जनताको पैसामा नियन्त्रणको राजनीति : मिडिया होइन, लोकतन्त्र नै निशानामा

सरकारले हालै लिएको निर्णय– सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने साधारण प्रशासनिक कदम होइन, ‘मितव्ययिता’ र ‘व्यवस्थापन सुधार’को लागि भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिए पनि यसको अन्तरवस्तु गहिरोरूपमा नियन्त्रित सोचबाट निर्देशित देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर निजी सञ्चारमाध्यममाथि पर्छ, तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव लोकतन्त्रको आधारशिलामै पर्छ । सरकारी विज्ञापन कुनै सत्ता वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन, त्यो जनताको करबाट संकलित सार्वजनिक स्रोत हो । त्यसैले यसको वितरणमा समानता, पारदर्शिता र समावेशिता अनिवार्य हुन्छ । जब राज्यले एउटै वर्गका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिएर अर्को वर्गलाई योजनाबद्धरूपमा पाखा लगाउँछ, त्यति बेला त्यो केवल नीतिगत असमानता हुँदैन, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको स्पष्ट अविश्वास बन्छ ।

निजी मिडियामा विज्ञापन रोक्ने निर्णयले पहिलो प्रहार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरेको छ । सञ्चारमाध्यमका लागि विज्ञापन केवल आयको स्रोत होइन, अस्तित्वकै आधार हो । यस्तो अवस्थामा विज्ञापनलाई नियन्त्रणको औजार बनाउनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने र आलोचनात्मक आवाजलाई क्रमशः निस्तेज बनाउने प्रयास हो । इतिहासले देखाइसकेको छ– जहाँ मिडियामाथि आर्थिक दबाब सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ सत्य बोल्ने साहस पनि क्षीण हुँदै जान्छ । यो निर्णयले संघीयताको मर्ममाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एउटै निर्देशन लागू गर्न खोज्नु केवल प्रशासनिक हस्तक्षेप होइन, संवैधानिक सीमाको अतिक्रमण हो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू, जो स्थानीय जनजीवनका वास्तविक आवाज हुन्, तिनलाई कमजोर बनाउने नीति अन्ततः स्थानीय लोकतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाउने बाटो हो ।

सरकारले उठाएको ‘सुधार’को बहाना पनि यहाँ परीक्षणको विषय हो । पक्कै पनि विज्ञापन वितरणमा विगतमा विकृति थिए– पक्षपात, पहुँचका आधारमा वितरण र पारदर्शिताको अभाव । तर समाधान के हो ? सम्पूर्ण निजी मिडियालाई बहिष्कार गर्ने ? कि पारदर्शी, निष्पक्ष र मापदण्डमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने ? सुधारको नाममा विनाश गर्नु कुनै पनि जिम्मेवार शासनको चिह्न होइन । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा चासो देखाउँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नु स्वयंमा यस निर्णयको संवेदनशीलताको संकेत हो । अब प्रश्न केवल कानुनी वैधताको मात्र होइन, नैतिक र लोकतान्त्रिक वैधताको पनि हो । यदि अदालतले यो निर्णयलाई गलत ठहर ग¥यो भने, त्यो केवल एक नीतिको पराजय हुनेछैन, त्यो राज्यको नियन्त्रित सोचमाथिको एउटा स्पष्ट चेतावनी हुनेछ ।

आज सरकारसामु स्पष्ट विकल्प छ– या त उसले आलोचनालाई सहेर बहुलवादी मिडिया संरचनालाई सुदृढ पार्ने बाटो रोज्ने, या त नियन्त्रणको बाटो समातेर लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्ने । दोस्रो विकल्प छोटो समयका लागि सहज देखिएला, तर दीर्घकालमा त्यसले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा मिडिया केवल सूचना दिने माध्यम होइन; त्यो सत्ताको निगरानी गर्ने, नागरिकको आवाज बोल्ने र सत्यको खोजी गर्ने संस्थागत शक्ति हो । त्यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास अन्ततः राज्यकै विरुद्ध जान्छ । सरकारले बुझ्नै पर्छ– मिडियामाथि अंकुश लगाएर सूचना नियन्त्रण गर्न सकिएला तर सत्यलाई कहिल्यै दबाउन सकिँदैन । जनताको पैसामा विभेद गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन । यसैले, यो निर्णय तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ, नत्र इतिहासले यसलाई सुधार होइन, लोकतन्त्रविरुद्धको एक खतरनाक मोडका रूपमा दर्ज गर्नेछ ।