सरकारको सुशासनको नाराबीच महँगीको मार: दशैँ मनाउनै मुस्किल, बजारमा मूल्यवृद्धिको चाप

काठमाडौँ

सुशासन, जनतालाई सहज सेवा र आर्थिक सुधारको नारासहित अघि बढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका सामु महँगी नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । दशैँ नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजारमा किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको भीड बढेको छ । तर बजारमा बढेको मूल्यले उपभोक्ताको खुसीभन्दा चिन्ता थपेको छ । सीमित आम्दानी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगो मूल्य र चाडपर्वको अतिरिक्त खर्चले गर्दा सर्वसाधारणलाई दशैँ मनाउनै कठिन हुन थालेको गुनासो बढेको छ ।

भोटाहिटी, असन, इन्द्रचोक, ठमेल, जमल, विशालबजार, सुन्धारा, खिचापोखरी, नयाँसडक, बागबजार, डिल्लीबजार, बानेश्वर र पुतलीसडकजस्ता व्यापारिक क्षेत्रमा दशैँको किनमेल गर्नेको चहलपहल बाक्लिएको छ । लत्ताकपडा, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको खरिद बढिरहेका बेला उपभोक्ताले भने आफ्नो बजेटअनुसार सामान किन्नसमेत कठिन भइरहेको बताएका छन् ।

सरकारले सुशासन र जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा बजारमा महँगीको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । बजारमा बढ्दो मूल्य, कमजोर अनुगमन र आम्दानीअनुसार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

चामलदेखि खसीको मासुसम्म महँगो

काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ का मणिराम शर्मा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा चाडपर्व मनाउनसमेत कठिन भएको बताउनुहुन्छ । ‘जिरा मसिनो चामलको भाउ एक बोरामा नै तीन सय रुपैयाँ बढेको छ’, उहाँले भन्नुभयो–दशैँमा खानुपर्ने खसीको मासुको भाउ पनि प्रतिकिलो तीनदेखि चार सय रुपैयाँले बढेको छ । न्यून आय हुनेका लागि त दशैँ मनाउन पनि मुस्किल हुने देखिएको छ ।’

त्यस्तै, तीन सन्तानलाई नयाँ लुगा किनिदिनुपरेको बानेश्वरकी अनिमा बस्नेतको अनुभव पनि उस्तै छ । लत्ताकपडाको मूल्य बढे पनि दशैँमा बालबालिकालाई नयाँ लुगा लगाइदिनैपर्ने बाध्यताले जेनतेन किनमेल गरेको बताउनुहुन्छ । यी दुई उपभोक्ताका अनुभवले बजारको मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक तथ्यांकमा सीमित नरहेको देखाउँछ । चाडपर्वमा परिवारका सदस्यलाई आवश्यक सामान जुटाउनुपर्ने सामाजिक र पारिवारिक दायित्वसँगै बढ्दो खर्चले सर्वसाधारणलाई दबाबमा पारेको छ ।

चीनतर्फका नाका अवरुद्ध हुँदा आपूर्तिमा असर

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीका अनुसार चीनसँग जोडिएका रसुवा र तातोपानी नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा सामान आयातमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

उहाँका अनुसार दशैँलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी चीनबाट ल्याउन लागिएका करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान नाकामा रोकिएका छन् । यसले विशेषगरी चीनबाट आयात हुने लत्ताकपडा तथा अन्य व्यापारिक सामानको आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि चीनतर्फका नाका प्रभावित भएको सन्दर्भमा व्यवसायीले सामान ल्याउन कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् । आयातमा अवरोध हुँदा ढुवानी खर्च, उपलब्धता र बजारको प्रतिस्पर्धामा असर पर्न सक्छ । यद्यपि बजारमा देखिएको सबै मूल्यवृद्धिको कारण नाका अवरुद्ध हुनु मात्रै होइन । उत्पादन लागत, ढुवानी, बिचौलियाको भूमिका, माग र आपूर्तिको अवस्था तथा बजार अनुगमन पनि मूल्य निर्धारणका महत्वपूर्ण पक्ष हुने बिज्ञहरू बताउँछन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विभागले दैनिक २५ देखि ५० वटा विभिन्न फर्म तथा कम्पनीको अनुगमन गरिरहेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिने व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । तर अनुगमनको संख्या बढ्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । अनुगमनपछि मूल्य घट्यो कि घटेन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा सामान बेच्ने व्यवसायीमाथि कस्तो कारबाही भयो तथा कारबाहीबाट बजारमा कति सुधार आयो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले खाद्यान्न, ताजा तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै सरकारका सम्बन्धित निकायले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आपूर्ति शृंखला नियमित बनाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने काममा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि महँगी अत्यधिक बढेको भन्ने जनगुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । तर सरकार परिवर्तनकै कारण मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि अघिल्लो र वर्तमान सरकारको अवधिका तुलनात्मक आर्थिक तथ्यांक, वस्तुगत मूल्य सूची तथा आपूर्ति अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारको जिम्मेवारी भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति बनाउने, बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने, आपूर्ति सहज बनाउने र उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउने हो तर सरकार मूकदर्शक भएको आरोप उपभोक्ताहरूले लगाउँदै आएका छन् । मूल्यवृद्धिमा बाह्य कारणको भूमिका भए पनि त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले के ग¥यो ? भन्ने प्रश्नबाट सरकार उम्कन नमिल्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारले तत्काल खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, नाकामा रोकिएका सामान ल्याउन कूटनीतिक र प्रशासनिक पहल गर्न, ढुवानी तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न र बजारमा नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक छ । साथै, मूल्य सूची सार्वजनिक गर्ने, बिलबिजक अनिवार्य गराउने र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी गर्नेमाथि कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउनुर्दछ ।

दशैँजस्तो महत्वपूर्ण चाडपर्वमा सर्वसाधारणले आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र पारिवारिक आवश्यकतामा खर्च गर्छन् । यस्तो समयमा महँगी नियन्त्रण गर्नु केवल आर्थिक व्यवस्थापनको विषय होइन, जनताको जीवनस्तर र सरकारप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको भोटाहिटीका नम्रता शाक्य बताउनुहुन्छ । रास्वपा सरकारले सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने बजारको अवस्था सुधारिएको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सक्नुपर्ने शाक्य बताउनुहुन्छ ।

चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहने र सरकारी अनुगमन कागजमा सीमित हुने हो भने सरकारको कार्यसम्पादनमाथि उठेका प्रश्न अझ गम्भीर बन्नेछन् । अन्ततः सरकारको सफलता नाराले होइन, जनताको भान्सामा परेको खर्चको भार घटाउन र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन उसले हासिल गरेको परिणामले मापन हुने छ ।

आर्थिक सूचकले के देखाउँछ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर २ दशमलव २० प्रतिशत थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको वार्षिक दर उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो महिनाको तथ्यांकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९६ प्रतिशत र खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७७ प्रतिशत उल्लेख छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तर उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा यसको प्रभाव स्पष्ट छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, लत्ताकपडा, यातायात र अन्य आवश्यक वस्तुमा खर्च बढ्दा परिवारको मासिक बजेटमा चाप परेको छ । आम्दानी नबढ्ने तर खर्च बढ्ने अवस्थाले विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारलाई बढी प्रभावित बनाएको छ ।