जनताले खोजेको सुशासन : डोजर होइन, जीवनमा परिवर्तन

बालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान सरकार वा शासनशैलीप्रति आम नागरिकमा शुरुमा ठूलो आशा थियो । परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वबाट निराश बनेका जनताले नयाँ शैली, कडा निर्णय क्षमता र सुशासनको प्रतिबद्धतासँगै परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए ।

केही क्षेत्रमा भएका साहसिक हस्तक्षेप र संस्थागत सुधारका प्रयासले त्यो आशालाई आंशिक रूपमा बल पनि दिएको छ । विशेष गरी अनियमितता नियन्त्रण, प्रशासनिक कडाइ, केही सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको अनुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रामक प्रस्तुतिले नागरिकलाई शुरुवाती सन्देश सकारात्मक नै दिएको थियो ।

तर सुशासन केवल डोजर चलाउने, जरिवाना उठाउने वा प्रशासनिक कठोरता मात्र होइन । सुशासनको असली मापन नागरिकको दैनिक जीवनमा कति सहजता आयो भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । जनताको भान्सामा चुलो कत्तिको सहजसँग बलिरहेको छ ?

बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ कि छैन ? बिरामी हुँदा नागरिकले सहज उपचार पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? बेरोजगार युवाले कामको अवसर पाएका छन् कि छैनन् ? राज्यले कमजोर र विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न सकेको छ कि छैन ? यिनै प्रश्नको उत्तरभित्र सुशासनको वास्तविक अर्थ लुकेको हुन्छ ।

दुर्भाग्यवश, अहिले देशको यथार्थ भने फरक दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ । सरकार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन सक्रिय देखिन्छ तर वास्तविक सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा भने निरन्तर असफल बन्दै आएको छ । विकासका नाममा गरिने अन्धाधुन्ध डोजर अभियानले राज्यको शक्ति देखाउन त सक्छ तर त्यसले मानवीय संवेदनशीलताको परीक्षा पनि लिन्छ ।

दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना सडकमा पु¥याउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक तथा जनउत्तरदायी शासनका लागि शोभनीय हुन सक्दैन । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, व्यवस्थित पुनःस्थापना, रोजगारीको अवसर र आधारभूत सेवा सुनिश्चित नगरी डोजर चलाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु सामाजिक असन्तोषको बीउ रोप्नु हो । राज्यले जनताको घर भत्काउनुअघि उनीहरूको जीवन कसरी जोगाउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, निरन्तर बढिरहेको महँगीले आम नागरिकको ढाड सेकिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि यातायात भाडासम्मको मूल्यवृद्धिले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकायहरू प्रभावहीन देखिएका छन् भने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणमा सरकार निरीहझैँ देखिन्छ ।

जनताले भाषण होइन, राहत खोजिरहेका छन् । उता स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ । निजी अस्पताल र विद्यालयहरू सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । उपचार गराउन नसकेर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकले ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद विषय हो ।

सुशासनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यिनै क्षेत्रमा हुन्छ । जहाँ जनताले सबैभन्दा बढी राहत खोजिरहेका छन्, त्यही क्षेत्रमा कुशासन, माफियातन्त्र र अनियमितता मौलाइरहेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, हजारौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

गाउँ खाली हुँदै गएका छन् । कृषि, उत्पादन र उद्योग क्षेत्र संकटमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता जनताको आधारभूत जीवन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । केवल प्रचारमुखी अभियान र क्षणिक लोकप्रियताले दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन । सरकारले अब आफ्नो ध्यान वास्तविक जनजीवनका मुद्दातर्फ मोड्न जरुरी छ ।

महँगी नियन्त्रण, रोजगार सिर्जना, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तार, भूमिहीनको सम्मानजनक व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउने दिशामा ठोस नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

जनताले राज्यसँग कठोर अनुशासनभन्दा बढी न्यायपूर्ण व्यवहार, संवेदनशीलता र जीवनमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् । सुशासनको अन्तिम उद्देश्य राज्यको शक्ति प्रदर्शन होइन, नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो ।