अमेरिका–इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको आक्रमणले केवल मध्यपूर्व क्षेत्रमै सीमित तनाव सिर्जना गरेको छैन, यसले विश्व अर्थतन्त्रदेखि लिएर दैनिक जीवनसम्म गहिरो असर पार्न थालेको छ । इरानले आफ्नो अस्तित्व रक्षा र प्रतिकारको नाममा अमेरिकी सैनिक अखडाहरू र रणनीतिक संरचनामाथि आक्रमण गरेपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको छ । विशेष गरी स्ट्रेट अफ हर्मुजजस्तो संवेदनशील जलमार्गमा देखिएको अस्थिरताले विश्वव्यापी चिन्ता थप गहिरो बनाएको छ ।
स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वको कच्चा तेल आपूर्तिको एक महत्वपूर्ण नाकामध्ये एक हो । यहाँको सामान्य अवरोधले मात्र पनि विश्वबजारमा तेलको मूल्य आकाशिने गर्छ । अहिले इरानले उक्त क्षेत्रलाई रणनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि तेल आपूर्ति अस्थिर भएको छ । परिणामतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ ।
यसको प्रभाव केवल पेट्रोलियम पदार्थमै सीमित छैन, यातायात, उत्पादन, ढुवानी र खाद्य आपूर्ति शृङ्खलामा समेत शृङ्खलाबद्ध असर देखिन थालेको छ । विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधले अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव सिर्जना गरिरहेको छ । विभिन्न देशहरूमा खाद्यान्न, औषधि, ऊर्जास्रोतजस्ता वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेको छ । मुद्रास्फीति चुलिँदै गएको छ भने उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । विकसित राष्ट्रहरूसमेत यस संकटबाट अछुतो छैनन् भने विकासोन्मुख र कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरू झन् गम्भीर दबाबमा परेका छन् ।
नेपालजस्तो रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसको असर झन् संवेदनशीलरूपमा देखा पर्न थालेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र प्रत्यक्षरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको छ । विशेष गरी इन्धन, खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा परनिर्भरता अत्यधिक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको सीधा असर नेपाली बजारमा पर्छ । अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च वृद्धि, दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगिनुजस्ता संकेतहरू देखिन थालेका छन् । यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्समा पनि असर पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ । यदि युद्ध थप चर्कियो भने रोजगारी गुम्ने, आम्दानी घट्ने वा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । अर्कोतर्फ, यस्तो संकटले केवल आर्थिक पक्ष मात्र होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक चुनौतीहरू पनि निम्त्याउँछ ।
नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले यस्तो विश्वव्यापी तनावमा सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । कुनै पक्षमा उभिने भन्दा पनि शान्ति, स्थिरता र संवादको पक्षमा उभिनु नेपालको हितमा हुनेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । वैकल्पिक ऊर्जास्रोतको विकास, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भरता, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारजस्ता कदमहरू तत्काल आवश्यक देखिन्छन् । साथै, बजार अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
विश्वराजनीतिमा शक्ति प्रदर्शनको नाममा हुने युद्ध र द्वन्द्वको मूल्य सधैँ सर्वसाधारण जनताले चुकाउनुपर्छ । आज मध्यपूर्वमा बलिरहेको युद्धको आगोले विश्वभर आर्थिक अस्थिरता, भय र अनिश्चितता फैलाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयमता अपनाउँदै वार्ता र कूटनीतिक समाधानतर्फ अग्रसर हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अन्ततः युद्ध कुनै समाधान होइन, यो विनाशको शुरुवात मात्र हो । यसको असर सीमा नाघेर विश्वका प्रत्येक कुनामा पुग्छ, जसको पीडा नेपालजस्तो साना र संवेदनशील अर्थतन्त्र भएका देशहरूले अझ गहिरोरूपमा भोग्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता युद्धको होइन, शान्ति र सहकार्यको हो ।











प्रतिक्रिया