना अघि बढाइएको थियो । त्यसअन्तर्गत भावना सिंहमार्फत करिब ७ करोड रुपियाँ ‘सेयर क्यापिटल एडभान्स’ देखाइएको र त्यसलाई आधार बनाएर कम्पनीको कुल पुँजी करिब १७ करोड रुपियाँ पु¥याउने तयारी भएको देखिन्छ । कागजी रूपमा नेपाली बहुमत स्वामित्व देखाउन सफल भएको भए सन् २०२९ पछि पनि एनसेलको लाइसेन्स निरन्तर कायम गराउने रणनीति सफल हुन सक्ने अवस्था थियो । तर, पछिल्लोपटक नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले यस्तो प्रयासमा धक्का लागेको छ ।
सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमका दूरसञ्चार उपकरणहरू लिलाम गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ ऋण असुल गरेको छ । तर, यही प्रक्रियामा राज्यले उठाउन बाँकी रहेको करिब ७ अर्ब रुपियाँ जोखिममा परेकोमा प्रश्न उठेको छ । लिलामी प्रक्रियामा तीन कम्पनी सहभागी भए पनि एनसेल आजियाटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेपछि सम्पूर्ण उपकरण उसैलाई बिक्री गरिएको थियो । सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको कम्पनीको सम्पत्ति निजी बैंकले ऋण असुलीका लागि प्रयोग गर्नुले नीतिगत र कानुनी रूपमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रारम्भिक तथ्यहरूले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनलगायतका कानुनहरूको सम्भावित उल्लंघन भएको संकेत गरेको देखिन्छ । कागजी संरचना परिवर्तन गरी वास्तविक स्वामित्व लुकाइएको, क्रस होल्डिङ छोपिएको, कर छलिएको, विदेशी मुद्रा कारोबार लुकाइएको वा नियामकीय अनुमति दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भयो भने यो केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई संगठित आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दा बन्ने छ ।
प्रतिक्रिया