बाढीअघि ४० सेन्टिमिटर सर्‍यो लाङटाङ लिरुङको भिर

काठमाडौँ ।

रसुवाको केरुङ–लेन्दे खोला क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आउनुअघि लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भिर ४० सेन्टिमिटरसम्म सरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले चट्टान र हिमनदीको बरफ खस्दा उत्पन्न विपद्को पूर्वसंकेत भूउपग्रहबाट पहिचान गर्न सकिने देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ जुलाई ७ देखि अगस्ट २४ सम्मको ४८ दिनमा हिमालको उत्तरी भिरको सतह विस्थापित भएको भूउपग्रहबाट प्राप्त राडार तथ्यांकले देखाएको छ । यसले बाहिरबाट स्थिर देखिने हिमाली क्षेत्रमा समेत भित्री भूगर्भीय प्रक्रियाका कारण चट्टान र बरफ सर्न सक्ने जोखिम उजागर गरेको छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा चुनौती
अध्ययनले तापक्रम वृद्धि, जमिनभित्रको स्थायी बरफ (पर्माफ्रस्ट) पग्लिने प्रक्रिया र चट्टानका जोडाइ कमजोर हुने अवस्थाले हिमाली क्षेत्रमा पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढाउन सक्ने औँल्याएको छ । यद्यपि, घटनाको निर्णायक कारण पहिचान गर्न थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा प्रचलित पूर्वसूचना प्रणाली मुख्यतः वर्षाको मात्रा र नदीको जलसतहमा आधारित छन् । तर अचानक हुने उच्च हिमाली चट्टान र बरफको पहिरो पहिचान गर्न यस्ता प्रणाली पर्याप्त नहुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा बल्क एसएमएस बिहान ९ बजेर १५ देखि १६ मिनेटको आसपास पुगेको थियो । त्यतिबेलासम्म टिमुरे, रसुवागढी र केरुङ करिडोरका बस्ती, सडक तथा भन्सार पूर्वाधार प्रभावित भइसकेका थिए । घटना भएको करिब २५ देखि ३० मिनेटपछि मात्र समुदायसम्म सन्देश पुगेको अध्ययनले जनाएको छ ।

भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउन भूउपग्रहको राडार तथ्यांक, भूकम्पीय सेन्सर, ड्रोन सर्वेक्षण र जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक एकीकृत गरी बहुप्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने इसिमोडको सुझाव छ । नदीको जलसतह बढ्ने सूचना मात्र नभई बाढी वा गेग्रानको बहाव कुन बस्तीमा कति समयमा पुग्छ र कस्तो क्षति पु¥याउन सक्छ भन्ने प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वचालित साइरन जडान तथा सीमापार तथ्यांक आदानप्रदानलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्नेमा जोड
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको भोटेकोसी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ ।

समितिको बैठकमा उहाँले जनचेतनामूलक कार्यक्रमले मात्र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सम्भव नहुने भन्दै सरकारले नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वसूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन विकसित मुलुकका विधि तथा प्रणाली अध्ययन गरी नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुकूल प्रविधि अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

समितिको प्रतिवेदन तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि मार्गदर्शक बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बैठकमा सदस्यहरूले दिएका सुझाव समेटेर समितिको कार्यक्षेत्र परिमार्जन गरी पारित गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

१३ करोड घनमिटर चट्टान र बरफ खस्यो
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा यामछोले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२६ अगस्ट २६ बिहान ८ बजेर ३७ मिनेटमा करिब पाँच हजार २०० मिटर उचाइबाट अनुमानित १३ करोड २० लाख घनमिटर चट्टान र बरफ खसेको थियो । करिब एक हजार २०० मिटर तल ल्हेन्दे खोलाको उपत्यकामा पुगेको चट्टान र बरफले पानी तथा गेग्रान मिसिएको तीव्र बहाव सिर्जना गरेको थियो ।

उक्त बाढी बिहान ८ बजेर ४४ मिनेटमा अर्थात् सात मिनेटमै केरुङ–रसुवागढी सीमा करिडोरमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विपद्मा नेपालतर्फ एक हजार ४५१ जनाको मृत्यु र पाँच हजार ७४५ जना बेपत्ता भएको तथा चीनतर्फ ४३ जनाको मृत्यु र ५१९ जना बेपत्ता भएको अध्ययनले जनाएको छ ।

घटनाबाट सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन १३ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त वा ध्वस्त भएका थिए ।अध्ययनले यसलाई हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न बाढी नभई चट्टान र हिमनदीको बरफ खस्ने क्रमबाट सिर्जित बहुजोखिमयुक्त विपद्का रूपमा व्याख्या गरेको छ । घटनाको अध्ययन गर्न युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको सेन्टिनल–१ भूउपग्रहको राडार तथ्यांक, इन्टरफेरोमेट्रिक सिन्थेटिक अपर्चर राडार (इनसार) प्रविधि, भूकम्पीय अभिलेख, ड्रोन सर्वेक्षण, जलविज्ञानसम्बन्धी नमुना र स्थलगत अध्ययन प्रयोग गरिएको थियो ।