नेपाल–भारत भ्रमणको सिलसिला

नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाले गर्दा प्राचीन कालदेखि दुई देशका बीच कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय सम्बन्ध रहिआएको छ । हुन त चीन र तिब्बतसँग पनि नेपालको सबै किसिमको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तैपनि पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट जोडिएको भारतसँग सम्बन्ध बढी हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक सम्बन्धबाट पनि यो सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहन गएको हो । १० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु भारतीय बजारमा छरिएर रहेका छन् । हजारौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरु भारतीय बजारमा कार्यरत छन्।

गणतन्त्र भारतबाट प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद र प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुदेखि शुरु भएको नेपाल भ्रमणको सिलसिला केही राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैबाट नेपाल भ्रमण भएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी प्रथम नीति अवलम्बन गरेपछि सबैभन्दा बढी भ्रमण यिनैबाट भयो ।

लिच्छवि राजकुमारी भृकुटीबाहेक मध्य तथा आधुनिक कालका सबै राजपरिवारहरुको भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको छ । राजा महेन्द्रबाट यसमा क्रमभङ्ग भएको थियो । राजा महेन्द्र र उहाँबाट नियुक्त प्रजातान्त्रिक नेपालका बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीसमेत सबै प्रधानमन्त्रीहरुबाट भारत भ्रमण गरी नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको र कुनै किसिममा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार हुन नसक्ने कुरा व्यक्त भएका थिए । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र असंंलग्न राष्ट्रहरुको सदस्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको ख्याति बढ्दै गयो । सन् १९६० को भारत र चीनबीचको युद्ध सकिएपछि भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो । सन् १९७१ मा नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत श्रीमन नारायणले सर्वोदय नेता विनोवा भावेसँग भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सल्लाहमा आफू नेपाल जान लागेको कुरामा अनुमति माग्न आएको भन्दा ‘नेपाल हाम्रो देशको सामरिक महत्वको स्थल भएको हुनाले बडो सतर्कताका साथ कूटनीतिक माध्यमद्वारा नेपाल र नेपालीलाई हाम्रो पक्षमा पार्नुपर्ने आवश्यक छ, त्यसैले तपाईं नेपाल जानुपर्छ’ भनेका थिए ।

राजा महन्द्रसँगको पहिलो साक्षात्कारमा नै राजदूतले ‘आई एम नोट डिप्लोमेट हिज मजेस्टी’ भन्दा राजाबाट ‘आई हेट डिप्लोमेट’ भन्ने जवाफ आएको थियो । यहीँबाट नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको प्रारम्भ भएको थियो । भारतीय राजदूत श्रीमन नारायणले लेखेको पुस्तक ‘द इक्सरसाइज इन ओपन डिप्लोमेसी’मा राजदूत लेख्छन्– भारतले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पूर्वतर्फको केही खण्ड बनाउन अस्वीकार गरेपछि नेपालले चीनलाई सहयोगको निम्ति अनुरोध ग¥यो । चीन तत्काल तयार भएपछि भारतीय राजदूत अतालिँदै राजा महेन्द्रलाई भेटेर चीनलाई रोक्न अनुरोध गरेका थिए । राजाले बडो अप्ठ्यारोका साथ चीनलाई रोक्नुप¥यो । त्यसपछि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतारचढाव आउँदै गयो । भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नेपाल विरोधी गतिविधि सञ्चालन भइरहेको हुनाले पनि सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो ।

नेपाल भारत सम्बन्धमा उतारचढाव बढ्दै गयो । राजा महेन्द्रपछि राजा वीरेन्द्रको शासन कालमा नेपाल सार्क र बिमेस्टेक राष्ट्रसँगको सम्मेलनमा नेपाल–भारत सम्बन्धको साझा हितका विषयमा कुराकानी हुँदै गए । यसअघि नै भारत र नेपालको बीचमा कोशी र गण्डकी सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि गण्डक तथा महाकालीजस्ता विवादास्पद सम्झौता भएका थिए ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । साथै सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको समयअनुसार परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने बहस चल्दै रह्यो । नेपालले व्यापार सन्तुलन कायम गर्न व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो । सन्धि भए पनि यसमा यदाकदा समस्या देखिने गर्दछ । भारतले नेपालको सीमा मिचेको, सीमास्तम्भ सारेको जस्ता कुरा हुँदै आएका छन् । भारतीय पक्षले नदीको बहावको कारणले यस्तो समस्या देखिन आएको हो भन्ने जवाफ दिँदै आएको छ । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि सीमा विवादले चर्को रुप लियो । नेपाल–भारतबीचको सबै किसिमका समस्या ईपीजीपीको प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाएको कुरा सार्वजनिक गरिए पनि यसलाई पूर्णरुपमा गोप्य राखिएको छ ।

