नयाँदिल्ली।
भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो पुरानो सामाजिक हैसियतका आधारमा आरक्षणको सुविधा दाबी गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ।
बार एन्ड बेन्चका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै इस्लाम धर्म अपनाएका व्यक्तिले पहिले हिन्दू धर्ममा रहँदा प्राप्त गरेको सामाजिक पहिचानका आधारमा पिछडिएको वर्गको आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्र र न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखरको इजलासले संविधानको धारा १६(४) अन्तर्गत आरक्षणको लाभ लिन सम्बन्धित पिछडिएको वर्गको सदस्य हुनु आवश्यक रहेको जनाएको छ। धर्म परिवर्तन गर्नुअघिको सामाजिक अवस्थाका आधारमा मात्र नयाँ धर्ममा पनि आरक्षणको अधिकार कायम नहुने अदालतको ठहर छ।
अदालतले संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, १९५० को व्यवस्था उल्लेख गर्दै हिन्दू, सिख वा बौद्ध धर्मबाहेक अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिलाई उक्त आदेशअनुसार अनुसूचित जातिको सदस्य मान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, धर्म परिवर्तनपछि पुनः हिन्दू धर्ममा फर्किँदैमा पुरानो पिछडिएको वर्गको हैसियत र आरक्षण सुविधा स्वतः प्राप्त नहुने अदालतले जनाएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र आवश्यक सर्त पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया