निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालको आतंक

काठमाडौं ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन थालेको भ्रामक सूचना, उत्तेजक अभिव्यक्ति र आक्रामक प्रचारले आम नागरिकलाई बेचैन बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको असन्तुलित गतिविधिले केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव र शान्तिलाई समेत गम्भीर रूपमा खलल पु¥याउन थालेको छ ।
सरकार र निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको निगरानी र नियमन कडा बनाइएको दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिएको छैन ।

अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरू आफ्ना स्पष्ट चुनावी एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रम जनतामाझ राख्नुभन्दा पनि विपक्षी दलमाथि आरोप–प्रत्यारोप र चरित्र हत्या गर्दै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न बढी केन्द्रित देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल यस्ता गतिविधिको मुख्य माध्यम बनेको छ । यसले समाजलाई क्रमशः उग्रतातर्फ धकेल्दै लगेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्रले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्व हो, तर जब सामाजिक सञ्जालमार्फत डर, घृणा र अविश्वास फैलाइन्छ, तब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन्छ । अहिले देखिएको भाषिक हिंसा र अफबाहले समाजलाई आपसमा शत्रुजस्तै बनाइरहेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक संरचनाका लागि खतरनाक हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार राजनीतिक लाभका लागि समाजलाई भावनात्मक रूपमा विभाजन गर्नु भविष्यमा गहिरो सामाजिक संकटको कारण बन्न सक्छ ।

अहिले देशभर ‘पुराना दल’ र ‘नयाँ दल’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति तीव्र बनेको छ । यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई वैचारिक बहसभन्दा पनि भावनात्मक र आक्रामक टकराबतर्फ मोडेको छ । राजनीतिशास्त्री डा. लोकराज बरालका अनुसार यस्तो ध्रुवीकरण लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । ‘पुराना र नयाँ भन्ने कृत्रिम विभाजनले मतदातालाई विवेकभन्दा भावनामा आधारित निर्णयतर्फ धकेल्छ,’ डा. बरालले भन्नुभयो–‘यसको असर निर्वाचनपछि पनि रहिरहन्छ ।

संसद्, सरकार र समाजमा सहकार्यको सम्भावना कमजोर हुन्छ, र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने जोखिम रहन्छ ।’ उहाँका अनुसार दलहरूबीचको असहिष्णुताले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै अविश्वास बढाउने खतरा हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगले पछिल्ला दिनहरूमा हिंसाका घटनाहरू समेत देखिन थालेका छन् । निर्वाचन आउन केही हप्तामात्र बाँकी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको भड्किलो आरोप–प्रत्यारोपले निर्वाचन प्रचारका क्रममा कतै झडप र हिंसाको घटना त हुने होइन भन्ने त्रास आम नागरिकमा बढ्दै गएको छ ।

नुवाकोटका मतदाता श्यामसुन्दर पुडासैनीले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो–‘सामाजिक सञ्जालमा जे देखिन्छ, त्यही नै सत्यजस्तो बनाइँदैछ । यस्तै अवस्था रहने हो भने यसपटक जनताले रोजेका भन्दा पनि भिडले जे भन्छ, त्यही निर्णायक बन्ने डर छ । हामी त्रासमा बाँचिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलका समर्थकहरूबीच सामाजिक सञ्जालकै कारण कटुता बढ्दै गएको छ ।

यता, नेपाल प्रहरी र निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमपूर्ण र समाजमा उत्तेजना फैलाउने हजारौं भिडियो तथा टेक्स्ट सन्देश डिलिट गरिएको दाबी गरेका छन् । तर, आम नागरिक र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू व्यवहारमा त्यस्तो प्रभाव देखिएको छैन भन्ने गुनासो गर्छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अविनारायण काफ्ले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, हिंसा भड्काउने तथा समाजमा घृणा फैलाउने सामग्रीमाथि हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौं । हालसम्म हजारौं सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मलाई अनुरोध गरिएको छ, र केहीमाथि साइबर अपराधअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ तर, उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्न कठिनाइ रहेको पनि स्वीकार गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने सामग्री हटाउन हामी प्रहरी र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिरहेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘तर सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता नभएकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न कठिन भएको यथार्थ हो ।’

नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमध्ये टिकटक, भाइबरलगायत केही प्लेटफर्ममात्र नेपालमा दर्ता भई नियामक निकायसँग सम्पर्कमा छन् । फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युबजस्ता अधिकांश प्लेटफर्मको नेपालमा आधिकारिक सम्पर्क कार्यालय नहुँदा नियमनकारी निकायले समयमै उत्तेजक सामग्री नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन । यही कारण नियामक निकायहरू चाहेर पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन जति नजिकिँदै जान्छ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको जोखिम त्यति नै बढ्दै जान्छ । यदि, समयमै प्रभावकारी नियमन, राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवार व्यवहार र नागरिकको सचेतना बढाउन सकिएन भने यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामात्र होइन, सामाजिक शान्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई समेत गम्भीर क्षति पु¥याउने खतरा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।