सुस्त आर्थिक वृद्धि र बढ्दो महँगीको चुनौती

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गर्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आईएमएफले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउन नसकेको संकेत गरेको छ ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, आगामी दुई वर्षसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा तल रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२७ मा वृद्धिदर सामान्य सुधार भई ३.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिए पनि यसलाई उत्साहजनक उपलब्धि मान्न सकिँदैन । उत्पादन, रोजगारी, लगानी र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त रहनु सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक वृद्धिदर केवल तथ्यांकको विषय होइन । यसले नागरिकको रोजगारी, आयआर्जन, उपभोग क्षमता र समग्र जीवनस्तर निर्धारण गर्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन्, निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुन्छ र रोजगारीका अवसर सीमित हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर युवाको भविष्यमा पर्छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्ने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने क्रमले निरन्तरता पाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको सुस्ततालाई सामान्य उतारचढावका रूपमा लिएर सरकार उम्कन मिल्दैन ।

आईएमएफको प्रक्षेपणले महँगीको अर्को चुनौती पनि उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा घटेर ३ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । तर सन् २०२७ मा मुद्रास्फीति बढेर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको यो सम्भावित वृद्धि आम नागरिकको क्रयशक्तिका लागि चिन्ताजनक हुन सक्छ ।

खाद्यान्न, इन्धन, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्च बढ्दा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवार बढी प्रभावित हुन्छन् । आय नबढ्ने तर दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने अवस्था सिर्जना भएमा सर्वसाधारणको जीवन थप कष्टकर बन्नेछ । आर्थिक वृद्धि कमजोर हुनु र महँगी बढ्नुको प्रभाव एक–अर्कासँग जोडिएको हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्ने, आयातमा अत्यधिक निर्भर रहने र आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्ने अर्थतन्त्र बाह्य मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधबाट सजिलै प्रभावित हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई केवल निराशाजनक समाचारका रूपमा होइन, नीतिगत सुधारका लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ । यसका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यात विस्तारमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।

कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, मल तथा उन्नत बीउको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन लागत घटाउने, निजी लगानीका अवरोध हटाउने र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, सरकारले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ ।

विकास बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन, आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु, सार्वजनिक खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नु र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गरी लगानीकर्तामा विश्वास जगाउनुपर्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र आपूर्ति नियन्त्रणका गैरकानुनी गतिविधिमाथि कडाइ गर्नुपर्छ ।

अन्ततः आईएमएफको प्रक्षेपण अपरिवर्तनीय भविष्यवाणी होइन, उपलब्ध तथ्य र परिस्थितिमा आधारित अनुमान हो । सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनबाट आर्थिक सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । सरकारले तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन र मूल्य स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ ।