संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा संघकै नियन्त्रणः प्रदेशका १४ माग

काठमाडौँ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन, कर्मचारी, बजेट र संरचना अझै पर्याप्त नभएको स्थितिमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसमक्ष १४ बुँदे सुधारको माग अघि सारेका छन् ।

विराटनगरमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले कोशी घोषणापत्र–२०८३ जारी गर्दै सो संघीयता कार्यान्वयनका अवरोध हटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । सम्मेलनले संघीय सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै वन प्रशासनमा दोहोरोपन सिर्जना गर्ने अध्यादेश वन ऐन, २०७६ सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत रहेको ठहर गर्दै सच्याउन माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन तथा संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न १४ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयवस्तु पहिचान गरिएको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा बाधक बनेका कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक दोहोरोपन र स्रोत साधनको अभाव हटाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५७ तथा अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोगमा अहिले अस्पष्टता, दोहोरोपन र कार्यान्वयनगत अन्यौल देखिएको छ । तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न कार्य विस्तृतीकरण पुनरावलोकन, संघीय कानुन संशोधन, संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित, प्रदेश प्रहरीको अधिकार कार्यान्वयन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घोषणापत्रको पहिलो माग रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने संघीय कार्यालय, आयोजना, सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गरी प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउनुपर्ने र संघबाट हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्मेलनको दोस्रो माग रहेको छ ।

तेस्रोमा समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन, सशर्त अनुदान घटाउन, प्राकृतिक स्रोतको राजस्व न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्न तथा कृषि आयकर, ट्राफिक जरिवाना र सवारीसम्बन्धी राजस्वमा प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन विषयलाई पनि मुख्य रुपमा उठाइएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को क्रम संख्या १ बमोजिम प्रदेशको अधिकारका रूपमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार रहेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था अहिले पनि बनेको छैन ।

यस अवस्थामा सम्मेलनले प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन÷समायोजन, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति, साधनस्रोत तथा अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने र संघीय प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्र, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधनसहित सक्षम बनाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्वायत्तता, संघीय कार्यालय तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण र विकास आयोजनाको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई पनि मुख्य रुपमा उठाइएको छ । त्यस्तै, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार विकास, आयोजना व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, व्यापारिक नाकाको पूर्वाधार विकास र हिमतालको जोखिम व्यवस्थापन पनि घोषणापत्रका प्राथमिकतामा परेका छन् ।

‘नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत तथा साधनको बाँडफाँटसहित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘संविधान तथा प्रचलित संघीय कानुनले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकार क्षेत्रगत अस्पष्टता, कानुनी तथा संस्थागत दोहोरोपन र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता हटाउन आवश्यक सुधार अपरिहार्य भएको छ ।’

त्यसैले संविधान र वर्तमान कानुनको परिधिभित्र तत्काल संघीय सरकारबाट निर्णय, कानुनी÷नीतिगत व्यवस्था, अधिकार तथा संरचना हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोत र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सम्मेलनले माग गरेको विषयमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ।