काठमाडौँ ।
भदौ २३ र २४ मा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कानुन व्यवसाय र सुरक्षा संयन्त्र दुबै क्षेत्र तरंगित बनेका छन्। प्रतिवेदनले कानुन व्यवसायप्रति नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ भने सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, जिम्मेवारी बाँडफाँट र भविष्यका लागि सिफारिसका विषय पनि बहसको केन्द्रमा आएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार बार भवनमा दिउँसो साढे १ बजे सल्लाहकार समितिसहित आकस्मिक बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ। “आयोगले न्यायालय र कानुन व्यवसायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गरेको देखिन्छ।
राम्रो–नराम्रो जे भए पनि मूल कुरा आम जनमानसमा कानुन व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश जाने गरी अभिव्यक्ति आएको छ,” उनले भने, “यस विषयमा संस्थागत धारणा तय गर्न बैठक बोलाइएको हो।”
कानुन व्यवसायप्रति ‘दुर्भावना’ आरोप
बार एसोसिएसनले आयोगको प्रतिवेदनले समग्र कानुन व्यवसायी समुदायमाथि नै दुर्भावना फैलाउने ढंगले टिप्पणी गरेको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा केही कानुन व्यवसायीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइँदा त्यसलाई समग्र पेशामाथि आरोप जस्तो देखिने भाषाशैली प्रयोग गरिएको भन्दै बार असन्तुष्ट देखिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका अनुसार कुनै व्यक्तिविशेषको आचरणमा समस्या भए त्यसलाई व्यक्तिगत तहमा अनुसन्धान र कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने हो, तर आयोगले समष्टिगत टिप्पणी गर्दा पेशागत प्रतिष्ठामा असर पर्ने जोखिम बढेको छ। “कानुन व्यवसाय न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग हो। यसप्रति अविश्वास पैदा हुने भाष्य निर्माण हुनु राम्रो संकेत होइन,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।
आयोगको दाबी स्प्रणालीगत कमजोरी औंल्याइएको
यद्यपि आयोगनिकट स्रोतहरूले भने प्रतिवेदनमा व्यक्त टिप्पणीलाई ‘समष्टिगत आरोप’ नभई ‘प्रणालीगत कमजोरी औंल्याउने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। स्रोतका अनुसार भदौ २३–२४ का घटनाक्रममा कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग, दुरुपयोग र समन्वय अभावका कारण समस्या जटिल बनेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा न्यायालय, सरकारी वकिल, प्रहरी अनुसन्धान र प्रशासनिक संयन्त्रबीच स्पष्ट समन्वयको अभाव देखिएको औंल्याएको बताइएको छ। “कुनै एक संस्थामाथि मात्र दोषारोपण गर्नु उद्देश्य होइन, समग्र प्रणाली सुधारको सन्दर्भमा टिप्पणी गरिएको हो,” आयोगनिकट स्रोतको भनाइ छ।
सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सुरक्षा निकायबीचको समन्वय अभाव रहेको औंल्याइएको हो। घटनाका बेला प्रहरी, प्रशासन र अन्य सुरक्षा संयन्त्रबीच सूचनाको आदान–प्रदान प्रभावकारी नभएको, आदेश श्रृंखला स्पष्ट नभएको र संकट व्यवस्थापनमा एकीकृत कमान्ड प्रणाली अभाव रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ।
विशेषगरी आकस्मिक अवस्थाको मूल्यांकन, भीड नियन्त्रण, प्रमाण संकलन तथा अभियोजन तयारीका चरणमा समन्वय कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यसले घटनालाई थप जटिल बनाउनुका साथै सार्वजनिक विश्वासमा असर पारेको आयोगको ठहर छ।
सिफारिस स् स्पष्ट अधिकार क्षेत्र र समन्वय संयन्त्र
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन केही महत्वपूर्ण सिफारिसहरू पनि गरेको छ। ती सिफारिसमध्ये प्रमुख रूपमा—
सुरक्षा निकायबीच एकीकृत कमान्ड प्रणाली स्थापना
संकट व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि निर्माण
अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबीच समन्वय बढाउने
कानुन व्यवसायीको आचारसंहितालाई थप प्रभावकारी बनाउने
संवेदनशील घटनामा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि मापदण्ड तय गर्ने
जस्ता विषय समावेश गरिएको बताइएको छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएमा भविष्यमा यस्ता घटनामा राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया थप प्रभावकारी बन्न सक्छ। “समन्वय नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। त्यो सुधारिए धेरै समस्या समाधान हुन्छ,” एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले बताए।
बारको सम्भावित निर्णय
नेपाल बार एसोसिएसनको आज बस्ने आकस्मिक बैठकले आयोगको प्रतिवेदनप्रति औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बैठकबाट प्रतिवेदनका विवादास्पद अंशबारे स्पष्टिकरण माग गर्ने, आवश्यक परे कानुनी तथा संस्थागत प्रतिवाद गर्ने र पेशागत प्रतिष्ठा जोगाउन थप कदम चाल्ने निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ।
बारभित्र केही सदस्यहरूले प्रतिवेदन सच्याउन वा पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले सरकारसमक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रतिक्रिया
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले आयोगले उठाएका विषयलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले प्रतिवेदनको भाषा र प्रस्तुति सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
सार्वजनिक वृत्तमा पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले कानुन व्यवसायमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने अन्यले पेशागत प्रतिष्ठामाथि आघात पुग्ने गरी टिप्पणी गर्नु उचित नभएको बताएका छन्।
सुधारको अवसर कि विवादको विस्तार
भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले एकातिर कानुन व्यवसाय र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको आपत्तिले प्रतिवेदनको भाषा र उद्देश्यबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। आगामी दिनमा बारको निर्णय, सरकारको धारणा र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाले यस विषयले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
यसबीचमा स्पष्ट देखिएको कुरा भनेको—कानुन व्यवसाय, न्याय प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रबीच विश्वास, समन्वय र स्पष्टता अभाव रहेसम्म यस्ता विवाद दोहोरिने स
प्रतिक्रिया