समाचार टिप्पणी: निर्वाचनलाई किन अनिश्चयको छायामा पार्न खोजिँदै छ ?

काठमाडौं।

फागुन २१ मा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब १० दिनमात्र बाँकी छ । तर, निर्वाचनको सुनिश्चितताबारे सार्वजनिक बहस र राजनीतिक शंका भने अझै समाप्त भएका छैनन् । राजनीतिक वक्तव्य, सडक गतिविधि, धार्मिक संवेदनशीलता, न्यायिक प्रक्रियामा रहेका मुद्दा र दलहरूबीचको ध्रुवीकरणले चुनावी वातावरणलाई पेचिलो बनाएको छ ।

निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन वा कुनै बहानामा सारिनेछ भन्ने प्रश्न सामान्य नागरिक तहसम्म पुगेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता शंका स्वयं प्रणालीका लागि चिन्ताका विषय हुन् ।

पूर्वराजाको वक्तव्य र राजनीतिक तरंग

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको वक्तव्यले चुनावी बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । उहाँले राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेरमात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाइलाई केहीले वर्तमान व्यवस्थामाथि अप्रत्यक्ष प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने समर्थकहरूले यसलाई ‘समझदारी र सहमतिमूलक राजनीति’को आह्वान भनेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि पूर्वराजाका अभिव्यक्तिले समय–समयमा राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्दै आएको यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, अन्ततः संवैधानिक प्रक्रिया र निर्धारित कार्यतालिकाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो ।

सुरक्षा संवेदनशीलता र रौतहट घटना

निर्वाचन अनिश्चित छ भन्ने आँकलनलाई बल दिने अर्को प्रसंग हो रौतहटको गौरमा जारी कफ्र्यु । धार्मिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको घटनापछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु जारी गर्नुपरेको छ ।

संवेदनशील जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यद्यपि, सुरक्षा निकायहरूले अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । निर्वाचन जति नजिकिँदै जान्छ, त्यति नै संयम, सहिष्णुता र प्रशासनिक सतर्कता आवश्यक हुन्छ ।

प्रमुख दलका अभिव्यक्ति

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै चुनाव स्थगित हुन सक्ने सम्भावनाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले चुनाव स्थगनका प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफ्नो दल भने तयारीमै रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँको भनाइले राजनीतिक सन्देशमात्र होइन, वातावरणमा थप संशय पनि थपेको छ । छ महिनासम्म चुनाव सार्ने प्रयास भएको दाबीले पनि सत्ता–प्रतिसत्ता संघर्षको संकेत गर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रम—प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा, अन्तरिम सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा—यी सबै प्रक्रियाले राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । अहिले ती घटनाको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेकाले पनि कतिपय वृत्तमा अनिश्चितताको मनोविज्ञान देखिन्छ ।

सडक आन्दोलन र ध्रुवीकरण

व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सक्रिय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पुनः आन्दोलनको धम्की दिँदै आउनुभएको छ । उहाँका कार्यक्रमहरू कतिपयले स्वस्फूर्त असन्तोषको अभिव्यक्ति भनेका छन् भने अरूले यसलाई चुनावी दबाबको रणनीति मानेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमाले बीच देखिएको तनावपूर्ण घटनाक्रमले पनि चुनावी ध्रुवीकरण बढाएको छ । झण्डा जलाउने र कार्यालय तोडफोडजस्ता आरोप–प्रत्यारोपले राजनीतिक असहिष्णुताको संकेत दिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा विचार र कार्यक्रमको हुनुपर्छ, भौतिक आक्रमणको होइन ।
उता, राजतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि राष्ट्रिय सहमति बिना चुनाव उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । यसले चुनावी बहसलाई थप राजनीतिक रंग दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आश्वासन

यसबीच निर्वाचन आयोग भने आफ्नो तयारीमा दृढ देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थानको कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही तत्वहरूले चुनाव बिथोल्ने प्रयास गरिरहेको स्वीकार गरे पनि त्यस्ता प्रयास असफल हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगको तयारी, सुरक्षाकर्मीको परिचालन र प्रशासनिक संयन्त्र सक्रिय रहेसम्म संवैधानिक कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व राज्यकै हो ।

अनिश्चितता कि मनोवैज्ञानिक दबाब ?

वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा निर्वाचन पूर्णतः असम्भव हुने आधार देखिँदैन । तर, राजनीतिक अभिव्यक्ति, न्यायिक प्रक्रिया, सडक गतिविधि र धार्मिक संवेदनशीलताले ‘अनिश्चितताको छाया’ भने अवश्य सिर्जना गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, विश्वासको पुनःस्थापना पनि हो । त्यसैले दलहरू संयमित भाषामा प्रस्तुत हुनु, सुरक्षा निकाय सतर्क रहनु, न्यायालयले शीघ्र निर्णय दिनु र नागरिकले अफवाहभन्दा तथ्यमा विश्वास गर्नु आवश्यक छ ।

अन्ततः निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि—निर्वाचन कति शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बलियो परीक्षण यहीँ छ ।

‘सुशासन प्रवाहका लागि निर्वाचन अपरिहार्य’

काठमाडौं
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी भइरहेको थाहा पाउँदापाउँदै केही तत्वहरूले चुनाव नहुने भन्दै हल्ला फैलाइरहेको बताउनुभएको छ ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यही फागुन २१ गते बिहीबार निर्वाचन नगराउने दूषित मनसायले त्यस्तो हल्ला चलाएको त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गलत समाचार र अफवाह फैलाएर आफ्नो कुण्ठित उद्देश्य पूरा गर्न खोज्नेहरूका पछि आयोग नलाग्ने पनि बताउनुभयो ।

‘कुण्ठित व्यक्तिहरूले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न अनावश्यक र गलत समाचार सम्प्रेषण गर्छन्, हल्ला फैलाउँछन् । ती हल्लाको पछि हामी लाग्न सक्दैनौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘कसैको कुण्ठा पूर्ति गर्न नेपाली जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचन बिथोलिने वातावरण बन्दैन ।’

भण्डारीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि फागुन २१ गते बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान प्रक्रिया सञ्चालन हुने बताउनुभयो । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । कसैले पनि निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास नगरोस् । मेरो भनाइलाई निर्वाचन आयोगको कमजोरीका रूपमा नबुझियोस्’ –उहाँले भन्नुभयो ।

देश पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बताउनुभयो । सुशासन प्रवाहका लागि निर्वाचन अपरिहार्य माध्यम भएको पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको भनाइ रहेको छ ।