सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएकोमा आपत्ति

ललितपुर ।

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान नगरी हठात ढंगले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएकोमा नेवाः देय् दबूले आपत्ति जनाएको छ ।

देशभरका नेवाः समुदायहरूको राष्ट्रिय संगठनका रूपमा रहेको देय् दबूले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको सो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई मानवअधिकारको उल्लंघन र सुकुम्बासीमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भनेको छ ।

देय् दबूका अध्यक्ष रश्मिला प्रजापतिद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नदी किनार बसोबासका लागि जोखिमपूर्ण भए पनि, बिना आवास तिनीहरूलाई विस्थापन गर्नु राज्यको विधि प्रक्रियाको कमजोरी हो ।’

विगतमा आदिवासी नेवाः समुदाय र अन्य रैथाने जनतालाई राज्यको दमन, पुनर्वासको बहानामा जबर्जस्ती स्थानान्तरण र विकासको नाममा विस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसपटक पनि सडक विस्तार, खोला मापदण्ड, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापनको नाममा विस्थापनको प्रक्रिया देशव्यापी फैलिएको छ । यो संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरीत हो ।’

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७ (आवासको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्याय) ले आदिवासी र रैथाने समुदायको परम्परागत भूमि अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । तर, लालपुर्जा नपाएका स्वबासीहरूलाई विस्थापन गर्नु, गुठी तथा सांस्कृतिक जग्गाबाट बेदखल गर्नु र बिना पूर्वसूचना वा परामर्श डोजर प्रयोग गर्नु संविधानको उल्लंघन रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसै गरी, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वा व्यवस्थित सहरीकरणको बहानामा आदिवासी र रैथाने जनतालाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापन गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । देय् दबूले बिना विकल्प सुकुम्बासी तथा भूमिहीन समुदायलाई विस्थापित गर्ने निर्णय तत्काल बन्द गर्न, भूमिहीनहरूलाई सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो पुनस्र्थापनाको सुनिश्चित गर्न भनेको छ ।

कुनै पनि विकास कार्यमा समुदायसँग पूर्वपरामर्श, सहमति र सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गर्दै देय् दबूले नेवाः समुदायसहित रैथाने बासिन्दाको परम्परागत भूमि अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरेको छ । लालपुर्जा नपाएका स्वबासीहरूलाई तत्काल भूमिमाथिको स्वामित्व प्रदान गर्न पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देयु दबूले यसविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई नेपालमा भइरहेको अन्यायको जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ ।

देय् दबूले सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई संविधान, मानवअधिकार र न्यायका मूल्य पालन गर्दै मानवीय दृष्टिकोणमा आधारित आवास समस्या समाधानको कार्य अगाडि बढाउन जोड दिएको छ ।