काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो । बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले यसअघि राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको पाइएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई यही कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल र आयोजनाका इञ्जिनियरहरूको सहभागिता थियो । गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले मूल नियमावलीमा नियम २६ ९क० थप गरेको थियो ।
उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार रु एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माणका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।
नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुले आयोजनाको कानुनी अनुपालनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ९२० मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी कानुनी त्रुटि सच्याउने निर्णय गरेको हो । बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (बिड डकुमेन्ट)मा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा समेत शङ्कास्पद परिवर्तन गरिएको पाइएको छ । उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डका लागि विदेशी मुद्रालाई नेपाली रूपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण सर्त तथा मापदण्डमा गरिएको यस्तो संशोधनको औचित्य, आधार र प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण के थियो ? विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुको आवश्यकता र आधार के थियो ? यी विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
संशोधनले बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण, प्रतिस्पर्धाको दायरा तथा खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । यसप्रकारको गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि हुँदाहुँदै पनि सरकार र तालुकदार मन्त्रालय महिनौँसम्म के हेरेर बसे भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मात्रै सरकारको ध्यान पुग्नुले आयोजना व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र निगरानी प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
नयाँ नियमावली जारी भएपछि पनि पुरानै प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनु र त्यसअघि नै ‘बिड डकुमेन्ट’ को छैटौँ संशोधनमार्फत महत्त्वपूर्ण मापदण्ड तथा सर्तहरू परिवर्तन गरिनुले समग्र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिक्रिया