विदुर ।
रसुवागढी क्षेत्रबाट ल्हेन्देखोला हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले घरबार, खेतबारी र आफन्त गुमाएका नुवाकोटका बाढीपीडितले घटनाको ६८ दिन बितिसक्दा पनि पुनर्वासको प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पीडितहरूले तत्काल पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता माग गर्दै सोमबार सदरमुकाम विदुरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित सरोकार समिति नुवाकोटको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अब राहतका नाममा अस्थायी सहयोग मात्र नभई सुरक्षित आवाससहितको स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बाढीले विस्थापित बनाएका परिवारको भविष्य अन्योलमा रहँदा पनि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको उनीहरूको आरोप छ।
विदुरस्थित इलम प्रशिक्षण केन्द्रबाट सुरु भएको पीडितहरूको जुलुसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र विदुर नगरपालिकामा पुगेर छबुँदे सामूहिक मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। पीडितहरूले शान्तिपूर्ण जुलुस तथा धर्नामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन दबाब दिएका छन्।
बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धेरै परिवार अझै घरबारविहीन छन्। कतिपयले परिवारका सदस्य, घर, जग्गाजमिन तथा जीविकोपार्जनका आधारसमेत गुमाएका छन्। केही गैरसरकारी संस्थाले खाद्यान्न र त्रिपाल उपलब्ध गराए पनि सरकारी निकायबाट अपेक्षित सहयोग र पुनर्वासको ठोस योजना नआएको पीडितहरूको गुनासो छ।
सरकारले विस्थापित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि कतिपय पीडितले अहिलेसम्म उक्त रकम नपाएको बताएका छन्। अस्थायी राहतको घोषणा भए पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको काम अघि नबढेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको समितिका संयोजक सूर्यबहादुर कँडेलले बताए।
‘पीडितलाई केही समय खाद्यान्न र त्रिपाल दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाँच्न सक्ने आधार र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ कँडेलले भने। उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए।
समितिले विस्थापित परिवारको सुरक्षित आवास, पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जनको व्यवस्था तथा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका छबुँदे माग अघि सारेको छ। तीनै तहका सरकारलाई दबाब दिएर पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि पहल गरिने समितिको भनाइ छ।
यसैबीच, बाढीपीडित सरोकार समिति र विदुर नगरपालिकाबीच पीडितका समस्या, राहत तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा विशेष अन्तरक्रियासहित छलफल भएको छ। छलफलमा नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले बाढीपीडितका समस्या र पुनर्स्थापनाका विषयमा नगरपालिका सचेत रहेको बताए।
उनले बाढीबाट विस्थापित नागरिकको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पीडितका समस्या, राहत र पुनर्स्थापनाका विषयमा नगरपालिका सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।
तर, पीडितहरूका लागि राहत वितरण र पुनर्वासको ठोस कार्ययोजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म अस्थायी आश्रयमा बस्न बाध्य नागरिकले राज्यबाट तत्काल सुरक्षित आवास र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया