काठमाडौं ।
धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ स्थित फुर्केखोलामा बाढीले बगाएको पक्की पुल पुनर्निर्माणको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउन सिंहदरबार पुगेका पूर्वजनप्रतिनिधिहरू पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साललाई नभेटी फर्किएका छन्। बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको टोलीले मन्त्रीसँग भेट्न नपाएपछि ज्ञापनपत्रसमेत बुझाउन सकेन।
धादिङका पूर्वसांसद तथा पूर्वजनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले पुल पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले मंगलबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेको थियो। तर, पूर्वनिर्धारित समयमै मन्त्रालय पुगेको टोलीले मन्त्रीसँग भेट्ने अवसर पाएन।
पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार मन्त्रीसँग भेटका लागि सोमबार नै मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेसँग समन्वय गरी मंगलबार बिहान ११ः३० देखि १२ बजेसम्मको समय तय गरिएको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रालय पुगेका प्रतिनिधिमण्डललाई सल्लाहकार पाण्डेले मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रतीक श्रेष्ठलाई जानकारी गराइसकेको भन्दै मन्त्रीको कार्यकक्षतर्फ पठाएका थिए।
तर, स्वकीय सचिव श्रेष्ठले मन्त्रीसँग भेट्ने समय नै नलिएको भन्दै जवाफ दिएपछि प्रतिनिधिमण्डल अन्योलमा परेको पाण्डेको भनाइ छ।
‘मन्त्रीज्यू अहिले हुनुहुन्न, गइसक्नुभयो भनेर ठाडो जवाफ दिइयो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
मन्त्रीसँग भेटका लागि समय तय भइसकेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्न नदिइएको भन्दै पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मन्त्रालय परिसरमै कुरेर बसे पनि मन्त्रीसँग भेट हुन नसकेपछि टोली रित्तो हात फर्किएको हो।
गत भदौ १० गते आएको बाढीले फुर्केखोलामा रहेको पक्की पुल बगाएपछि धादिङका आठवटा स्थानीय तह तथा छिमेकी गोरखा जिल्लाका नागरिकको आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ। पुल नहुँदा स्थानीयवासीले दैनिक आवतजावत, व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक कामका लागि सास्ती खेप्नुपरेको छ।
विशेषगरी धादिङका विभिन्न क्षेत्र र गोरखाबाट काठमाडौं आवतजावत गर्ने यात्रु तथा स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीले पुल बगाएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
यही समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित पूर्वसांसद तथा पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालय पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका थिए। तर, सम्बन्धित मन्त्रीसँगै भेट हुन नसकेपछि उनीहरू ज्ञापनपत्र बुझाउनसमेत असफल भए।
स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवन र अन्तरजिल्ला आवागमनसँग जोडिएको संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले नै मन्त्रीलाई भेट्न नपाउनु सरकारी जवाफदेहिता र सार्वजनिक सरोकारका विषयप्रतिको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
फुर्केखोलाको पुल पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुन्छ र प्रभावित नागरिकले कहिलेसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
प्रतिक्रिया