मधेसमा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दो, उच्च सतर्कता

– विज्ञ भन्छन् – राजनीतिक संयमता र सूचनागत सक्रियता दुवै अपरिहार्य

काठमाडौं ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संवेदनशीलता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । निर्वाचन लक्षित हिंसा, दलका कार्यकर्ताबीच झडप तथा केही स्थानमा जातीय तनावका घटनाले मधेसलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनिन थालेपछि तीन वटै सुरक्षा निकायले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार देशभर करिब २ लाख ७४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । जसअनुसार करिब ७१ हजार ८६७ जना नेपाल प्रहरी, ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी बल, ६० हजार नेपाली सेना, १ लाख ५ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ (म्यादी प्रहरी) तथा करिब २ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाइएको स्रोतले जनाएको छ । तीमध्ये उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षा बल मधेस प्रदेशमा केन्द्रित गरिएको छ ।

मधेसको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन नेपाली सेनाले मध्यपूर्वी पृतनापति उपरथी कृष्ण जिसीलाई क्षेत्रीय कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसै गरी नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चर्तुवेदीलाई मधेसको सुरक्षा नेतृत्वमा खटाएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक कृष्ण ढकाललाई प्रदेश कमान्डर तोकेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मधेसको सुरक्षा अवस्थाबारे विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिनु भएको छ । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ । त्यसैले हामीले मधेसलाई अलि बढी फोकस गरेका छौँ,’ – उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार केही अन्य प्रदेशका जिल्लाबाट पनि जटिलता बढ्न सक्ने संकेत आएकाले ती क्षेत्रमा समेत थप सतर्कता अपनाइएको छ ।

किन संवेदनशील बन्दैछ मधेस
पछिल्ला केही सातायता मधेसका विभिन्न जिल्लामा दलका कार्यकर्ताबीच झडप, चुनावी प्रचारमा अवरोध, धम्की तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू बढेका छन् । केही स्थानमा जातीय पहिचान र स्थानीय मुद्दालाई लिएर तनाव सिर्जना भएको छ ।

मधेस मामिला विज्ञ डा. विजयकान्त झा भन्नुहुन्छ–‘मधेसमा निर्वाचन सधैं राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै पहिचान र स्थानीय असन्तुष्टिको भावनासँग जोडिन्छ । यदि, राजनीतिक दलहरूले संयमता नअपनाए र स्थानीय मुद्दालाई भड्काउने शैली अपनाए भने सानो घटनाले पनि ठूलो रूप लिन सक्छ ।’ उहाँका अनुसार मधेसमा सामाजिक सद्भाव बलियो भए पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा तातिँदा भावनात्मक मुद्दा छिटो भड्किने जोखिम रहन्छ ।

उहाँले थप्नुभयो–‘सुरक्षा फोर्सको मात्र उपस्थिति पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले संयमता, संवाद र सहमतिको सन्देश दिनुपर्छ । अन्यथा सुरक्षा चुनौती अझ बढ्न सक्छ ।’

सुरक्षा विज्ञ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले मधेसको सुरक्षा अवस्थालाई ‘उच्च सतर्कता आवश्यक पर्ने तर नियन्त्रण बाहिर नरहेको अवस्था’का रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘तीन वटै सुरक्षा निकायको समन्वय अहिलेको मुख्य बल हो । यदि सूचनागत प्रणाली बलियो बनाइयो र साना घटनालाई तत्काल नियन्त्रण गरियो भने ठूलो संकट टार्न सकिन्छ ।

’ उहाँका अनुसार निर्वाचनका बेला भीड व्यवस्थापन, हतियारको दुरुपयोग रोकथाम, नक्कली मतदाता नियन्त्रण र सीमावर्ती गतिविधिमा निगरानी मुख्य चुनौती हुन् । ‘मधेस भारतसँग जोडिएको खुला सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले आवतजावत र अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा थप सजकता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

हाल सबै निर्वाचन क्षेत्र र मतदान केन्द्रमा निर्वाचन प्रहरीसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन भइसकेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी बढाएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार मधेसका अत्यन्त संवेदनशील मतदान केन्द्रमा संयुक्त सुरक्षा घेरा बनाइएको छ, जहाँ नेपाल प्रहरीको भित्री घेरा, सशस्त्र प्रहरीको मध्य घेरा र नेपाली सेनाको बाहिरी घेरा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि घटनाक्रमले चुनौती थपिएको संकेत गरेको छ । मधेसमा सेनाको उपस्थिति अन्य प्रदेशको तुलनामा बाक्लो बनाइएको छ । सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी रिजर्भ फोर्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

यद्यपि विज्ञहरू भन्छन्, ‘सुरक्षामात्र समाधान होइन, राजनीतिक परिपक्वता नै दीर्घकालीन समाधान हो ।’ मधेसको सामाजिक संरचना बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक भएकाले सन्तुलित संवाद र विश्वास निर्माण अपरिहार्य मानिन्छ ।

समग्रमा हेर्दा आगामी निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले अझ संवेदनशील बन्ने देखिन्छ । राज्य संयन्त्र उच्च सतर्कतामा रहे पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको जिम्मेवार व्यवहारले मात्र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्ने देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा सुरक्षा फोकस बढेसँगै अबको केही दिन निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षा संयन्त्रको वास्तविक परीक्षा बन्ने निश्चित छ ।

मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न आह्वान

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बसेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले हालसम्म कुनै गम्भीर सुरक्षा चुनौती नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले देशभरको शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुति (ब्रिफिङ) दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बैठकले मुलुकभर समग्र सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक रहेको ठहर गरेको छ । ‘हालसम्म कुनै संगठित वा गम्भीर प्रकृतिको सुरक्षा चुनौती देखिएको छैन । मतदाता निर्भयपूर्वक मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार भएको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले जानकारी गराउनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । भट्टराईका अनुसार बैठकमा सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रमा थप सुरक्षा व्यवस्थापन, तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलन सक्ने अफवाह नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा गृह प्रशासनका प्रतिनिधिले निर्वाचन अवधिभर कानुन–व्यवस्था कायम राख्न तीन तहको सुरक्षा घेरा (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) परिचालन योजना कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

उनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्र, अघिल्ला निर्वाचनमा विवाद भएका स्थान तथा ठूलो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएका निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाइएको बताएका छन् । स्थानीय प्रशासनलाई साना–साना विवाद तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिइएको र आवश्यक परे तत्काल थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारीसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रवक्ता भट्टराईले केही स्थानमा देखिएका सामान्य झडप तथा विवाद स्थानीय प्रशासनको सक्रियताले नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन प्रशासन सजग देखिएको छ । समग्र वातावरण निर्वाचनमय बन्दै गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गर्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति र भड्किलो प्रदर्शनबाट जोगिन सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले मतदातालाई डर–त्रास फैलाउने गतिविधि सहन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।