एनआईएमबीका अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको राडरमा

काठमाडौं ।

सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति निजी बैंकको संलग्नतामा लिलामी गरिनुले नेपालको वित्तीय, नियामकीय र सुशासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले केवल एउटा कम्पनीको आर्थिक अनियमिततामात्र नभई बैंकिङ प्रणाली, नियामक निकाय र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संयन्त्रकै कमजोरी उजागर भएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहित उहाँलाई सहयोग गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका–२२, पाको न्युरोड स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुरको झम्सीखेल बस्ने ५५ वर्षीया पलिना श्रेष्ठ र काभ्रेको पनौती नगरपालिका–१२ घर भई हाल ललितपुरको धापासी बस्ने ६२ वर्षीय नरेन्द्र उलाक अहिले पक्राउ परेका छन् ।

तर, अनुसन्धानको सुई घुम्दै जाँदा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का अधिकारीहरू पनि तानिन सक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको छ ।

लाइसेन्स खारेज भइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरी बैंक ऋण असुली गरिएको हुँदा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताइएको छ । जसका कारण सो बैंकका सञ्चालकदेखि सीईओ र अन्य कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाखमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । तर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत सरकारलाई तिर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको दायित्व नतिरेपछि कम्पनीको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख ३ गते स्वतः खारेज भएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्र रद्द भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कुनै सेवा प्रदायकको लाइसेन्स रद्द भएपछि त्यसका सम्पूर्ण पूर्वाधार, नेटवर्क, टावर, उपकरण र संरचनामाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रण कायम हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाका बीच स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)द्वारा लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिएको छ । जुन गैरकानुनी हो ।
बैंकले २०८२ साउन २३ गते ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि कम्पनीका उपकरण तथा संरचना करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपियाँमा बिक्री गरिएको देखिन्छ । जब कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको थियो र सम्पत्ति कानुनतः प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो, त्यस्तो सम्पत्तिमाथि बैंकले धितो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

यस प्रकरणमा जोशीसँगै नेपाल एनआईएमबीको उच्च व्यवस्थापनको संलग्नता रहेको संकेत गर्दछ । यसअघि नै बैंकले गैरकानुनी बाटोबाट स्मार्ट सेलमा ऋण लगानी गरेको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न अर्काे गैरकानुनी बाटो समातेको अनुसन्धानान देखिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले अनुमतिपत्र रद्द भइसकेपछि कम्पनीलाई कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ । साथै नियम १८ ले त्यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा सम्पूर्ण दायित्वलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धात्मक लिलामी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकले ऋण असुलीका लागि एकल रूपमा सम्पत्ति बिक्री गर्नु कानुनको मर्मविपरीत भएको दाबी अनुसन्धान अधिकारीहरूको छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीले बैंक व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालक र केही नियामक निकायका कर्मचारीबीच समन्वय वा मिलेमतो भएको आशंका पनि अनुसन्धानको दायरामा छ ।

यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि पनि उठेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, त्यही सम्पत्ति लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना निस्कँदा प्राधिकरणले तत्काल हस्तक्षेप किन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

त्यतिबेला प्राधिकरणले लिलामी प्रक्रिया रोक्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल एनआईएमबीलाई पत्र पठाएको तर दुबै निकायले लिलामी रोक्न प्राधिकरणलाई सहयोग नगरेको भनिएको छ । वास्तवमा प्राधिकरणले उक्त पत्र पठाएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार अर्काे संवेदनशील पक्ष भनेको रकम भुक्तानीको स्रोत हो । सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम कसरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत स्थानान्तरण भयो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा छ ।

यदि, कम्पनीको खाता रोक्का रहेको अवस्थामा बाह्य स्रोतबाट ऋण चुक्ता गरिएको हो भने त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप प्रश्न उठाउन सक्छ । सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्तिलाई निजी बैंकले आफ्नो दाबीमा बिक्री गर्न पाउने हो भने भविष्यमा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

अब यो प्रकरणमा केवल कम्पनी सञ्चालकमात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न बैंक अधिकारी, नियामक निकायका कर्मचारी र सम्बन्धित संस्थागत संरचनाको भूमिका पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुन आवश्यक छ ।

बैंकले नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति वा स्पष्ट कानुनी आधारबिना सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्तिमाथि लिलामी प्रक्रिया चलाएको हो भने त्यसलाई केवल ‘ऋण असुली’ भनेरमात्र जोगिन कठिन हुन सक्छ ।