राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति न्यून

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति न्यून देखिएको छ । सरकारले २७ आयोजनामध्ये २३ वटाका लागि कुल ६७ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ३ अर्ब ४५ करोड २० लाख, पुँजीगततर्फ ६२ अर्ब ४२ करोड ८ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब २१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भने कुल १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपियाँ (१५ .४९ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा चालुतर्फ ७९ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ६० करोड ५ लाख रुपियाँ खर्च भएको हो । समग्रमा हेर्दा विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च प्रगति अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ, जसले कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये यातायात क्षेत्रका केही आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गको प्रगति ९७.३५ प्रतिशत पुगेको छ। यी परियोजनामा देखिएको प्रगति सकारात्मक संकेत मानिएको छ । यद्यपि, रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन अपेक्षाभन्दा कम हो । यसले समयसीमा र लागत व्यवस्थापनमा चुनौती कायम रहेको संकेत गर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको मोडालिटी नै तयार भएको छैन । उता, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति हालसम्म शून्य देखिनु नीति तथा निर्णय तहमा अस्पष्टता र तयारी अभावको सूचकका रूपमा हेरिएको छ । धेरै आयोजनाहरूमा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । यसले निर्माणमा ढिलासुस्ती, डिजाइन परिवर्तन, ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता कारणहरूलाई संकेत गर्छ। समयमै निर्णय नहुनु, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति र स्थानीय अवरोध पनि लागत वृद्धिका सहायक कारण मानिएका छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न निर्धारित समय र लागतभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नु, आयोजनाको वर्गीकरणमा वस्तुनिष्ठता र स्पष्ट मार्गदर्शन सुनिश्चित गर्नु, सरोकारवाला निकायबीच स्वामित्व र अपनत्वको भावना सुदृढ गर्नु, चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।

त्यस्तै कार्यान्वयन दक्षता र परियोजना व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार ल्याउनु, स्थानीय अवरोध, अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनु, कार्यक्षेत्र विस्तार वा दायरा परिवर्तन गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार अपनाउने प्रणाली विकास गर्नु, व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता र पेशागत कार्यसम्पादन वातावरण सुनिश्चित गर्नु। आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, उद्देश्यमा आधारित, नतिजामूलक तथा प्रविधि–आधारित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली स्थापना गर्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। तर, उच्च बजेट विनियोजन हुँदाहुँदै खर्च र भौतिक प्रगतिमा देखिएको असमानताले कार्यान्वयन संरचना, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता छ ।

त्यस्तै समयमै संरचनात्मक सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र पेशागत व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले अबको प्राथमिकता बजेट वृद्धि होइन, कार्यान्वयन दक्षताको अभिवृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।