जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत अरू चार उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा अन्य एक हजार बढीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गर्न हिच्किचाहिरहेको प्रतिवेदन जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइनले बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो । शायद त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको हुन सक्छ । चौतर्फी दबाबपछि जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार छाड्ने अन्तिम दिन हिजो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनको भारी अब बालेन्द्र नेतृत्वको नयाँ सरकारमा परेको छ । यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब परेको थियो । नेपाली कांग्रेस, जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुसहित सर्वसाधारणले समेत विभिन्न माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।
औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नहुँदै बाहिर आएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई मुलुकी अपराधसंहिता– २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । उनीहरुलाई तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पनि दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
साथै एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेलसहित सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, काठमाडौंका सशस्त्र बाहिनीपति डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, विपत उद्धार युनिट सिनामंगलका एसपी जीवन केसीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख एवं सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस छ ।
यसै गरी सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मात्र होइन, मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मुख्य दायित्व लिने नेपाली सेनाका चार उच्च सैनिक अधिकारीलाई आयोले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षा टोली प्रमुख सहायक रथी मनोज बैदवार, बालुवाटारको सुरक्षा टोलीप्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षा प्रमुख सेनानी गणेश खड्का अनि संसद् भवन बानेश्वरको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका सेनानी सन्तोष ढुंगेलसमेत कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।
आयोगले मोटरसाइकलमा आएर बानेश्वरमा उत्तेजना फैलाउने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेकाहरूलाई संसद् भवनतिर अग्रसर गराउने टीओबीका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रधामन्त्री कार्कीलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने र भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन गर्ने दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त दुई काम पूरा गर्नुभएको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? परिणाम हेर्न बाँकी छ । अघिल्ला सरकारले यस्ता दर्जनौं प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेको छ । यो पूर्वसरकारको संस्कार नै बनेको छ । यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभए दण्डहीनता नै शासकीय संस्कृतिको स्थायी रूप हो भन्ने सन्देश जाने खतरा रहन्छ ।
त्यसैले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । हुन त प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा आज शुक्रबारबाट प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने तरखरमा रहेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको हुन्छ । ९०७ पेज लामो प्रतिवेदनमा कारबाहीको लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ? यो अबको सरकारको दायित्व हो । सरकारले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया