दोलखाको मेलुङमा प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन

दोलखा।

दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । सोमवार मुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर– १ पवटीमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलनमा बागमती प्रदेश भित्रका ४० बढी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक (पालिका उपप्रमुख) तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटन बागमती प्रदेशको बन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसीले गरेका थिए । सम्मेलनमा प्रदेश मन्त्री केसीले मुलुकको ऐन– कानुन र नागरिक अधिकारको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी नभएकोले गाउँ– गाउँमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रमको विशेष अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर सुनिता डङ्गोलले आफू महानरपालिकाको उपमेयर भएको बेला न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी र न्यायिक समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा चर्चा गरेकी थिईन । 

कार्यक्रममा दुईवटा प्यानल छलफल गरिएको थियो । सो क्रममा रसुवाको उत्तरगया  गाउँपालिकाको उपप्रमुख चमेली गुरुङ, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको उपप्रमुख उमाकुमारी लामा, सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी थाङपालधाप गाउँपालिकाको उपप्रमुख सुनिता अधिकारी र सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष छिदेन शेर्पाले न्यायिक समितिमा साँध– सिमाना, लैङ्गिक हिंसा, ज्याला मजदुरी, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, लेनदेन जस्ता मुद्दाहरू आउने गरेको र त्यस्ता मुद्दालाई न्यायिक समितिले दुबैपक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउँदै आएको बताएका थिए । 

उनीहरुले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी भएपनि आवश्यक कानुनको अभाव, जनशक्तिको अभाव, नीतिगत तथा व्यवहारीक चुनौती जस्ता कारणले अझै पनि सोचे अनुसार न्याय निरूपण हुन नसकेको बताएका थिए ।

मेलुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक गायत्री आचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिराकुमार थोकर, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद घिमिरे, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुन अधिकृत बसन्त आचार्य, उच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश द्वारीकामान जोशी, जिल्ला न्यायधिवक्ता राधिका सुवाल, नेपाल बार एसोसियसन दोलखाका अध्यक्ष कृष्ण वस्नेत, मेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवन चापागाई, कानुन व्यवसायी सन्तोष विमली र पम्फी भुजेल, मेलुङ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष एवम् प्रवक्ता नवराज खड्का, रामकाजी काफ्ले लगायतले न्यायिक समितिको आवश्यकता र कामको प्रभावकारीताको विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।