जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर

सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगहरूले सत्य पत्ता लगाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास जोगाउने काम पनि गर्छन् । तर जब राज्य आफैंले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्छ, तब प्रश्न केवल एउटा घटनाको रहँदैन, प्रश्न समग्र सरकार र उसले लिने चरित्र तथा नैतिकतामाथि उठ्छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदन बुझ्नै नमान्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । बरु यसले राज्यको मनसायमाथि गम्भीर शंका जन्माउँछ । आयोगका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक समय माग्दा पनि सरकार मौन रहनु अनि एकाएक म्याद थप्नु, यी सबै कदमले एउटा संकेत गर्छ– सत्य सार्वजनिक गर्न राज्य तयार छैन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न इच्छुक नदेखिएको तथ्य झन् गम्भीर छ । किनभने आयोगले केवल सामान्य विश्लेषण गरेको होइन– १० हजारभन्दा बढी भिडियो फुटेज, विध्वंसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान, राष्ट्रिय धरोहर जलाउने योजनासम्मको अनुसन्धान गरेको भनिएको छ । यस्तो सामग्री सार्वजनिक भए राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षात्मक तहमा धेरैको जिम्मेवारी खुल्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर त्यति संवेदनशील प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्न सरकार डराएपछि प्रश्न सिर्जना भएको छ– राज्य सत्य र न्यायसँग किन डराइरहेको छ ?

प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित भएको छ । यो प्रवृत्ति नयाँ होइन । हरेक ठूलो घटनापछि आयोग बन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, तर निष्कर्ष राजनीतिक समयअनुसार व्यवस्थापन गरिन्छ । परिणामतः आयोगहरू न्यायका उपकरण होइनन्, राजनीतिक क्षति नियन्त्रणका साधनजस्ता देखिन थाल्छन् । कतिपय दोषीहरू चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनेका विषयहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मतदाताले सत्य थाहा पाउन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा मत केवल अधिकार होइन, जानकारीमा आधारित निर्णय हो । जानकारी लुकाएर गराइएको निर्वाचन लोकतान्त्रिक देखिए पनि नैतिक हुँदैन । एकातिर २४ भदौको विध्वंसकारीहरूलाई पहिचान गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीको गोली प्रहारलाई पूर्णतः गैरकानुनी भन्न नसके पनि छातीमा ताकेर गोली हानिएको अवस्थालाई चरम लापरबाही मानेको निष्कर्ष अत्यन्त संवेदनशील छ । यसको अर्थ के हो भने, राज्यको बल प्रयोग आंशिक रूपमा वैधानिक भए पनि त्यसको प्रयोग व्यावसायिक थिएन । लोकतन्त्रमा प्रहरीको अधिकार बल प्रयोग होइन, नियन्त्रित बल प्रयोग हो । जब बल विवेकभन्दा अघि पुग्छ, त्यसले शान्ति होइन, आक्रोश जन्माउँछ । त्यस दिनको गोलीकाण्डले केवल केही व्यक्तिको ज्यान लिएन, राज्यप्रतिको भरोसा पनि घाइते बनायो ।

आयोगले नागरिक असन्तुष्टि पनि घटनाको कारक रहेको औंल्याएको छ । यो बुँदा पनि गम्भीर हो । यदि राज्यले असन्तुष्टिलाई समयमै सुनेको भए शायद धरोहरहरू जल्दैनथे, संसद् आक्रमणको अवस्था आउँदैनथ्यो, गोली चल्दैनथ्यो । त्यसैले दोष केवल प्रदर्शनकारी वा प्रहरी मात्र होइन, राजनीतिक संवेदनहीनता पनि हो । आयोगले तत्कालीन सरकारलाई प्रत्यक्ष दोषी नठह¥याए पनि नैतिक जिम्मेवारी सिंगो सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । यही लोकतन्त्रको सार हो । कानुनी दोष नलागे पनि राजनीतिक उत्तरदायित्व रहन्छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनै नदिने प्रयास भयो भने यो उत्तरदायित्व स्वीकार गर्ने होइन, टार्ने प्रयास ठहरिन्छ । त्यसैले प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरिनुपर्छ । दोषी व्यक्ति वा संस्था जेसुकै भए पनि कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुनुपर्छ । प्रहरी बल प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट प्रोटोकल पुनः परिभाषित हुनुपर्छ । नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाइनुपर्छ ।