नेपालले महाकालीको पूर्वमा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, टिंकर, छाङरु, गुन्जी र ग¥याङमाथि आफ्नो अधिकार भएको हुनाले भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्न थालेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो । लिपुलेकसमेतका क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा सार्वजनिक गरेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझै बिग्रियो । यस नक्साको विषयवस्तुलाई पुष्टि गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले सार्वजनिक गरेको पुस्तिका रातारात हरायो । जेनजी विद्रोहपश्चात् बनेको नेतृत्वमा सर्वोच्चकी पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकारले नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराई बनेको बालेन्द्र शाहको मन्त्रिमण्डलमा सबै क्षेत्र र जातिलाई समेट्ने गरी सानो आकारको सरकार बनेपछि लिपुलेकको चर्चा हुन थाल्यो ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले सार्जजनिक रुपमा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको हो भनेपछि यसले प्रतिनिधिसभामा ठूलो हङ्गामा भयो । प्रतिनिधिसभामा आएर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल र भारत दुवैले एक–अर्काको भूभाग मिचेको जवाफपछि अहिले शान्त देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ नेपाली राष्ट्रभक्तहरुलाई मन परेको छैन ।

यस वर्ष भारतले दिल्लीमा आयोजना गरेको बिमस्टेकको सम्मेलनमा चीनलगायत देशका राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा नेपाललाई निमन्त्रणा गरेन । त्यसभन्दा अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको भेट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका साथै अनेक उच्च पदाधिकारीहरुसँग भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुबाट भारतको भ्रमण गरी समकक्षीहरुसँग भेटघाट र आपसी हितका कुराकानी गरेका थिए ।

२०२६ अक्टुबर १२ मागृहमन्त्री सुदन गुरुङ बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा पहिलोपटक उद्घाटन समारोहमा भाग लिन दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । भारतका राजदूत नेपालबाट बिदा भइसकेका छन् । मेरिटोक्रेसीको आधार भनेर आवेदन माग गरिएको थियो । पूर्व–परराष्ट्रमन्त्रीका सुपुत्र भारतको निम्ति राजदूतमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी जोडतोडका साथ भइरहेछ ।

भारतले निकै अघिदेखि नेपाललाई आर्थिक र मानवीय सहयोग गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, उद्योग, त्रिभुवन राजमार्ग, बाटोघाटो सहयोग गर्दै आएको छ । विगतको भूकम्प र हालै आएको भोटेकोशी बाढीमा पनि भारतले भौतिक, सैनिक र आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त बाढीमा उद्धारका लागि पनि थुप्रै राहत सामग्रीका साथै मानवीय सहयोग पनि गरिएको थियो । हरेक विपद्मा भारतबाट नेपालाई आर्थिकदेखि अन्य सहयोग हुँदै आएको छ ।

निष्कर्ष :
आगामी २२ नोभेम्बर २०२६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलोपटक भारत भ्रमणका निम्ति समय तोकिएको छ । दुवैतर्फबाट जोडतोडका साथ गृहकार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा भने सार्वजनिक भएको छैन, पहिलेजस्तै आपसी हित भन्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकसमेतका सिमानासम्बन्धी कुरा, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, सिमरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यसै गरी भैरहवा र नेपालगन्ज विमान अवतरणमा अवरोध, रेलमार्गको विस्तार, भोटेकोशीबाट ध्वस्त भएका संरचना निर्माण, पारवहन सन्धिलगायत अन्य सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन तथा अपराध नियन्त्रण सन्धि–सम्झौतामा कडा गर्नुपर्ने जस्ता कुरामा भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा प्रयास गर्ने वा भारतलाई सहयोग गर्ने कुरामा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्दछ । भारत भ्रमणका एजेन्डा र मागका सम्बन्धमा दुवै सदनमा छलफलका साथै सञ्चारमाध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । विकास विशेषज्ञलाई पनि सामेल गर्नुपर्दछ ।

(लेखक प्रा.डा. उपाध्याय शिक्षाशास्त्र, त्रि.वि.का पूर्व–विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)