मुगु ।
मुगुमा बाहिरी जिल्लाका सरकारी कार्यालयमार्फत सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका योजनाबारे जिल्लाका नागरिकले पर्याप्त सूचना पाउन सकेका छैनन् । योजनाको संख्या, बजेट, कार्यान्वयन अवधि र प्रगतिसम्बन्धी विवरण सहज रूपमा सार्वजनिक नहुँदा नागरिकलाई जानकारी लिन समस्या भएको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने अधिकार नागरिकलाई दिएको छ । तर जुम्ला र सुर्खेतबाट मुगुमा सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका योजनाको विवरण माग्दा पूर्ण सूचना नपाएको गुनासो गरिएको छ ।
छायानाथ रारा नगरपालिका–१ का स्थानीय जयबहादुर नेपालीले भू तथा जलाधार कार्यालय, जुम्ला, सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्ला, सघन शहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय जुम्ला र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतसँग मुगुमा सञ्चालन भएका योजनाको विवरण माग गर्नुभएको थियो । ती कार्यालयबाट योजनाको संख्या मात्र आंशिक रूपमा उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘माग गरिएका सबै विवरण नदिँदा जिल्लामा सञ्चालन भएका योजनाको अध्ययन गर्न समस्या भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । नागरिकले माग गरेअनुसार सूचना उपलब्ध नगराउने सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अन्तरजिल्लाबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनासम्बन्धी सूचना लिन जिल्लाका नागरिकलाई थप समस्या हुने गरेको छ । ती कार्यालयका मुगुमा सम्पर्क कार्यालय नहुँदा योजनासम्बन्धी सामान्य जानकारी लिनसमेत कठिन हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था भए सूचना अधिकारीले सूचना माग गरेको मितिले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका योजनाको विवरण सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा नागरिक सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित भएको नेपालीले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मन्जनबहादुर कार्कीका अनुसार भू तथा जलाधार कार्यालय जुम्ला, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला, सघन शहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय जुम्ला तथा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतमार्फत जिल्लामा विभिन्न विकास निर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यालयले योजना सञ्चालन गर्दा जिल्ला समन्वय समितिसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कुन योजना हो, कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने हो र बजेट कति हो ? भन्ने विषयमा समेत सर्वसाधारणलाई जानकारी हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सार्वजनिक सुनुवाइ, योजना मूल्यांकन तथा अनुगमनमा समेत जिल्ला समन्वय समितिसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको कार्कीले बताउनुभयो । जिल्लामा योजना सञ्चालन गर्ने बाहिरी जिल्लाका कार्यालयले स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मुगुका संस्थापक अध्यक्ष विनोदकुमार मल्लका अनुसार जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका करिब ८० प्रतिशत सार्वजनिक विकास निर्माणका योजनासम्बन्धी सूचना नागरिकले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । अधिकांश सार्वजनिक निकाय र स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मनीशकुमार रामले कर्मचारी अभावका कारण सेवाग्राहीलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुभयो । मुगुमा पुग्दा समय अभावका कारण सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
भू तथा जलाधार कार्यालय, जुम्लाका कर्मचारी सुरज खनालले नागरिकको सहजताका लागि सम्बन्धित जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नसक्दा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको स्वीकार गर्नुभयो । सम्बन्धित जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिए पनि रकम व्यवस्थापन नभएका कारण जुम्लामै कार्यालय राखेर काम गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया