नयाँदिल्ली ।
क्यान्सर उपचारलाई सुलभ र किफायती बनाउने उद्देश्यले भारत सरकारले मूल्य नियन्त्रणको सूचीमा नरहेका १३७ प्रकारका क्यान्सरविरुद्धका औषधिको व्यापारिक नाफा (ट्रेड मार्जिन) अधिकतम ३० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै ती औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) हालको तुलनामा ७० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारत सरकारको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) ले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार रसायन तथा मल मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि विभाग मातहतको राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ले जनहितलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महँगा औषधिका कारण बिरामी तथा परिवारले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले उपचार खर्च घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भारतीय अधिकारीहरूको विश्वास छ। पहिलेको सफल अभ्यासपछि दायरा विस्तार भारत सरकारले क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग हुने महँगा औषधिको मूल्य नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चालेको यो पहिलो पटक भने होइन। एनपीपीएले सन् २०१९ मा गरेको परीक्षण अभ्यास सफल भएपछि यसपटक औषधिको दायरा विस्तार गरिएको हो। सन् २०१९ मा ४२ प्रकारका क्यान्सरविरुद्धका औषधिको व्यापारिक नाफा ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो। त्यसबेला मूल्य नियन्त्रण सूचीमा नरहेका क्यान्सर औषधिका ५२६ ब्रान्डको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा ९० प्रतिशतसम्म कमी आएको थियो।
त्यही अनुभवका आधारमा यसपटक १३७ प्रकारका औषधिलाई नयाँ व्यवस्थामा समेटिएको हो। स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय (डीजीएचएस) अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समितिले सिफारिस गरेको सूचीका आधारमा एनपीपीएले निर्णय गरेको जनाएको छ। समितिमा विभिन्न अस्पतालका वरिष्ठ क्यान्सर विशेषज्ञ, चिकित्सक तथा सरकारी अधिकारी सहभागी थिए। विशेषज्ञ समितिको सिफारिसपछि एनपीपीएले औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, २०१३ को दफा १९ प्रयोग गरी ती औषधिको व्यापारिक नाफा अधिकतम ३० प्रतिशतमा सीमित गरेको हो। आवश्यकताअनुसार औषधिको सूची समयसमयमा अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नोभेम्बर ९ देखि नयाँ मूल्य एनपीपीएले सन् २०२६ अक्टोबर १७ मा यससम्बन्धी राजपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
सूचनाअनुसार औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले राजपत्र प्रकाशित भएको सात दिनभित्र संशोधित मूल्य प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ मूल्य सन् २०२६ नोभेम्बर ९ देखि लागू हुनेछ। त्यसपछि उत्पादक कम्पनीहरूले संशोधित मूल्य आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुका साथै औषधि पसल, खुद्रा विक्रेता तथा अस्पतालमा नयाँ मूल्यअनुसार औषधि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। औषधि पसल तथा अस्पतालले पनि नोभेम्बर ९ देखि संशोधित मूल्यमा औषधि बिक्री गर्नुपर्नेछ।
उनीहरूले आफ्नो फार्मेसीमा नयाँ मूल्यसूची उपभोक्ताले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। अस्पतालहरूले आफ्नो वेबसाइटमा समेत संशोधित मूल्य स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ताले औषधिको नयाँ मूल्यबारे जानकारी लिन ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल एप तथा एनपीपीएको आधिकारिक वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नेछन्। भारतमा क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग हुने औषधिको ठूलो हिस्सा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत सीधै आपूर्ति हुने भएकाले नयाँ मूल्य कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको हुने एनपीपीएले स्पष्ट पारेको छ। नयाँ व्यवस्थाको पालना भए–नभएको अनुगमन सम्बन्धित राज्यका औषधि नियन्त्रकहरूले गर्नेछन्। उत्पादक कम्पनी, वितरक, खुद्रा विक्रेता, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा औषधि बिक्री गरे–नगरेको समेत अनुगमन गरिनेछ।
एनपीपीएका अनुसार यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य औषधि वितरण तथा खुद्रा बिक्री प्रणालीमा हुने अत्यधिक व्यापारिक नाफा नियन्त्रण गर्नु, उत्पादक कम्पनीको वैध आम्दानी सुरक्षित राख्नु र औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिनु हो। यसका लागि औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई हालकै स्तरमा उत्पादन तथा आपूर्ति कायम राख्न निर्देशन दिइएको छ। क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको मूल्य घटाउने निर्णयले उपचार खर्चका कारण आर्थिक संकटमा पर्ने बिरामी तथा परिवारलाई राहत पुग्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार हुने भारत सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया