भारतमा सीजेपी विद्रोह, नेपाललाई चेतावनी

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति केवल निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशमा होइन, जनताको आवाज सुन्ने, गल्ती सच्याउने र सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास कायम राख्ने राज्यको क्षमतामा पनि निहित हुन्छ । भारतमा सन् २०२६ मा चर्चामा आएको ‘सीजेपी आन्दोलन’लाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ ।

बेरोजगार युवाप्रति गरिएको अपमानजनक टिप्पणीबाट व्यङ्ग्यात्मक रूपमा जन्मिएको यो अभियान शिक्षाक्षेत्रको अव्यवस्था, परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहिने समस्या, भ्रष्टाचार, निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सरकारी जवाफदेहितासम्बन्धी व्यापक बहसमा रूपान्तरित भएको छ । प्रारम्भमा सामाजिक सञ्जालमा सीमित देखिएको अभियानले सडकमा हजारौँ युवालाई आकर्षित गर्नु र सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्नु समकालीन लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नागरिक दबाबको उल्लेखनीय उदाहरण हो ।

व्यङ्ग्यबाट जनआन्दोलनसम्मको यात्रा ः
सीजेपीको उदयको पृष्ठभूमिमा एउटा असामान्य घटना छ । सन् २०२६ मे १५ मा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको बेरोजगार युवाबारे गरिएको विवादास्पद टिप्पणीपछि युवा सञ्चारकर्मी अभिजीत दिप्केले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिए । त्यसबाट शुरु भएको ‘ककर्च जनता पार्टी’ नामको अभियानले बेरोजगार युवाको पीडा, राज्यप्रतिको असन्तुष्टि र राजनीतिक उपेक्षालाई सार्वजनिक बहसमा ल्यायो । यसको नाम व्यङ्ग्यात्मक भए पनि यसले उठाएका प्रश्न भने गम्भीर थिए ।

आन्दोलनको पहिलो ठूलो मोड चिकित्सा प्रवेश, परीक्षासम्बन्धी प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्न बने । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षामा अनियमितताको आरोप लागेपछि विद्यार्थीले निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता र प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गरे । आन्दोलन विस्तार हुँदै जाँदा भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सन् २०२६ जुलाईमा राजीनामा दिए । तर आन्दोलनको कथा त्यतिमै समाप्त भएन ।

सन् २०२६ अक्टोबरमा मतदाता नामावलीको विशेष पुनरावलोकन र त्यस क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाइएको विषयले नयाँ विवाद जन्मायो । निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र मताधिकारको संरक्षणबारे प्रश्न उठाउँदै सीजेपीलगायतका समूहले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा मागे । सरकारले निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

त्यसैले यी आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, स्वतन्त्र छानबिन र संस्थागत जवाफदेहिता माग्ने विवादका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । आन्दोलनकारीको गिरफ्तारी र प्रदर्शनमाथिको नियन्त्रणले शान्तिपूर्ण विरोधको संवैधानिक अधिकारबारे बहसलाई समेत तीव्र बनाएको छ । यसरी सीजेपीको विकासक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ । कहिलेकाहीँ नागरिक असन्तुष्टिको शुरुवात सानो व्यङ्ग्य, एउटा टिप्पणी वा सामाजिक सञ्जालको पोस्टबाट हुन्छ, तर राज्यका संस्थाले त्यसको पछाडि रहेको वास्तविक पीडा बुझ्न सकेनन् भने त्यो असन्तुष्टि व्यापक राजनीतिक आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ ।

सीजेपीका एजेन्डा ः
आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा शिक्षासम्बन्धी माग प्रमुख थिए, पछिल्लो चरणमा निर्वाचन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अधिकारका प्रश्न पनि जोडिए । यसको मूलभावमा प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षामा अनियमितता र बारम्बार परीक्षा स्थगित हुने समस्याको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, प्रभावित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधार यसको प्रमुख माग बने । विद्यार्थीको भविष्यलाई प्रशासनिक लापरबाही वा संस्थागत कमजोरीको बन्धक बनाउन नहुने यसको मूल सन्देश हो । बेरोजगारीलाई व्यक्तिको असफलता मात्र ठान्ने दृष्टिकोणको विरोध गर्दै आन्दोलनले रोजगारी, योग्यताअनुसार अवसर र राज्यका निर्णयमा युवाको सहभागिताको प्रश्न उठायो । शिक्षा हासिल गरेपछि पनि भविष्य सुनिश्चित नहुने अवस्था युवामा निराशा र आक्रोश बढाउने महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

मतदाता सूचीसम्बन्धी त्रुटि सच्याउने व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको जवाफदेहिताको माग अघि आयो । लोकतन्त्रमा मताधिकार केवल कानुनी प्रावधान होइन, प्रत्येक योग्य नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास पनि हो । तथापि, यस विषयमा उठेका आरोपको निष्कर्ष स्वतन्त्र प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनबाटै निकालिनुपर्छ । न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, शिक्षा प्रशासन र सरकारका निकायले राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बहस आन्दोलनसँग जोडिएको छ ।

अवकाशपछि न्यायिक पदाधिकारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रचलनबारे पनि सीजेपीको प्रारम्भिक व्यङ्ग्यात्मक घोषणापत्रले प्रश्न उठाएको थियो । यस्ता प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, गल्ती हुँदा सुधार गर्नुपर्ने र नागरिकलाई शान्तिपूर्ण विरोध गर्न दिनुपर्ने सन्देश यस आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै पदाधिकारीको राजीनामा माग्नु आफैँमा आरोप प्रमाणित हुनु होइन, तर सार्वजनिक चासोको विषयमा निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव ः
सीजेपी आन्दोलनलाई बुझ्न अन्य देशका जनआन्दोलनसँग तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ । तर प्रत्येक देशको राजनीतिक संरचना, सामाजिक परिस्थिति र आन्दोलनको उद्देश्य फरक हुने भएकाले एउटा देशको अनुभव अर्को देशमा हुबहु लागू हुँदैन । श्रीलंकाको सन् २०२२ को जनआन्दोलन आर्थिक संकट, अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र सरकारप्रतिको असन्तुष्टिबाट विकसित भएको थियो । जनदबाबले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षलाई पद छाड्न बाध्य बनायो । यसले जनआन्दोलनले शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत चुनौती दिन सक्ने देखायो । तर नेतृत्व परिवर्तन हुनु र आर्थिक तथा संस्थागत समस्या समाधान हुनु एउटै कुरा होइन । परिवर्तनपछि पनि सुशासन, आर्थिक स्थिरता र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्ने कठिन काम बाँकी रहन्छ ।

बंगलादेशको सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन सरकारी सेवामा आरक्षणसम्बन्धी विवादबाट शुरु भई व्यापक राजनीतिक असन्तुष्टिमा विस्तार भयो । आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारको अन्त्य ग¥यो । यसले युवाको संगठित शक्तिको प्रभाव देखाए पनि राजनीतिक सङ्क्रमणपछि स्थिर शासन, संस्थागत सुधार र लोकतान्त्रिक वैधता कायम गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने पाठ दिएको छ ।
नेपालकै सन् २०२५ को जेनजी आन्दोलन यस सन्दर्भमा अझ निकटको उदाहरण हो । भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध शुरु भएको आन्दोलनले व्यापक राजनीतिक रूप लियो ।

हिंसात्मक घटनामा ७६ जनाको मृत्यु र २ हजार ३ सयभन्दा बढी मानिस घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भयो । आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ निर्वाचन तथा सुधारको अपेक्षा व्यक्त गरियो । तर सन् २०२६ जनवरीमा एसोसिएटेड प्रेसले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार आन्दोलनकारीमध्ये कतिपयले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अपेक्षित प्रगति नभएको र जवाफदेहिताका प्रश्न सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए । यी उदाहरणको साझा सन्देश स्पष्ट छ, आन्दोलनको सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, नागरिकले उठाएका मुद्दालाई दिगो नीतिगत सुधारमा बदल्न सक्नुमा निर्भर हुन्छ । नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ, तर संस्था, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन भएन भने असन्तुष्टिका कारणहरू पुनः देखा पर्न सक्छन् ।

नेपालमा सीजेपी आन्दोलनको सान्दर्भिकता ः
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक परिस्थितिमा सीजेपी आन्दोलनले उठाएका विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा सान्दर्भिक छन् । नेपालमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा युवाले उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि रोजगारीको खोजीमा विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक परीक्षाको निष्पक्षता, सरकारी सेवामा पहुँच, राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक निर्णयको पारदर्शिताबारे नागरिकका चासो निरन्तर देखिन्छन् । यस अवस्थामा नेपालले केही क्षेत्रहरूमा सुधारलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । सार्वजनिक परीक्षामा अनियमितता भएको उजुरी आएमा समयबद्ध छानबिन, प्रमाणमा आधारित कारबाही र प्रभावित विद्यार्थीलाई न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायको क्षमता, प्रविधि र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति, उद्यमशीलतामा सहज पहुँच, सीपमूलक शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा योग्यतामा आधारित छनोटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । युवालाई आश्वासन मात्र होइन, परिणाम देखिने अवसर चाहिन्छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही राजनीतिक निकटता, पद वा प्रभावका आधारमा फरक हुनुहुँदैन । निष्पक्ष अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित निर्णयले मात्र दण्डहीनता घटाउन सक्छ । निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता लोकतन्त्रका आधार हुन् । नियुक्ति, पदोन्नति र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड तथा पारदर्शिताले संस्थागत विश्वास बढाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त असन्तुष्टिलाई केवल विरोध रूपमा नहेरी त्यसको कारण बुझ्ने संयन्त्र आवश्यक छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासोको समयबद्ध समाधान र निर्णयको प्रगति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले सडकमा असन्तुष्टि विस्फोट हुनुअघि नै समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

नेपालको वर्तमान सरकारमा पर्न सक्ने प्रभाव ः
सीजेपी आन्दोलनले नेपालको वर्तमान सरकारलाई पार्न सक्ने प्रभावलाई निश्चित राजनीतिक परिणामका रूपमा नभई सम्भावित नीतिगत तथा संस्थागत प्रभावका रूपमा विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । यसको प्रभाव सरकारको कार्यसम्पादन, नागरिकको अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया र आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ । भारतमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामासम्म पुगेको घटनाले सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने पदाधिकारीको उत्तरदायित्वबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ ।

नेपालमा पनि कुनै निकायको असफलता, परीक्षामा अनियमितता वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीको जवाफदेहिता र सुधारको माग बलियो हुन सक्छ । परम्परागत राजनीतिक दलप्रति निराश युवाले सामाजिक सञ्जाल, नागरिक अभियान वा नयाँ राजनीतिक समूहमार्फत आफ्ना मुद्दा उठाउन सक्छन् । यसले राजनीतिक दलहरूलाई युवाका माग, नेतृत्व विकास र नीतिगत प्राथमिकताबारे पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्न सक्छ । सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता, कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक निष्पक्षता, सार्वजनिक खर्चको उत्तरदायित्व र सेवाप्रवाहको गुणस्तरप्रति नागरिक चासो बढ्न सक्छ ।

सरकारले यसलाई प्रशासनलाई कमजोर बनाउने चुनौतीका रूपमा होइन, संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा लिनु उपयोगी हुन्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अधिकार हो । सुरक्षा निकायको दायित्व सार्वजनिक शान्ति कायम गर्नु हो, तर विरोधका कारणलाई सुन्ने, कानुनसम्मत संवाद गर्ने र आवश्यकताअनुसार संयमित व्यवहार गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । अनावश्यक बल प्रयोग वा अन्धाधुन्ध गिरफ्तारीले असन्तुष्टि कम हुनेभन्दा बढ्ने जोखिम रहन्छ । आन्दोलनकारीले पनि हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र अरू नागरिकको अधिकारमाथि आघात पु¥याउने कार्यबाट टाढा रहनुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान सरकारले सीजेपीबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ कुनै विदेशी आन्दोलनको शैली अनुकरण गर्नु होइन, नागरिक असन्तुष्टिको जरो पहिचान गरी समयमै सुधार गर्नु हो । सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा गर्ने, भ्रष्टाचारका उजुरीमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, युवासँग संवाद गर्ने र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको प्रगति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास अपनाएमा यस्ता आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई सकारात्मक सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

आन्दोलनका सीमा र सम्भावित जोखिम ः
जनआन्दोलनप्रति उत्साह व्यक्त गर्दा त्यसका सीमाबारे पनि सचेत हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु भनेको सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नु होइन । भाइरल सन्देशले जनचासो आकर्षित गर्न सक्छ, तर जटिल सार्वजनिक समस्याको समाधानका लागि तथ्य, अनुसन्धान, स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, आन्दोलनका मुद्दामा राजनीतिक दलहरू सहभागी हुँदा स्रोत, कानुनी सहयोग र सार्वजनिक पहुँच बढ्न सक्छ । तर दलगत स्वार्थ हाबी भएमा मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्ने जोखिम पनि हुन्छ ।

सीजेपी सम्बन्धमा सार्वजनिक विश्लेषणले समेत सडकको लोकप्रियतालाई स्थायी राजनीतिक शक्तिमा बदल्न संगठन, साझा नेतृत्व र स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक हुने औँल्याएको छ । नेपालका लागि पनि यही सावधानी आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान आफैँ पारदर्शी हुनुपर्छ । जवाफदेहिता माग्ने नेतृत्व आफ्नै आर्थिक स्रोत, निर्णय प्रक्रिया र आचरणप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रमाणविना आरोप लगाउने, भीडको आक्रोशलाई न्यायको विकल्प ठान्ने वा संविधानसम्मत संस्थालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले सुधारको लक्ष्यलाई नै क्षति पु¥याउन सक्छ ।

निष्कर्ष ः
भारतको सीजेपी आन्दोलनले समकालीन लोकतन्त्रसमक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न प्रस्तुत गरेको छ, राज्यका संस्थाले नागरिकको पीडा सुन्न असफल भएमा जनताले आफ्नो आवाज कसरी बुलन्द गर्छन्, त्यस आवाजलाई शासन सुधारमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । नेपालमा माओवादीहरूले विद्रोह प्रारम्भ गर्नुअघि पेस गरेको ज्ञापनपत्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्न चाहेनन्, सन् २०२५ मा जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण उग्र बनेको थियो, यसलाई पनि तत्कालीन ओली सरकारले अवमूल्यन ग¥यो, यस्ता आन्दोलनहरूको अवमूल्यन शासकहरूले गर्दा देशले भोग्नुपरेको पीडा सबै नागरिकहरूमा जगजाहेर छ ।

नेपालले जेनजी आन्दोलनबाट उठेका प्रश्नलाई बिर्सनुहुँदैन । युवा असन्तुष्टि कुनै क्षणिक राजनीतिक घटना मात्र होइन, यो अवसर, सम्मान, न्याय र उत्तरदायी शासनप्रतिको अपेक्षाको अभिव्यक्ति हो । सरकारले यी अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेमा नागरिक आन्दोलन सुधारको प्रेरक शक्ति बन्न सक्छ, दुई दिनमै शक्तिशाली सरकारको सत्तापलट हुन सक्दो रहेछ भन्ने पाठ नेपालले सिकिसकेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको स्थायित्व केवल बहुमत, शक्ति वा सुरक्षा संयन्त्रमा निर्भर हुँदैन । त्यो नागरिकको विश्वास, संस्थाको निष्पक्षता र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धताबाट पनि निर्माण हुन्छ । त्यसैले भारतको सीजेपी आन्दोलनबाट नेपालले ग्रहण गर्नुपर्ने मूल सन्देश स्पष्ट छ– जनताको आवाजलाई दबाएर होइन सुनेर, असन्तुष्टिलाई आरोप लगाएर होइन कारण पहिचान गरेर, परिवर्तनको घोषणा गरेर मात्र होइन कि परिणाम देखाएर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।