काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः जारी गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गरेका हुन्। यसअघि सरकारले सो अध्यादेशसहित ८ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
राष्ट्रपतिले प्रारम्भिक चरणमा अन्य ७ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। उक्त कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो।
तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई कुनै संशोधन नगरी यथावत् (हुबहु) रूपमा पुनः स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। सरकारले पुनः पठाएको भोलिपल्टै राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णय प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यो अध्यादेशलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। विपक्षी दलहरूले भने यसलाई संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले आवश्यक कानुनी स्पष्टताका लागि अध्यादेश अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै आएको छ।
यससँगै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अब कस्तो ढंगले अघि बढ्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस थप चर्किने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया